नरेंद्र लडकत
Budget 2023 : यंदाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात सुरुवातीच्या काळात कांदा गाजला. सभागृहाच्या बाहेरील कांद्याची आरास आतील आरत्या, पदयात्रा मोफत वाटप असो किंवा रस्त्यावर करण्यात आलेले विसर्जन असो सगळीकडे कांदाच कांदा झाला होता.
या अधिवेशनात आर्थिक धोरणांच्या संकल्पनांपेक्षा राजकीय हिशेब चुकते करण्याच्या नादात कांदा उत्पादक शेतकरी मात्र बाजारात रोज पिळून काढला जातो, या वस्तुस्थितीकडे सोईस्करपणे काणाडोळा करण्यात आला.
शेतकऱ्यांची बाजारात फसवणूक होऊ नये यासाठी सरकारने शेतीमालाच्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे हे त्यांचे कायद्याने कर्तव्य आहे. बरं, हे काम सरकार फुकट करत नाही.
या कामापोटी सरकार बाजारात होणाऱ्या शेतीमालाच्या प्रत्येक खरेदी- विक्रीवर देखभाल शुल्क वसूल करत असते. शेतकऱ्यांची बाजारात लूट झाल्यास त्याची जबाबदारी सरकारवरच येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान हे उपकार नसून सरकारच्या चुकीचे परिमार्जनच आहे.
शेतकऱ्यांना अस्मानी व सुलतानी अशा दोन प्रकारच्या संकटांना सामोरे जावे लागते. त्यांपैकी पहिला प्रकार हा निसर्गकोपाचा असतो. त्यामुळे तो दर हंगामी त्यांचा फटका बसतो असे नाही, तर दुसरा प्रकार हा शेतकऱ्यांच्या रक्ताला चटावलेल्या राक्षसी वृत्तीचा असतो.
त्यामुळे दर हंगामात या ना त्या पिकांच्या रूपात या प्रकारे शेतकऱ्यांना या संकटाला सामोरे जावेच लागते. सुलतानी धोके हे निर्गुण असतात.
रोज १५ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या तरी शासकीय वैराग्य वृत्तीत काही बदल होत नसतो, असा अनुभव कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या घेत आहेत. शेतकऱ्यांनाच जर आपले बाजारहीत कळत नसेल, तर शेतकऱ्यांच्या लुटीतील वाटा लाटणाऱ्या इतरांना नावे ठेवण्यात काही अर्थ नाही.
आर्थिक धोरणांच्या संकल्पापेक्षा कांद्याच्या नावाने आपापले राजकीय हिशेब चुकते करणाऱ्या या अधिवेशनाचे सूप वाजले तरी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची दैना थांबलेली नाही.
अधिवेशन काळात वर्तमानपत्रांत कांद्याच्या नावाने लईच बोंबाबोंब झाली म्हणून सोलापूरच्या दोन रुपयांचा चेक देणाऱ्या व्यापाऱ्यावर तोंडदेखली कारवाई करून इतर अडत्यांना ‘योग्य’ तो संदेश दिल्याने बाजारात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जीवनाचा डबल जोमात वांदा सुरूच आहे. त्यातच नाफेडनेही आपले खरे ‘रंग’ दाखवायला सुरुवात केलेली आहे.
शेतकऱ्यांच्या बाजार अज्ञानाचा फायदा सर्वच घेत आहेत. बाजार समित्या या कायद्यापेक्षा मोठ्या नाहीत. शेतकऱ्याला कुठलीच सुविधा बाजारात फुकट मिळत नाही. त्याने आपले अधिकार व समोरच्याची कामे यांची नीट माहिती घेतल्यास बाजारात होणारी हजारो रुपयांची लूट तो वाचवू शकतो.
शेतकऱ्याला चाळीस किलोची कांद्याची एक गोणी ३२ ते ३५ रुपयांना मिळते. प्लॅस्टिक गोणी स्वस्त मिळते. बाजार समितीच्या कायद्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना त्यांच्या गोण्या बारदाना किंवा त्याचे पैसे दिले पाहिजेत अशी तरतूद आहे.
सोलापूर बाजारात ५० गोण्या कांदा विकून १.४६ रुपये शेतकऱ्याला मिळाले. त्या शेतकऱ्याचे गोण्यांचे पैसेही मिळाले नाहीत. उलट काही बाजारात कांदा गोणीतून आणला त्या गोणीचे वजन म्हणून किलो दोन किलो कापले जातात.
जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी प्लॅस्टिकच्या पिशवीतून कांदा आणला म्हणून अडत्यांनी पिशवी मागे वीस रुपयांचा दंड कापून घेतला. हे प्रकार बेकायदेशीर आहेत. बाजार समितीने त्यांचे परवाने रद्द करून जागा परत ताब्यात घ्यायला हवी होती. बाजार समितीने कारवाई केली नाही तर त्या बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे अधिकार सरकारला आहेत.
शेतकऱ्यांनी केवळ भाव मिळत नाही म्हणून त्रागा, बंद, आंदोलने, निवेदने देऊन आजपर्यंत काहीच उपयोग झालेला नाही. तात्पुरती मलमपट्टी व परत ‘येरे माझ्या मागल्या’ ही जणू एक प्रथाच झालेली आहे.
सरकारला किंवा इतरांना दोष देण्यापेक्षा शेतकऱ्यांनी अंतर्मुख होऊन विचार केल्यास बाजार कायद्यांचे अज्ञान हेच त्यांच्या दैन्यावस्थेला कारणीभूत आहे असे दिसते.
शेतकऱ्यांनी बाजारातील आपल्या कायदेशीर अधिकारांबाबत जागृत व एकत्र झाल्याशिवाय त्यांची होणारी फसवणूक थांबणार नाही. त्यासाठी त्यांनी केवळ उत्पादकच म्हणून नाही तर शेतीमाल उत्पादक - विक्रेता म्हणून एकत्र येणे काळाची गरज आहे.
ॲड. नरेंद्र लडकत, पुणे (९४२३०८१७०१)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
