आर्थिक तंगीने शेती अर्थव्यवस्था बेजार

राज्यात प्राथमिक सहकारी सोसायटी ते राज्य सहकारी बॅंक व्हाया जिल्हा सहकारी बॅंका अशी एक त्रिस्तरीय वित्तपुरवठ्याची व्यवस्था ९० च्या दशकापर्यंत भक्कमपणे कार्यरत होती. परंतु आजघडीला खेड्यातील कर्ज वितरणाचा मुख्य प्रवाह अक्षरश: कुंठित झाला आहे. दीर्घ मुदतीची कर्जे हा खरे तर या बॅंकिंग व्यवस्थेचा पाया होता. मात्र, २०२१-२२ मधील दीर्घ मुदतीच्या कर्जाचे आकडे आणि लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या पाहिली तर हा पाया पूर्णपणे ढासाळल्याचे लक्षात येते. २०२०-२१ मध्ये केवळ १८ हजार शेतकरी मुदत कर्जाचे लाभार्थी ठरले; तर गेल्या आर्थिक वर्षांत नोव्हेंबरपर्यंत केवळ आठ हजार शेतकऱ्यांपर्यंत मुदत कर्ज पोहोचले होते. २०१९-२० मध्ये तर केवळ दोनशे शेतकऱ्यांनी मध्यम मुदत कर्ज घेतले होते आणि एकूण कर्ज वितरण होते ३ कोटी ३८ लाख रुपये.

‘ग्रामीण उद्योग, व्यावसायिक आणि फलोत्पादक शेतकऱ्यांना पुरेसे खेळते भांडवल उपलब्ध होत नसल्याने अडचणी वाढल्या आहेत. आर्थिक तंगीमुळे लोक अक्षरशः बेजार झाले आहेत. सीसी (कॅश क्रेडिट) लोन अपुरे पडतेय. बॅंकाही ऐनवेळी सीसी मर्यादा वाढवू शकत नाहीत. प्रक्रिया उद्योगाला लागणारा कच्चा माल, वाहतूक, खते-औषधे यावरचा खर्च दुपटीवर गेला आहे. त्यामुळे सगळ्यांनाच खेळते भांडवल अपुरे पडत आहे. कोणी कोणाकडे हात पसरावेत, असा प्रश्न पडतो.'

प्रक्रिया उद्योजक, व्यापारी व काही बागायदारांशी झालेल्या चर्चेतून वरीलप्रमाणे प्रातिनिधिक चित्र समोर आले आहे. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेसाठी पुरेसा पतपुरवठा हा आवश्यक घटक असतो. बाजारात खेळत्या भांडवलाचा ओघ आटला तर उद्योगवाढ किंवा व्यवसायवृद्धी होत नाही, पर्यायाने रोजगारही वाढत नाहीत. महाराष्ट्रातील कृषी, व्यापार व पूरक उद्योगांची कर्जाची एकूण मागणी आणि प्रत्यक्ष पुरवठा यात मोठे अंतर पडल आहे. या लेखात शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेल्या पीक कर्ज आणि मध्यम मुदतीचे कर्ज यांच्या रोडावलेल्या पुरवठ्याची चर्चा केलेली आहे.

राज्य शासनाने २०१९-२० मध्ये महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना सुरू केली. ती १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीतील थकीत कर्जासाठी लागू होती. या योजनेत २२ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ३१ लाख ७१ हजार शेतकऱ्यांना एकूण २० हजार २४२ कोटी रुपयांची सूट मिळाली. या योजनेनंतर थकीत खाती पूर्ववत झाली आहेत. अशा स्थितीत पीककर्जाच्या उदिष्टात वाढ अपेक्षित होती. परंतु जिल्ह्यांच्या व राज्याच्या पतपुरवठा आराखड्यात तसे चित्र दिसत नाही.

शेती पतपुरवठ्याचे चित्र

राज्यातील शेती पतपुरवठ्याचे एकूण चित्र समजून घेण्यासाठी २०२०-२१ मधील आकडेवारी पाहणे उपयुक्त ठरेल. राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीकडील माहितीनुसार वरील वर्षात राज्यात ९१ हजार ९८२ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित झाले होते. त्यात ४७ हजार ९७२ कोटी रुपयांचे पीककर्ज होते; तर ४४ हजार १० कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज होते. एकूण पीककर्ज वितरणातील १७ हजार ७५७ कोटी रुपयांचे कर्ज जिल्हा सहकारी बॅंकानी वाटले होते. व्यापारी व प्रादेशिक बॅंकांच्या तुलनेत मुख्य प्रवाहातील जिल्हा सहकारी बॅंकाचा वाटा किती घटला आहे हे यातून दिसते. यातील सर्वांत धक्कादायक आकडेवारी अशी की मुदत कर्जातील (टर्म लोन) जिल्हा बॅंकाचा वाटा केवळ ३३६ कोटी इतकाच मर्यादित होता. म्हणजे, खऱ्या अर्थाने ज्या जिल्हा बॅंकाची पोच शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत आहे, त्यांचा मुदत कर्जातील वाटा जवळपास नगण्य आहे.

