शेतकरी कंपनी (Farmer Producer Company) स्थापनेचा मूळ उद्देश, शेतीमालाला पर्यायी बाजारपेठेची (Market For Agriculture Produce) उपलब्धता करून देणे आणि पिकांच्या शाश्‍वत मूल्य साखळीची (Sustainable Value Chain For Crop) निर्मिती हा असून, त्या दृष्टीने शासन व शेतकरी कंपनी स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करण्यात येत आहेत. परंतु याकरिता कृषी पणन व्यवस्थेबाबत शासनामार्फत झालेले प्रयत्न, उपाययोजना, तरतुदी आणि बाजारपेठांची उदाहरणे याची माहिती शेतकरी कंपनी संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना माहिती असणे आवश्यक आहे. यापूर्वी आपण थेट पणन परवाना घेण्याबाबत माहिती घेतली, परंतु पर्यायी बाजार उभारणीत करार शेती, खासगी बाजार उभारणी, एकत्रित किरकोळ विक्री क्षेत्र, सहकाराचा पणन क्षेत्रातील सहभाग व शेतकरी कंपनी निर्मिती यांचा सुद्धा मोठा वाटा असल्याचे दिसून येत आहे.
करार शेती ः
करार शेतीमुळे अनेक पारंपारिक समस्यांवर उपाय मिळू शकतो, जसे की बाजारपेठेशी संपर्काचा अभाव, बाजारातील मध्यस्थांची मोठी साखळी, खरेदीदाराच्या शेतीमालाच्या अपेक्षांबाबत अज्ञान इ. करार शेतीमुळे मोठे ग्राहक अथवा खरेदीदार मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना नियमित आणि एकत्रित मागणी देऊ शकतात. तसेच खात्रीशीर पूर्वनिर्धारित गुणवत्ता आणि त्या प्रमाणांत शेतीमालाचे व्यवहार शेतकऱ्यांमार्फत पार पडू शकतात.
राज्ये ---पिके व करार शेती ---करार शेतीतील कंपन्यांची संख्या
पंजाब ---बार्ली , गहू , वाटाणा , बटाटा , भात ---६
हरियाना ---बेबीकॉर्न , बार्ली , गहू , वाटाणा, बासमती , भात , बटाटा ---५
छत्तीसगड ---कारले, टोमॅटो, मिरची , दुधी भोपळा, काकडी , भेंडी , घेवडा इत्यादी. ---८
गुजरात ---कापूस ---१
मध्य प्रदेश ---कापूस , सोयाबीन ---४
महाराष्ट्र ---दोडका, भेंडी, मिरची, टोमॅटो, पांढरा कांदा, बटाटा, बेबी कॉर्न, सोयबीन, डाळिंब, स्वीट कॉर्न, घोसाळे इत्यादी. ---११
कर्नाटक ---कापूस ---१
१) केंद्र शासनाच्या कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग (डीएसी आणि एफडब्ल्यू) यांच्यामार्फत मॉडेल अॅक्ट २००३ नुसार राज्य सरकार करार शेतीला प्रोत्साहन देऊ शकते. याबरोबरच २० राज्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात करार शेतीची तरतूद केली, तर पंजाब सरकारने करार शेती कायदा २०१३ तयार करून घेतला. तसेच १४ राज्यांनी फक्त करार शेतीतील नियम क्षेत्रीय स्तरावर राबविण्यासाठी चाचपणी केली. यापैकी फक्त महाराष्ट्र,पंजाब, हरियाना, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड या राज्यांनी खासगी कंपन्या व संस्थांची करार शेतीसाठी नोंदणी सुरू केली.
