दर्जेदार पीक उत्पादनासाठी जमिनीची सुपीकता अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजना आहेत. जमीन आरोग्य पत्रिका, सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचा वापर, पीक उत्पादन वाढ योजना, सेंद्रिय शेती योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांनी घेतला पाहिजे.
जमीन आरोग्य पत्रिका अभियान
मृद चाचणी योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील मातीच्या नमुन्याचे पृथक्करण करून प्रमुख पिकांसाठी अन्नद्रव्यांचे प्रमाण शोधून काढणे व त्यांच्या आधारे निरनिराळ्या पिकांसाठी खताच्या शिफारशी दिल्या जातात. राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातून एक गाव या योजनेतून माती तपासणीसाठी निवडण्यात आले आहेत. त्या गावातील सर्व खातेदारांना मातीचे त्यांचे वहितीखालील जमिनीचे माती नमुने घेऊन त्यांना जमिनीची आरोग्य पत्रिका देण्यात येणार आहे. तसेच त्या आरोग्य पत्रिकांनुसार त्या निवड गावातील ज्या भागामध्ये सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता आहे, अशा ठिकाणी एकूण ५० हेक्टर मर्यादेपर्यंत सूक्ष्म अन्नद्रव्येयुक्त खते जसे जस्त, लोह, बोरॉन इत्यादी अनुदानावर प्रात्यक्षिक स्वरूपात देण्यात आहेत. २,५०० रुपये प्रतिहेक्टर अशी त्याची अनुदानाची मर्यादा असणार आहे. प्रतितालुका एक गाव याप्रमाणे राज्यातील ३५१ गावांमध्ये एकूण २.२० लाख मृद नमुने गोळा करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये १७,५०० सूक्ष्म मूलद्रव्ये वापराची प्रात्यक्षिके आयोजित केली जाणार आहेत. शासनाचा हा पथदर्शी स्वरूपाचा कार्यक्रम कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत असून तालुक्यातील निवड केलेले गाव हे मॉडेल व्हिलेज म्हणून गणले जाणार आहे. चालू वर्षी खरीप हंगामाच्या सुरवातीस, जमीन आरोग्य पत्रिका कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या चक्रांतर्गत संकलित झालेल्या माहितीच्या आधारे राज्यामध्ये प्रत्येक तालुक्यासाठी निश्चित केलेल्या दोन मुख्य पिकांसाठी रासायनिक खतांच्या शिफारशीचे मोबाईल संदेश शेतकऱ्यांना एम किसान पोर्टल च्या माध्यमातून देण्यात आले. कृषी विस्तार कार्यक्रमाअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेतावर नवीन तंत्रज्ञानाचे विविध प्रात्यक्षिके आयोजित केली जातात. ही प्रात्यक्षिके शेतकऱ्यांना योजनेंतर्गत देण्यात आलेल्या जमीन आरोग्य पत्रिकेचा आधार घेऊन पीक प्रात्यक्षिकांचे आयोजन नियोजन करण्यात आले आहे. शासकीय प्रयोगशाळातील माती नमुने तपासणीचे शासकीय दर ः सर्वसाधारण माती नमुना - ३५ रुपये, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये माती नमुना - २०० रुपये, विशेष माती नमुना२७५, पाणी नमुना ५० रुपये केंद्र पुरस्कृत ऊस विकास योजना
ऊस उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादकता वाढविण्यासाठी राज्यात ही योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये बेणे, उत्पादन, प्रात्यक्षिके, शेतकरी प्रशिक्षण आदी घटकांबरोबरच भूविकासासाठी हिरवळीचे खते, पाचटाचे खत व जिप्समचा वापर यासाठी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. या अंतर्गत जिप्सम वापरासाठी किमतीच्या ५० टक्के किंवा हेक्टरी एक हजार रुपये यापैकी कमी असेल ती रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाते. इतर सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, हिरवळीचे खत, पाचटाचे खत यासाठीही जिप्समप्रमाणे किमतीच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त एक हजार रुपये ही अनुदान मर्यादा आहे. समाविष्ठ जिल्हे ः नगर, पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली यंदा २०१९-२० करिता रुपये ४८२.५८ लाख रुपयांचा कार्यक्रम केंद्राने मंजूर केला आहे. त्यामध्ये वरील घटकांसह कीडनाशके, बायो एजंटसचे वितरण आणि मूलभूत बियाणे उत्पादन इत्यादी घटक राबविण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान भात, कडधान्य, भरडधान्य उद्देश
क्षेत्र विस्ताराद्वारे उत्पादकता वाढ करणे व उत्पादनात शाश्वत वाढ करणे. जमिनीची सुपीकता व उत्पादनक्षमता वाढविणे. शेतकऱ्यांनमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी आर्थिक स्तर उंचावणे. जिल्ह्यांचा समावेश भात ः नाशिक, पुणे, सातारा, नागपूर, भंडारा, गोदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली गहू ः बीड, सोलापूर, नागपूर कडधान्य ः सर्व जिल्हे भरडधान्य ः सांगली, नगर, सातारा, जालना, नाशिक, औरंगाबाद, धुळे, जळगाव.
