डॉ. सौम्या स्वामिनाथन डॉ. अनामिका अजयWomen Support: महिलांना योग्य पाठबळ मिळते, तेव्हा संपूर्ण कृषी क्षेत्र बळकट होते. महिला शेतकरी व्यावहारिक तोडगे अतिशय वेगाने आत्मसात करतात. मग ते हवामानपूरक शेतीचे प्रशिक्षण असो, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे व्यवस्थापन असो किंवा श्रम कमी करणारी यंत्रे असो; हे केवळ तांत्रिक शिक्षण नसून त्यांच्यासाठी ते सक्षमीकरणाचे एक मोठे माध्यम आहे. जेव्हा आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञानाची जोड महिलांच्या स्वतःच्या अनुभवांना मिळते, तेव्हा शेतीशी निगडित निर्णय अधिक अचूक आणि शाश्वत ठरतात..भारतातील समाजसुधारणेच्या चळवळींना दिशा देण्यात महाराष्ट्राचे योगदान ऐतिहासिक राहिले आहे. सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा जोतिबा फुले यांच्या महान वारशापासून ते विकासाच्या आधुनिक प्रवासापर्यंत, महाराष्ट्राने नेहमीच बदलाचे नेतृत्व करण्याचे धाडस दाखवले आहे. आज महाराष्ट्रासमोर कृषी परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी महिला शेतकऱ्यांना सन्मानाचे स्थान देण्याची एक उत्तम संधी चालून आली आहे. .Women Farmers: शेतीचा अदृश्य कणा....भारतातील इतर राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही शेतीचा कणा महिलाच आहेत. पेरणी, पिकांची जोपासना, कापणी, प्रतवारी आणि प्रक्रियेमध्ये काम करतानाच त्या घरकाम आणि कुटुंबाच्या देखभालीची जबाबदारीही चांगल्याप्रकारे पेलतात. ग्रामीण भागातून पुरुषांचे शहरांकडे स्थलांतर वाढल्यामुळे शेतीमधील महिलांची जबाबदारी अधिकच वाढली आहे. दुर्दैवाने, इतके कष्ट करूनही त्यांना ‘शेतकरी’ म्हणून न ओळखता केवळ ‘मदतनीस’ म्हणून पाहिले जाते. हा विरोधाभास आज भारताच्या कृषी क्षेत्रापुढील प्रमुख आव्हानांपैकी एक आहे. .महिलांच्या नावे जमिनीची मालकी अत्यल्प आहे, त्यांना संस्थात्मक कर्ज मिळवताना अनेक अडचणी येतात आणि धोरणात्मक निर्णयांच्या प्रक्रियेतही त्यांना स्थान दिले जात नाही. जमिनीची अधिकृत मालकी नसल्यामुळे पाणी, आधुनिक तंत्रज्ञान, कृषी विस्तार सेवा आणि बाजारपेठेशी थेट जोडले जाणे यांसारख्या आवश्यक संसाधनांपासून त्या वंचित राहतात. परिणामी, ज्या क्षेत्राला त्या आपल्या कष्टाने जिवंत ठेवतात, त्याच क्षेत्रात त्यांची स्थिती एका मजुरासारखी होते. मात्र या परिस्थितीवर मात करून एक वेगळा आणि प्रगत मार्ग स्वीकारणे शक्य आहे, हे महाराष्ट्राने यापूर्वीच सिद्ध करून दाखविले आहे..महिला किसान सक्षमीकरण परियोजनाविदर्भामधील वर्धा आणि यवतमाळसारख्या बदलत्या हवामानाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये ‘एम. एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन’च्या सहकार्याने ‘महिला किसान सक्षमीकरण परियोजना’ राबविण्यात आली. या उपक्रमात प्रामुख्याने शेतकरी आत्महत्येमुळे निराधार झालेल्या महिला आणि इतर गरजू गटांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. शाश्वत शेतीचे तंत्र, नेतृत्वाचे प्रशिक्षण आणि स्थानिक समित्यांच्या माध्यमातून केलेली संघटनात्मक बांधणीमुळे या महिलांना ज्ञान, संसाधने आणि संस्थात्मक मदत मिळवणे सोपे झाले. यामुळेच शेतात राबणाऱ्या ‘अदृश्य मजूर’ ही ओळख पुसून त्यांनी स्वतःची ‘शेतकरी’ म्हणून स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्यास सुरुवात केली..या प्रकल्पातून एक गोष्ट प्रकर्षाने समोर आली ती म्हणजे जेव्हा महिलांना योग्य पाठबळ मिळते, तेव्हा संपूर्ण कृषी क्षेत्र अधिक बळकट होते. महिला शेतकरी व्यावहारिक तोडगे अतिशय वेगाने आत्मसात करतात. मग ते हवामानपूरक शेतीचे प्रशिक्षण असो, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे व्यवस्थापन असो किंवा श्रम कमी करणारी यंत्रे असो; हे केवळ तांत्रिक शिक्षण नसून त्यांच्यासाठी ते सक्षमीकरणाचे एक मोठे माध्यम ठरले आहे. जेव्हा आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञानाची जोड महिलांच्या स्वतःच्या अनुभवांना मिळते, तेव्हा शेतीशी निगडित निर्णय अधिक अचूक आणि शाश्वत ठरतात..Women Farmers Honoure: मातीशी नाते सांगणाऱ्या कर्तृत्ववान महिलांचा गौरव.