ज्वारी खातेय भाव

ज्वारी हे आपल्या राज्याचे (State) पारंपरिक अन्नधान्य पीक (Crop) अन् ज्वारीची भाकरी हे मुख्य अन्न आहे. परंतु मागील दोन दशकांत राज्यात ज्वारीच्या क्षेत्रात मोठी घट झाली आहे. सन २००० मध्ये रब्बी हंगामात (Rabi Season) ३१ लाख ८४ हजार हेक्टरवर होत असलेली ज्वारीची पेरणी यंदा १२ लाख ४४ हजार हेक्टरवर येऊन पोहोचली आहे. अर्थात मागील दोन दशकांत निम्म्याहून अधिक (६० टक्क्यांनी) रब्बी ज्वारीचा पेरा घटला आहे. राज्यात सरासरी (२० लाख २७ हजार हेक्टर) ज्वारीच्या क्षेत्रापैकी यावर्षीचे क्षेत्र खूपच कमी आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील खरीपातील ज्वारी नामशेष झाली. रब्बीतील पेरा घटला.

उन्हाळ्यात (Summer) तुरळक ठिकाणी ज्वारी (Sorghum) दिसतेय. एकंदरीतच लागवड क्षेत्र घटीचा परिणाम ज्वारीच्या उत्पादनावरही (Sorghum Production) झाला आहे. दरवर्षी सरासरी १५ ते २२ लाख टनांपर्यंतचे ज्वारीचे उत्पादन यावर्षी १२ लाख टनांवर येण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. राज्यात ज्वारीची लागवड प्रामुख्याने धान्य आणि जनावरांसाठी (Animal) कडबा (चारा) अशा दुहेरी हेतूने केली जाते. राज्यात यांत्रिकीकरणामुळे जनावरांची संख्या कमी झाली तरी यावर्षी कडब्याच्या कमी उत्पादनामुळे चाराटंचाई जाणवू शकते. त्यातच मागील काही दिवसांत आपला आहार पूर्णपणे बदलला असला तरी आता पुन्हा बरेच जण आपल्या जुन्या आहाराकडे वळतानाही दिसताहेत. पौष्टिक, पचनास हलक्या, अनेक आजारांवर उपयुक्त अशा ज्वारीची बाजारातून मागणी वाढत असून त्याप्रमाणे पुरवठा होत नाही. त्यामुळे मागील दोन-तीन वर्षांपासून ज्वारी चांगलाच भाव खातेय. सध्या गहू (Wheat) तीन हजार रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत मिळत असताना चांगल्या ज्वारीचे दर मात्र चार हजार रुपयांच्या पुढे आहेत.

ज्वारी हे पीक (Sorghum is the crop) राज्यातच नव्हे तर देशात संशोधन, उत्पादकता, हमीभाव आणि प्रक्रिया अशा सर्वत पातळ्यांवर दुर्लक्षित राहिले आहे. देशात अमेरिकेच्या सहकार्याने १९६२ मध्ये ज्वारी संशोधनाला सुरवात झाली. परंतु १९६५ ते २००५ अशा प्रदिर्घ काळात ज्वारीच्या उत्पादकतेत तसेच पोषणमूल्यवाढीत फारसे प्रयत्न झाले नाहीत. त्यानंतरच्या काळात ज्वारीच्या (Sorghum) उत्पादकतावाढीला थोडी गती मिळाली. अलीकडे अधिक पोषणमूल्य असलेली ज्वारीची काही वाणं आली आहेत. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानात ज्वारीला पौष्टिक अन्न म्हणून पुढे आणण्याचा कार्यक्रम सुमारे चार वर्षांपर्वी हाती घेतला आहे. राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी ज्वारीच्या (Agriculture University Sorghum production) अधिक उत्पादनाचे तंत्र विकसित केले आहे.

परंतु हे तंत्र शेतकऱ्यांपर्यंत (Farmer) पोहोचलेच नाही. एकंदरीत या सर्व प्रयत्नांचा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष फारसा काही फायदा झाला नाही. त्यामुळे ज्वारीची सरासरी उत्पादकता आजही एकरी पाच ते सहा क्विंटल दरम्यानच आहे. रब्बी ज्वारीची (Rabi Sorghum) उत्पादकता अजून कमी आहे. हमीभावाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर मागील १२ वर्षांत हमीभावात केवळ तिपट्टीने वाढ करण्यात आली आहे. वर्ष २०१२-१३ आणि २०१८-१९ अशा दोन वेळा अनुक्रमे प्रतिक्विंटल ५०० आणि ७०० रुपये हमीभाव (Grantee) वाढविले आहेत. उर्वरीत वर्षांत मात्र प्रतिक्विंटल ३० ते १०० रुपयांपर्यंत अशी नाममात्र हमीभावात वाढ केली आहे. सध्या खरीप ज्वारीचा हमीभाव प्रतिक्विंटल २७३८ रुपये तर मालदांडी ज्वारीचा हमीभाव २७५८ रुपये आहे. अनेक वेळा या हमीभावाचा आधारही शेतकऱ्यांना (Farmer) मिळत नाही. ज्वारीपासून पोहे, लाह्या, रवा, स्टार्च, माल्ट, पाव, ब्रेड, बिस्किटे असे अनेक प्रक्रियायुक्त पदार्थ तयार करता येतात. ज्वारीच्या प्रक्रियायुक्त पदार्थांना देश-विदेशातून मागणी वाढत आहे. अशावेळी ज्वारीवरील प्रक्रिया उद्योग गावोगावी उभे राहायला हवेत. असे झाले तर शेतकऱ्यांच्या पातळीवर पण ज्वारीला चांगला दर मिळेल. ज्वारी शेतकऱ्यांना किफायतशीर ठरू लागली तर लागवड क्षेत्र वाढून अन्नसुरक्षेला धोका पोहोचणार नाही.