पीक प्रात्यक्षिके, पीक पद्धतीवर आधारित प्रात्यक्षिके (आंतरपिके) एकात्मिक खत व्यवस्थापन व कीड व्यवस्थापन पाण्याच्या कार्यक्षम वापरासाठी सिंचन सुविधा पाइप, पंपसंच, तुषार संच इत्यादी पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण अपेक्षित निधी १८३.९९ कोटी रुपये अपेक्षित निधी (भरडधान्य ः ३ कोटी ६ लाख ४ हजार रुपये) राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान (एनएचएम)
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानामध्ये एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापनासाठी हेक्टरी तीनशे रुपये, ५० टक्के जास्तीत जास्त चार हेक्टरपर्यत मर्यादित अनुदान देण्यात येते. जैविक कीडनाशकेनिर्मिती प्रयोगशाळेसाठी प्रकल्प आधारित सार्वजनिक क्षेत्रासाठी शंभर टक्के, जास्तीत जास्त ९० लाख व खासगी क्षेत्रासाठी ५० टक्के, जास्तीत जास्त रुपये ४५ लाख रुपये अर्थ सहाय्य देण्यात येते. हे अर्थसहाय्य बँक कर्जाशी निगडित आहे. उती, पाने यामधील सूक्ष्म अन्नद्रव्य तपासणी प्रयोगशाळेसाठी सार्वजनिक क्षेत्राला शंभर टक्के किंवा जास्तीत २५ लाख व खासगी क्षेत्रासाठी ५० टक्के, जास्तीत जास्त १२.५० लाख रुपये अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान बँक कर्जाशी निगडित आहे. सेंद्रिय शेती पद्धतीचा अवलंब ः या घटकांतर्गत २०,००० रुपये प्रती हे. मापदंडानुसार ५० टक्के अथवा जास्तीत जास्त १०,००० रुपये प्रती हेक्टर याप्रमाणे एका लाभार्थ्यास जास्तीत जास्त ४.०० हेक्टर मर्यादेपर्यंत एकूण तीन वर्षांसाठी अनुदान देय आहे. १०,००० रुपयांपैकी प्रथम वर्ष ४००० रुपये, द्वितीय व तृतीय वर्ष प्रत्येकी ३००० रुपये, याप्रमाणे अनुदान देय राहील. यामध्ये सेंद्रिय शेती पध्दतीच्या विविध घटकांना उदाः हिरवळीच्या खताचा वापर, गांडूळखत युनिटची उभारणी. जैविक कीटकनाशके व जैविक नियंत्रण घटक तयार करणे, जीवांमृत, अमृतपाणी, बीजांमृत, दशपर्णार्क, इ. सेंद्रिय द्रव्ये तयार करणे, ई. एम. द्रावणाचा वापर, कैफ (कायनेटीक रिफाईंड फॉर्म्युलेशन) द्रावणाचा वापर, निलहरित शेवाळ / अझोला तयार करणे, जैविक खतांचा वापर, बायोडायनामिक उत्पादनांचा वापर इ. तसेच रॉक फॉस्फेट, बोन मील, फिश मिल वगैरे बाबींचा समावेश राहील. ही बाब प्रकल्प आधारित असून सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरणाकरिता ५० हेक्टरचा समूह असणे आवश्यक आहे. याकरिता एकूण ५ लाख रुपये मर्यादेत अनुदान देय आहे. त्यापैकी प्रथम व द्वितीय वर्ष प्रत्येकी रक्कम १५० लाख रुपये आणि तृतीय वर्ष २०० लाख रुपये अनुदान देय राहील.