आर्थिक स्वातंत्र्याचा नवा मार्गवैयक्तिक सक्षमीकरणासोबतच संस्थात्मक बांधणी महत्त्वाची आहे. आजही शेती बाजारपेठा किंवा मंडईसारख्या ठिकाणी पुरुषांचेच वर्चस्व अधिक असल्याचे जाणवते. प्रवासावरील मर्यादा,.डिजिटल साधनांसोबत जोडणीअगदी अलीकडच्या काळात, महाराष्ट्राने महिला विकास धोरणामध्ये तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव करून एक प्रगत पाऊल उचलले आहे. ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या ‘AI4AI’ या उपक्रमासारख्या भागीदारीच्या माध्यमातून राज्य सरकार कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढवत आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळासारख्या संस्थांच्या मदतीने स्वयंसहायता बचत गटांमधील दहा लाखांहून अधिक महिलांना डिजिटल साधने, ॲग्रीटेक सेवा आणि डेटावर आधारित सल्लागार प्रणालींशी जोडले जात आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता साधने पिकांविषयी सल्ला, कीड नियंत्रण आणि हवामानातील जोखमीची आगाऊ माहिती देऊ शकतात. यामुळे ज्ञानाच्या अभावामुळे निर्माण होणारी दरी कमी होऊन शेतीची उत्पादकता आणि संकटांना तोंड देण्याची क्षमता सुधारू शकते. ‘महाॲग्री-एआय’ धोरणदेखील कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या न्याय्य आणि जबाबदार वापरावर भर देते, जेणेकरून शेतीच्या डिजिटल भविष्यात महिला शेतकरी मागे पडणार नाहीत..बाजारभावाची अपुरी माहिती आणि साठवणूक किंवा प्रक्रिया केंद्रांसारख्या पायाभूत सुविधांचा अभाव यामुळे महिलांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. या त्रुटींमुळे अनेकदा मध्यस्थांमार्फत कमी किमतीत माल विकण्याची वेळ येते. अशा वेळी महिला बचत गट, सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या महिलांना कर्जपुरवठा, निविष्ठा, थेट बाजारपेठ आणि नेतृत्वाची संधी उपलब्ध करून देऊन या अडथळ्यांवर मात करण्यास मदत करू शकतात..गेल्या काही वर्षांत ‘एम. एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन’ने अनेक राज्यांमध्ये अशा संस्थात्मक गटांसोबत मोठ्या प्रमाणावर काम केले आहे, ज्याचे सकारात्मक बदल आता प्रत्यक्ष जमिनीवर दिसू लागले आहेत. केवळ शेतीवर अवलंबून न राहता पशुपालन, मत्स्यपालन आणि मूल्यवर्धित प्रक्रियेसारख्या वैविध्यपूर्ण उपजीविकेच्या साधनांना प्रोत्साहन दिल्यामुळे महिलांचे उत्पन्न वाढले असून त्यांची अस्मानी संकटांना तोंड देण्याची क्षमताही सुधारली आहे. काढणीपश्चात प्रक्रिया उद्योगांमध्ये महिलांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या उपक्रमांनी त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्याचा एक नवीन मार्ग दाखविला आहे. जशी महिलांच्या या आर्थिक भूमिकेला समाजात मान्यता मिळत जाईल, तसतसे महिलांना समान हक्क आणि सन्मान मिळवून देण्याचे आपले उद्दिष्ट अधिक जवळ येईल..हवामान बदलाचे संकट महिला शेतकऱ्यांच्या भूमिकेचे महत्त्व अधिकच अधोरेखित करते. कमी मालमत्ता आणि अपुरी सुरक्षा साधने यामुळे दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि पिकांच्या नुकसानीचा पहिला फटका अनेकदा महिलांनाच बसतो. तरीही प्रतिकूल परिस्थितीशी जुळवून घेण्याच्या प्रक्रियेत त्या सर्वांत आघाडीवर असतात. हवामानपूरक शेतीमधील उपक्रम हे सिद्ध करतात, की जेव्हा महिला पारंपरिक ज्ञान आणि आधुनिक विज्ञानाची सांगड घालतात, तेव्हा बीज संवर्धनापासून ते पर्यावरणपूरक शेतीपर्यंतच्या शाश्वत साधनसंपत्ती व्यवस्थापनाचे त्या यशस्वी नेतृत्व करू शकतात..