आर्थिक दिवाळखोरी समजून घेता येते; पण सारासार विवेकाशी काडीमोड घेणाऱ्या बौद्धिक दिवाळखोरीचे करायचे काय? नागपूर करारानुसार उपराजधानीत भरणारे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन औपचारिकतेच्या पलीकडे जाऊन भरीव काही देऊ शकत नाही, या वर्षानुवर्षाच्या समजाला छेद देण्याचे काम यंदाही होऊ शकले नाही; तसे ते होणारही नव्हते! प्रचंड बहुमतामुळे विरोधकांसह जनभावनानांही कोलणारे सरकार सत्तेवर असल्याने यापेक्षा वेगळे काही घडणे अपेक्षितही नव्हते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आडवळणाने कितीही सांगितले तरी सरकारी तिजोरीतल्या खडखडाटाचा आवाज लपणारा नाही. .अशावेळी अधिक चांगले नियोजन करून राज्याला योग्य मार्गावर नेण्याचे कसब आणि समज असणारे नेते सरकारमध्ये असले तरी सकारात्मक आणि दिशादर्शक असे काही होताना दिसले नाही. कोणत्याही सरकारचा भांडवली खर्च राज्याच्या विकासात खरी भर टाकत असतो. अधिवेशनात सादर झालेल्या विविध खात्यांच्या तब्बल ७५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या पाहिल्या तर लाडकी बहीण सारख्या रेवडी वाटपाला अधिक प्राधान्य देणाऱ्या सरकारकडे भांडवली खर्चासाठी किती तुटपुंजा निधी आहे हे लक्षात येते..Nagpur Winter Session: छावणीच्या थकित बिलाबाबत सरकारची ‘तारीख पे तारीख’.दुसरीकडे रस्ते, महामार्ग आदी पायाभूत सुविधांसाठी प्रचंड कर्ज उभारणी करून केली जाणारी गुंतवणूक थक्क करणारी आहे. शक्तिपीठसारखे महामार्ग तर गरज आणि मागणी नसताना किंबहुना जोरदार विरोध असताना रेटले जात आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर शेतीसारख्या बहुसंख्यांचा रोजगार आणि व्यवसाय असणाऱ्या क्षेत्रात सरकार भांडवली गुंतवणूक करायला का तयार नाही, हा कळीचा प्रश्न आहे; तेही दररोज आठ शेतकरी गळ्यात फास घेत असताना! महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन अर्थव्यस्थेचे राज्य बनवण्याच्या स्वप्नाशी हे वास्तव विसंगत आहे..यंदा अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानभरपाईपोटी १५ हजार कोटींचा निधी शेतकऱ्यांना वितरित केल्याचा दावा सरकारने केला आहे. पण शेतीतील भांडवली गुंतवणुकीबाबत मात्र सरकार चुप्पी सोडायला तयार नाही. एक रुपयातील पीकविमा योजना बंद केल्यामुळे वाचलेल्या निधीतून या क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक करणारी कृषी समृद्धी योजना राबवण्याचा निर्णय सरकारने गेल्या एप्रिलमध्ये जाहीर केला. पाच वर्षात २५ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवून चालू आर्थिक वर्षासाठी पाच हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. प्रत्यक्षात निधी वितरण झाले नाही..Nagpur Winter Session: महापालिकेकडे लक्ष; शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष .शिवाय कृषी खात्याने आता सहा हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या केल्या असताना केवळ ६१६ कोटींवर बोळवण करण्यात आली. गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) वापरासाठी ५०० कोटींची तरतूद केली होती, प्रत्यक्षात अद्याप निधी दिलेला नाही. बारामतीच्या कृषी विज्ञान केंद्राने आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत अभ्यास करून उभारलेल्या एआय आधारित कृषी प्रकल्पामुळे उसाचे उत्पादन दुपटीहून अधिक वाढते, उत्पादन खर्च कमी होतो हे प्रयोगशील शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष कृतीतून सिद्ध करून दाखवले आहे..हा प्रकल्प इतर पिकांतही राबवण्याचे प्रयोग प्रगतिपथावर आहेत. पिकांची उत्पादकता आणि साधनसुविधांच्या कार्यक्षम वापराबाबत भारताच्या कृषी क्षेत्राचा लौकिक तितकासा चांगला नाही. त्यामुळे सरकारने या प्रकल्पाबाबत तरी सकारात्मकता दाखवली पाहिजे. तसे झाले तर शेती क्षेत्रातील नव्या क्रांतीचा तो उदगार ठरेल..दुसरीकडे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरामुळे होणाऱ्या परिणामांबाबत सरकारचा अभ्यास नसल्याची कबुली मंत्री उदय सामंत यांनी रविवारी विधानपरिषदेत लेखी उत्तरात दिली. जगभरात सर्वच क्षेत्रात ‘एआय’ हा आता परवलीचा शब्द झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारची ही अनास्था थक्क करायला लावणारी आहे. आर्थिक दिवाळखोरी समजून घेता येते; पण सारासार विवेकाशी काडीमोड घेणाऱ्या बौद्धिक दिवाळखोरीचे करायचे काय? .ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