कर्जपुरवठ्यातील प्राधान्य क्षेत्रासाठी (Priority Sector Lending) खासगी बॅंकाकडून दिली जाणारी कर्जे मोठ्या संख्येने फुगलेली दिसतात. मात्र यात लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या मोजली त तीर खूपच कमी भरते. एकेका शाखेत दोन-पाच लोकांमध्ये ‘उद्दिष्टपूर्ती’ केली जाते. म्हणजेच कर्ज वाटपाचे आकडे वाढलेले दिसतात, पण कर्ज विस्ताराबाबत नेमके आकडे मिळत नाही. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी पदावर असताना संसदेतील भाषणात कर्जविस्तारावर मार्मिक भाष्य केले होते. ते म्हणाले होते, ‘केवळ कर्जवाटप वाढून उपयोग नाही; तर लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या वाढतेय का याकडे बॅंकिंग क्षेत्राने लक्ष दिले पाहिजे.’

आजही राष्ट्रीयीकृत बॅंकांत ज्यांची विशेष ओळख असेल त्यांना सर्व प्रकारचे कर्ज सहज उपलब्ध होते. मात्र सर्वसामान्य व्यापारी वा शेतकरी यांना अनेक प्रकारच्या नियम-अटींचा बडगा दाखवून कर्जपुरवठ्यापासून वंचित ठेवले जाते. परिणामी, त्यांच्या समोर सावकारी कर्जाशिवाय पर्याय उरत नाही. त्या दृष्टीने महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालात २०२०-२१ मध्ये सावकारी कर्जवाटपात ४२ टक्के वाढ झाल्याची तर पीककर्ज वाटपात उद्दिष्टाच्या तुलनेत ३२ टक्के घट झाल्याची नोंद विशेष महत्त्वपूर्ण ठरते. विविध कारणांमुळे शेतकऱ्याकडचे खेळते भांडवल आटते तेव्हा उधारी हाच एकमेव, वेळेवर उपलब्ध होणारा पण महाग असा भांडवलाचा स्रोत असतो. खास करून कृषी निविष्ठा दुकानातून बियाणे, खते-औषधे उचलली जातात, त्यांच्या उधारीचा दर हा सावकारी कर्जाइतकाच महाग असतो. हीच गोष्ट किराणा, कापड दुकानांच्या बाबतीत लागू पडते. कृषी निविष्ठा दुकानांची सावकारी हे बॅंकांचे व्यावसायिक अपयश आहे. शेतकरी जर दुकानदारांना ३० ते ५० टक्के व्याजदराच्या उधारीची परतफेड करू शकतात, तर बॅंकेचे व्याजदर तुलनेने स्वस्त असूनही परतफेड का होत नाही, याच्या खोलात जायला हवे.

पाया ठिसूळ

राज्यात प्राथमिक सहकारी सोसायटी ते राज्य सहकारी बॅंक व्हाया जिल्हा सहकारी बॅंका अशी एक त्रिस्तरीय वित्तपुरवठ्याची व्यवस्था ९० च्या दशकापर्यंत भक्कमपणे कार्यरत होती. परंतु आजघडीला खेड्यातील कर्ज वितरणाचा मुख्य प्रवाह अक्षरश: कुंठित झाला आहे. दीर्घ मुदतीची कर्जे हा खरे तर या बॅंकिंग व्यवस्थेचा पाया होता. मात्र २०२१-२२ मधील दीर्घ मुदतीच्या कर्जाचे आकडे आणि लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या पाहिली तर हा पाया पूर्णपणे ढासाळल्याचे लक्षात येते. २०२०-२१ मध्ये केवळ १८ हजार शेतकरी मुदत कर्जाचे लाभार्थी ठरले; तर गेल्या आर्थिक वर्षांत नोव्हेंबरपर्यंत केवळ आठ हजार शेतकऱ्यांपर्यंत मुदत कर्ज पोचले होते. २०१९-२० मध्ये तर केवळ दोनशे शेतकऱ्यांनी मध्यम मुदत कर्ज घेतले होते आणि एकूण कर्ज वितरण होते ३ कोटी ३८ लाख रुपये. मागील दोन वर्षांत परिस्थिती थोडी सुधारली आहे.

यंदाच्या वर्षात राज्याचा शेती पतपुरवठा आराखडा १ लाख १८ हजार ९२० कोटी रुपयांचा आहे. खरीप- रब्बी हंगाम मिळून राज्यात साधारणपणे दोन कोटी हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली असते. देशाचा यंदाचा शेतीचा कर्जपुरवठा आहे १६ लाख कोटींचा. महाराष्ट्र हे शेतीतील आघाडीचे राज्य आहे. देशाच्या एकूण पेरणी क्षेत्रातील दहा टक्के वाटा महाराष्‍ट्र व्यापतो. त्या हिशेबाने देशाच्या एकूण कर्जपुरवठ्यात किमान दहा टक्के वाटा महाराष्ट्राचा असला पाहिजे. म्हणजे राज्याचा शेती कर्जपुरवठा किमान १ लाख ६० हजार कोटींपर्यंत जायला हवा. मात्र राज्याचे कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ७ टक्क्यांच्या आसपास आहे. आणि हे उद्दिष्टही पूर्ण होतच नाही. महाराष्ट्र हे आघाडीचे फलोत्पादक राज्य आहे. देशात सर्वाधिक नगदी पिके महाराष्ट्रातच घेतली जातात. अशा स्थितीत देशाच्या एकूण शेती कर्जाच्या उदिष्टात महाराष्ट्राचा वाटा किमान २० टक्क्यांपर्यंत असायला हरकत नाही. प्रत्यक्षात काय चित्र आहे, हे लेखाच्या प्रारंभीच्या प्रतिक्रियांतून समोर येते.

