Kisan Long March : राज्य सरकार किसान सभेशी उद्या चर्चा करणार; आजची बैठक अचानक रद्द

राज्य सरकार लॉग मार्चमधील शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाशी उद्या (ता.१५) चर्चा करणार आहे. त्यासाठी बैठक आयोजित करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री कार्यालयाने कृषी विभागाला दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिष्टमंडळाशी चर्चा करणार आहेत.

या बैठकीला नाशिकचे पालकमंत्री तसेच कृषी, महसूल, सहकार, अन्न व नागरी पुरवठा, वने, ग्रामविकास, महिला व बालकल्याण खात्याच्या मंत्र्यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. तसेच विविध खात्यांचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी किसान सभेने सोमवारपासून (ता. १३) नाशिक ते मुंबई लॉग मार्च सुरू केला आहे. हजारो शेतकरी मुंबईच्या दिशेने आगेकूच करत आहेत.

मोर्चात सहभागी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला राज्य सरकारने मंगळवारी (ता. १४) चर्चेसाठी बोलावले होते. परंतू अचानक ही बैठक होणार नसल्याचा निरोप सरकारकडून देण्यात आला. बैठक रद्द करण्याचे कारण सांगण्यात आले नाही. त्यामुळे उलटसुलट चर्चा सुरू होती.

"सरकारने अचानक बैठक रद्द केली. त्याचे कारणही सांगण्यात आले नाही. ज्या प्रकारे बैठक रद्द करण्यात आली, त्यामुळे आम्ही अस्वस्थ आहोत, ``असे किसान सभेचे केंद्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले म्हणाले होते.

राज्य सरकारने अचानक बैठक रद्द केल्यामुळे आंदोलक शेतकऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त केली जात होती. सरकार चालढकल करत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला होता.

दरम्यान, विधानसभेतही या विषयावर चर्चा झाली. आमदार विनोद निकोले यांनी मुख्यमंत्र्यांची शिष्टमंडळाबरोबर होणारी आजची बैठक रद्द का करण्यात आली, अशी विचारणा केली.

यावेळी अध्यक्षांनी हस्तक्षेप करत बैठकीच्या संदर्भात सत्ताधारी पक्षाला विचारणा केली. त्यावर नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी बुधवारी (ता.१४) शिष्टमंडळाशी राज्य सरकार चर्चा करणार आहे, अशी माहिती सभागृहात दिली.

तसेच आंदोलक शेतकऱ्यांना मुंबईपर्यंत येण्याची गरज पडणार नाही, सरकार त्यांच्याशी चर्चा करून आंदोलनावर मार्ग काढेल, अशी ग्वाहीही भुसे यांनी दिली होती.

वनजमिनींचा २०१८ पासून प्रलंबित असलेला प्रश्‍न, शेतीमालाला हमीभाव, शेतीसाठी वीजपुरवठा, शेतीकर्ज माफी यांसह अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशासेविका, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायत संगणक परिचालक, ग्रामरोजगार सेवक, पोलिस पाटील अशा जनतेशी निगडित असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करून त्यांना शासकीय वेतनश्रेणी लागू करा, यासह विविध मागण्यांसाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने लाँग मार्च काढण्यात आला आहे.