२) करार शेतीचा पिके सोडून इतर कृषी क्षेत्राशी निगडित बाबींमध्ये विस्तार झालेला आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये पोल्ट्री फार्मर्स अंडी आणि मांस या दोन्हींसाठी मोठ्या प्रमाणावर कार्य करतात. यात प्रामुख्याने तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश ही राज्ये आघाडीवर आहेत. तसेच पोल्ट्री उद्योगातील बहुतेक कृषी प्रक्रिया उद्योगांनी खाद्यपुरवठ्यासाठी उत्पादक शेतकऱ्यांसोबत करारबद्ध पुरवठ्यामध्ये प्रवेश करण्यास उत्सुकता दर्शविली आहे. करार शेतीच्या संथ प्रगतीमध्ये पुढीलप्रमाणे काही घटक कारणीभूत आहेत.
i) बहुतेक राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी)/मार्केटिंग बोर्ड यांच्यामार्फत नोंदणी, करारांचे मुद्रीकरण
आणि विवाद निपटारा याबाबतचे कामकाज केले जाते, की जे करार शेतीच्या उद्देशाच्या विरुद्ध आहे.
ii) कराराची नोंदणी आणि रेकॉर्डिंगसाठी असलेली जटिल आणि
मोठी प्रक्रिया
iii) साठा मर्यादेवरील नियंत्रणाबाबतच्या कोणत्याही वेळी जारी केलेले आदेश, तरतुदी, खरेदीदारांना एकत्रित करण्यासाठी करार करण्यास प्रतिबंध करतात, जरी या उत्पादन साठवणुकीचा उद्देश, प्रक्रिया, निर्यात, किरकोळ विक्रीच्या हेतूसाठी असेल तर.
iv) शेतकऱ्यांमध्ये कंत्राटी शेतीच्या फायद्यांविषयी कमी प्रसिद्धी.
३) अनेक अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, कंत्राटी शेती ही विपणनाची एक पद्धत आहे, की ज्या पद्धतीमुळे लहान शेतकऱ्यांशी जोडून शेतीमाल विपणनाशी निगडित व्यवहार करू शकते. प्रक्रियादार कंपनीच्या अर्थव्यवस्थेची मोठ्या प्रमाणावरील कार्यक्षमता, या क्षेत्रातील व्यवस्थापन कौशल्ये, उत्पादनासाठी खात्रीशीर खरेदीदार ,जोखीम मर्यादा तसेच शेतीतील अनियोजित व्यवहारापासून सुटका आणि कर्जपुरवठादार संस्थांमार्फत सहकार्य असे अनेक फायदे शेतकरी वर्गाला करार शेतीमुळे होऊ शकतात.
४) शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून कंत्राटी शेतीला मर्यादा आहेत, कारण थेट मागणीनुसार उत्पादन आणि त्यांची वाढ कंत्राटदाराच्या वाढीच्या क्षमतेशी जोडलेली असते. ही मागणी अत्यंत मर्यादित असते. तसेच मोठ्या प्रक्रियादारांकडे जागतिक स्तरावर खरेदी करण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याने त्यांना आवश्यक किमती आणि गुणवत्तेनुसार शेतीमाल उपलब्ध होऊ शकतो. तथापि, बाजारपेठांची निर्मिती होताना, शेतकरी वर्गाने नव्या बाजारपेठेमधील संधीचा फायदा घेणे आवश्यक आहे, जरी ही बाजारपेठ करारशेतीची किंवा घाऊक पद्धतीची असेल. कृषी विपणन क्षेत्रात जरी कंत्राटी शेती, हा समस्यांवर एकमेव उपाय नसला तरी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी विशिष्ट प्रदेशांमध्ये आणि विशिष्ट पिकांसाठी याचा चांगला उपयोग केला जाऊ शकतो.
५) सद्यःस्थितीत महाराष्ट्र राज्यात बटाटा, परदेशी भाजीपाला, बेबीकॉर्न, स्वीटकॉर्न, भेंडी, विविध पिकांचे बियाणे (सोयाबीन, टोमॅटो, मिरची, कांदा, स्थानिक व परदेशी भाजीपाला) यात करारशेती वर्षानुवर्षे यशस्वीरीत्या करण्यात येत आहे. आता यात शेतकरी उत्पादक कंपन्या व सहकारी संस्थानी सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर कामकाज करण्यास सुरुवात केली आहे. यापुढील काळात करारशेतीत शेतकरी कंपनी शेतकऱ्यांसाठी मोठी संधी निर्माण करू शकतात.