गांडूळखत उत्पादन केंद्र/ शेडसह सेंद्रिय निविष्ठा उत्पादन
बांधकाम केलेल्या केंद्रासाठी प्रकल्पाचा मापदंड ः (३० बाय ४८ बाय २५फूट) या आकाराचे बांधकाम केलेल्या केंद्राकरिता १,००,००० रुपये या खर्चाचे मापदंडापैकी ५० टक्के अनुदान बांधकामाचे प्रमाणानुसार देय राहील. एचडीपीई गांडूळखत केंद्र : या प्रकारासाठी प्रती केंद्र एकूण ९६ चौरस फूट (१२ बाय ४४ बाय २ फूट) आकाराचे एचडीपीई गांडूळ केंद्रासाठी खर्चाचा मापदंड १६,००० रुपयांच्या ५० टक्के व जास्तीत जास्त ८००० रुपये इतके अनुदान प्रमाणानुसार देय राहील. शेतकऱ्यांच्या समूह, गट शेतीस चालना देण्याची योजना बदलत्या काळानुसार संसाधनाचा अधिकाअधिक वापर करण्याच्या दृष्टीने तसेच उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे काढणीत्तोर हाताळणी, प्राथमिक प्रक्रिया, विपणनास चालना देण्यासाठी गट, समूहास चालना देण्याची गरज आहे. त्यासाठी गट, समूहानी एकत्रित येऊन बियाणे, खते, कीडनाशके यांची मागणी केल्यास त्यांना स्वस्त व वाजवी दरात कृषी विभागामार्फत देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. त्यासाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. प्रस्तावित निधी ः ५० लाख रुपये
गळीतधान्य व तेलताड अभियान केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार ज्या जिल्ह्याचे संबंधित पिकांचे क्षेत्र जास्त आहे, परंतु राज्याच्या उत्पादकतेच्या तुलनेत उत्पादकता कमी आहे आणि ज्या जिल्ह्याचे क्षेत्र कमी आहे. उत्पादकता सरासरीपेक्षा जास्त आहे. अशा जिल्ह्यांची निवड या योजनेत संबधित पिकाखाली करण्यात आलेली आहे. पिके आणि जिल्हे सोयाबीन ः नगर, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, हिंगोली, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वाशीम, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर, भूईमूग ः नाशिक, धुळे, पुणे, सांगली, करडई ः नगर, बीड, उस्मानाबाद, परभणी
एकात्मिक अन्नद्रव्ये व्यवस्थापन ः जिप्सम, जैविक खते, बियाणे घटक (मूलभूत बियाणे खरेदी, प्रमाणित, पायाभूत बियाणे उत्पादन, सुधारित प्रमाणित बियाणे वाटप) पीक प्रात्यक्षिके व भूईमूग मल्च प्रात्यक्षिके उत्पादन वाढीसाठी निविष्ठा (पीक प्रात्यक्षिके उपकरणे, फवारणी यंत्र) सुधारित कृषी अवजारे, पाइपपुरवठा, रोटाव्हेटर, बीबीएफ यंत्र, बहुपीक मळणी यंत्र शेतकरी शेतीशाळा, शेतकरी प्रशिक्षण प्लेक्झी निधीअंतर्गत शेततळी व गोदाम बांधकाम अपेक्षित निधी ः ५५ कोटी २६ लाख ३७ हजार रुपये टीप ः योजनाच्या माहितीसाठी स्थानिक कृषी सहायक, मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालय, आत्मा, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. ः ०२० - २५५१२८२५, कृषी विभाग, पुणे