व्यापक उपाययोजना आवश्यक

राज्यातील शेती पतपुरवठ्याचा पेच सोडविण्यासाठी व्यापक स्तरावर काम करावे लागेल. त्यात काही अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करता येतील. अल्पकालीन उपाययोजनांमध्ये दरवर्षी किमान निर्धारित कर्ज उद्दिष्टपूर्ती व्हायला हवी आणि लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्याही जाहीर व्हायला हवी. दरवर्षी कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले जाते तेव्हा लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या संख्यावाढीचेही उद्दिष्ट जाहीर करायला हवे. यातला दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राज्याच्या अर्थसंकल्पातील पतपुरवठ्याशी संबंधित योजनांची अंमलबजावणी झाली तर ग्रामीण भागात ‘कॅश फ्लो’ वाढण्यास मदत होईल. उदा. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या २० लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. त्यासाठी दहा हजार कोटींची तरतूद केली जाणार आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत आणि खास करून बॅंकिंग व्यवस्थेत रोखता वाढण्यास हातभार लागेल.

कर्जाची मागणी आहे, पण उपलब्धता नाही अशी सध्या परिस्थिती आहे. गेल्या दोन दशकांपासून विविध अभ्यास गट, समित्या यांनी वित्तपुरवठ्यासंदर्भात केलेल्या सूचनाही विचारात घ्यावा लागतील. त्या पुढीलप्रमाणे -

• वैयक्तिक, गृह व शिक्षण आदी कारणांकरिता खास शेतकऱ्यासाठी विशेष कर्ज योजना सुरू करणे.

• खासगी सावकारांना काही नियम-अटी-निकष लावून नियमित करणे व त्यांना कर्जपुरवठ्याच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, व्याजदर नियंत्रित करणे.

• सर्व प्रमुख पिकांच्या एकरी पीक कर्जवाटप मर्यादेत महागाई दर व पीक खर्चानुसार वाढ करणे.

वरीलप्रमाणे दीर्घकालीन उपाययोजना राबवून एकूणच वित्तपुरवठा सुरळीत करता येईल.

सध्या नॉन बॅंकिंग फायनान्स कंपन्या (एनबीएफसी) शेतीशी संबंधित उद्योग व्यवसायांना मोठ्या प्रमाणावर खेळत्या भांडवलाच्या पातळीत अल्प मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देत आहेत. प्रचलित व्याजदरापेक्षा महाग दराने कर्ज दिले जाते. प्रक्रियादारांना अन्य स्रोत उपलब्ध नसल्याने अशा कर्जाचा आधार घ्यावा लागतोय. काही ॲग्रीटेक आणि फिनटेक कंपन्यांनीही थेट शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा सुरू केला आहे. फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांच्या माध्यमातूनही अशा टेक्नॉलॉजी आधारित कंपन्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. कृषी निविष्ठांबरोबर लिंकेज करूनही कर्ज दिले जात आहे. मुख्य प्रवाहातील कर्जाचा पुरवठा घटल्याने अशा अपारंपरिक वित्त पुरवठादारांचे प्रमाण वाढत आहे. खासगी सावकराप्रमाणे एक समांतर पण संघटित अशा संस्थात्मक, तंत्रज्ञान आधारित यंत्रणेला वाढता प्रतिसाद खूप सूचक आहे.

या जिल्ह्यांत सर्वाधिक कर्ज मागणी

राज्याच्या २०२१-२२ च्या वार्षिक पतआराखड्यात ६० हजार ८५९ कोटी रुपये पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट आहे. त्यातील सर्वाधिक उद्दिष्ट असलेले जिल्हे पुढीलप्रमाणे ः अहमदनगर ५,७७६ कोटी रुपये, नाशिक ४,०३५ कोटी रुपये, पुणे ३,८८२ कोटी रुपये, सोलापूर ३७५४ कोटी रुपये, सातारा ३२३० कोटी रुपये.

पीककर्जाचा परीघ मर्यादित

राज्याच्या कृषी व संलग्न क्षेत्रात पीक क्षेत्राचा वाटा ६३ टक्के आहे. एकूण पीक उत्पादनात फलोत्पादनाचा हिस्सा २८० टक्के आहे. परंतु, पीक कर्जवितरणात द्राक्षे, डाळिंब, कांदा अशी ठरावीक पिके सोडली, तर अन्य भाजीपाला व वेलवर्गीय पिकांना पीककर्ज मिळत नाही.

(लेखक शेतीमाल बाजार अभ्यासक आहेत.)