खासगी घाऊक बाजारपेठ ः
१) खासगी घाऊक बाजारपेठ उभारणीकरिता विविध प्रतिबंधात्मक आणि दुरुस्त्यांमधील अटींमध्ये अडथळा आणण्याच्या दृष्टीने काही बदल राज्यस्तरावर करण्यात आल्याने या मॉडेलला फार मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन मिळाले नाही. जसे की, खासगी व्यापारासाठी मर्यादित पिकांना परवानगी देणे, खासगी बाजार उभारण्यासाठी सध्याच्या मंडईपासून ठरावीक अंतर निर्धारित करणे, मोठ्या प्रमाणात अशा बाजाराच्या उभारणीसाठी परवाना शुल्क घेणे आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे अशा परवानाधारकास लागू दराने बाजार शुल्क जमा करण्यास सांगणे आणि ते पणन मंडळाला देणे, हे मारक ठरत आहे, की ज्यामुळे खासगी बाजार वाढीस अडचणी निर्माण होतात. सन २०१५ पर्यंत एकूण २१ राज्यांनी व केंद्रशासित प्रदेशांनी खासगी घाऊक बाजारपेठ उभारणीकरिता तरतूद केली. ११ राज्यांनी याकरिता नियमावली बनवून अंमलबजावणीच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले.
राज्य ----खासगी बाजार परवाना संख्या
महाराष्ट्र ----७०
गुजरात ---४५
राजस्थान ----१५
कर्नाटक ----३
२) खासगी बाजारपेठांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी राज्यांनी विपणन नियमांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे आणि तसे न केल्याने अपेक्षित सुधारणांमध्ये अडथळा निर्माण होऊन इच्छित परिणाम होत नाही.
३) खासगी बाजार उभारणी करिता जागतिक बँक अर्थसाह्यित महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम विकास प्रकल्पात जागतिक बँकेने किमान ५ शेतकरी कंपन्यांनी खासगी बाजार उभारणी करावी अशी इच्छा व्यक्त केली होती, तसेच पायाभूत सुविधा उभारणी व खासगी बाजार उभारणी पात्रतेच्या अटीत सूट देणेबाबत जागतिक बँकेने सुचविले होते. परंतु २०१६-१७ या काळात शेतकरी कंपन्यांची परिस्थिती खासगी बाजार उभारणीकरिता पायाभूत सुविधांची उभारण्या इतकी चांगली नव्हती. खासगी बाजाराबाबत शेतकरी कंपन्यांमध्ये माहितीचे अज्ञान होते, कृषी व पणन विभागामार्फत जनजागृती करण्यात आली नव्हती. अशा अनेक कारणांमुळे खासगी बाजार उभारणीचा लक्ष्यांक पूर्ण करण्यात आला नाही.
४) गेल्या काही वर्षांत शेतकरी कंपन्यांनी खासगी बाजार उभारणीत आघाडी घेतली आहे. खासगी बाजार उभारणीकरिता महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळामार्फत राज्यातील शेतकरी कंपन्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षण दिले जाते. त्याचप्रमाणे दूरध्वनीद्वारे अथवा प्रत्यक्ष चर्चा करून पणन संचालनालयाकडून खासगी बाजार उभारणी प्रक्रियेबाबत (https://mahapanan.maharashtra.gov.in) शेतकरी कंपन्यांना सहकार्य केले जाते. यापुढील काळात कृषी व पणन या दोन्ही विभागांकडून खासगी बाजार उभारणीबाबत शेतकरी कंपनी व सहकारी संस्थांमध्ये जनजागृती करणे आवश्यक आहे. तसेच खासगी बाजार उभारणीकरिता पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च येत असल्याने खासगी बाजार परवाना विषयक प्रक्रिया सुटसुटीत व अल्प शुल्क घेऊन करावी अशी सहकारी संस्था व शेतकरी कंपन्यांच्या संचालक मंडळांची अपेक्षा आहे.
संपर्क ः प्रशांत चासकर,९९७०३६४१३०.
(राज्य कृषी व्यवसाय व पणन तज्ज्ञ, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणे)
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