महिला सहभागाची ही सकारात्मक चिन्हे महाराष्ट्रात पुष्कळ आधीपासून दिसू लागली आहेत. यामध्ये ‘महिला किसान योजने''चे उदाहरण लक्षात घेतले. ही योजना महिलांना ‘स्वतंत्र शेतकरी’ म्हणून मान्यता देते. त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण, आर्थिक सहाय्य, तसेच दुग्ध व्यवसाय व कुक्कुटपालनासारख्या पूरक उपजीविकेसाठी पाठबळ देते. तसेच ‘उमेद’ (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान) हा कार्यक्रमही एक उत्तम उदाहरण आहे. या अभियानाने महिलांच्या संघटनांना बळकटी दिली असून, त्यांना कर्जपुरवठा, बाजारपेठ आणि शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे..महिलांना मिळावेत अधिकारगेल्या काही वर्षांत प्रगती होऊनही, सुधारणांचा वेग सर्वत्र सारखा नाही. खोलवर रुजलेल्या सामाजिक समजुतींमुळे आजही महिलांना जमीन आणि उत्पन्नावर समान अधिकार मिळत नाहीत. अनेक महिलांना घराबाहेर शेतातील कष्ट आणि घरात न मोबदल्याची घरकामे व कुटुंबाची देखभाल असे दुहेरी ओझे पेलावे लागते. या सततच्या कामांमुळे त्यांच्याकडे स्वतःसाठी वेळ उरत नाही, ज्याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर, उत्पन्नावर आणि सार्वजनिक जीवनातील सहभागावर होतो. तसेच कृषी विस्तार सेवांमधील त्रुटी आजही महिला शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जगण्यावर मर्यादा आणत आहेत. शेतीचे ‘स्त्रीकरण’ म्हणजे केवळ त्यांच्या कामात वाढ होणे नव्हे, तर त्यांच्या अधिकारांमध्येही वाढ होणे आवश्यक आहे..या परिस्थितीत सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी महाराष्ट्राने आता काही ठोस पावले उचलणे काळाची गरज आहे. महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांची अधिकृत हमी देऊन महाराष्ट्र पुन्हा एकदा देशाला नवी दिशा दाखवू शकतो. यामध्ये सर्वांत महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे, शेतीमध्ये राबणाऱ्या महिलांना ‘शेतकरी’ म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळवून देणे. थोडक्यात सांगायचे, तर राज्याने महिलांना शेतकरी म्हणून कायदेशीर आणि सामाजिक ओळख मिळवून द्यायला हवी. त्यासोबतच, कुटुंबांना आणि पुरुष शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करून जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर महिलांच्या नावाचा समावेश करण्यासाठी किंवा संयुक्त मालकी हक्कासाठी विशेष पुढाकार घ्यावा..केवळ जमिनीची मालकी असेल तरच कर्ज मिळेल, ही अट शिथिल करून महिलांना संस्थात्मक कर्ज मिळविण्याचे इतर पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत. याशिवाय, कृषी विस्तार यंत्रणा आणि शेतीचे तंत्रज्ञान हे महिलांच्या प्रत्यक्ष गरजा आणि सोई लक्षात घेऊन विकसित करण्यावर भर दिला पाहिजे. स्थानिक समित्या, सहकारी संस्था आणि पाणी यांसारख्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या निर्णय प्रक्रियांमध्ये महिलांचा सहभाग केवळ नावापुरता न राहता, त्यांना समान निर्णयाधिकार मिळायला हवेत. .ग्रामीण महिला केवळ विनामोबदला घरकामातच अडकून पडू नयेत, यासाठी बालसंगोपन आणि इतर कौटुंबिक सेवांमध्ये पुरेशी गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राने सामाजिक सुधारणांच्या बाबतीत यापूर्वी अनेकदा नेतृत्व केले आहे. आजही हे राज्य महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी एक भक्कम आदर्श निर्माण करून इतर राज्यांसाठी पथदर्शक ठरू शकते.(डॉ. सौम्या स्वामिनाथन या एम. एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशनच्या अध्यक्षा आहेत. डॉ. अनामिका अजय या एम. एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशनमध्ये मुख्य शास्त्रज्ञ (जेंडर) आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
