Aap Party Update : नागरी सेवा अधिकार विधेयक राज्यसभेत नामंजूर व्हावे म्हणून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहकाऱ्यांसह देशभरातील विरोधी पक्षातील नेत्यांना भेटत आहेत. राज्यसभेत भाजपचे बहुमत नसले, तरी सभागृहात हे विधेयक मंजूर करवून घेण्याचे कसब त्यांच्याकडे आहे.
काँग्रेसला विरोधासाठी केजरीवालांनी अनेकदा मोदी सरकारच्या धोरणांना पाठिंबा दिला होता. भाजपची ‘बी टीम’ म्हणून नावारुपास आलेला आम आदमी पक्ष अखेर भाजपच्याच विळख्यात अडकला आहे.
झोपेतून उठल्यापासून काँग्रेसवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणाऱ्या केजरीवालांना आता काँग्रेस नेत्यांच्या घराच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत. आरोप-प्रत्यारोपाचे शिखर गाठलेल्या केंद्र-राज्य सरकारमधील राजकारणाचा अंत काहीही होवो, परंतु या वादात दोन कोटी लोकसंख्येच्या दिल्लीचे काय होणार?
भाजप-‘आप’ संघर्ष
दिल्लीतील अपयश सहन न झालेल्या केंद्राने दिल्ली सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करायला सुरूवात केली. तिकडे शीघ्रकोपी केजरीवालांनी या विरोधात रान उठवले. भांडण करून थकलेल्या केजरीवालांनी मोदींशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला.
मोदी-शहांची मर्जी राखण्यासाठी काँग्रेसला लक्ष्य केले. राजीव गांधी यांचे भारतरत्न काढून घ्यावे, असा प्रस्ताव दिल्ली विधानसभेत संमत केला, तशी केंद्राकडे मागणीही केली. वादग्रस्त शेतकरीविरोधी कायदे लागू केले.
राज्यसभेतील उपसभापतिपदाच्या विरोधी पक्षाच्या उमेदवारालाही विरोध केला, त्याऐवजी भाजप पुरस्कृत उमेदवाराला पाठिंबा दिला.
गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, आसाम, उत्तराखंड आणि नुकत्याच झालेल्या कर्नाटक विधासभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवारांविरोधात ‘आप’चे उमेदवार देऊन भाजपला एकप्रकारे जागा जिंकण्यास मदत केली. इतके करूनही केजरीवालांच्या वाट्याला मनस्तापच आला आहे.
केंद्राकडून दिल्ली सरकारचे अधिकार काढून घेतले जात असल्यामुळे केजरीवाल न्यायालयात दाद मागताना दिसतात. त्यांनी जेवढी विकासकामे केली नसतील त्यापेक्षा कितीतरी याचिका केंद्र सरकार आणि नायब राज्यापालांच्या भूमिकेच्या विरोधात दाखल केल्या आहेत.
केजरीवालांचे सतत विरोधात जाणे भाजपला पसंत नाही. अलीकडे ईडी, सीबीआयचा फास ‘आप’ नेत्यांभोवती आवळला जात आहे. त्यामुळे भाजपवर प्रेम म्हणजे पालथ्या घड्यावर पाणी असे केजरीवालांचे मत झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस, कायदा आणि सुव्यवस्था व जमीन वगळता दिल्ली सरकारला सगळे अधिकार दिले होते. न्यायालयाने निकाल देताच काही तासांतच केजरीवालांनी सनदी अधिकाऱ्याची बदली केली. हे अधिकारी आपल्यावर देखरेख करायला आणि कामात अडथळे आणायला मोदी सरकारने बसविल्याचा त्यांचा दावा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला न जुमानता केंद्र सरकारने नागरी सेवा अधिकारांविरोधात अध्यादेश आणला. त्यामुळे दिल्ली सरकारची पुन्हा अडचण झाली आहे. संसदेत हे विधेयक संमत झाल्यास निवडून दिलेल्या सरकारला अर्थ उरणार नाही, हे ते विरोधकांना भेटून सांगत आहेत.
केजरीवालांना या चक्रव्यूहातून काँग्रेसच सोडवू शकते. परंतु आकसपूर्ण वागणाऱ्या केजरीवालांना मदत करायची किंवा नाही, याचे पत्ते कॉंग्रेस इतक्यातच उघडणार नाही, असे दिसते.
राहुल गांधींच्या जवळचे दिल्ली प्रदेश काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष अजय माकन यांनी नागरी सेवा अधिकार विधेयकात केजरीवालांना सहकार्याची भूमिका घेतली आहे. मल्लिकार्जुन खरगे काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यानंतर केजरीवालांसाठी विरोधकांच्या बैठकांमध्ये स्थान मिळू लागले. परंतु अध्यक्ष असूनही खरगेंना मर्यादा आहेत.
राहुल गांधींनी हिरवा कंदील दाखविल्याशिवाय खरगे त्यांना शब्द देतील, याची शक्यता कमीच. त्यामुळे केजरीवालांची भारत भ्रमण यात्रा पदरात यश देणारी ठरेल, असे वाटत नाही. हे विधेयक संमत झाले नाही, तर दिल्लीच्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यास असा विशेषाधिकार मिळेल, जो याआधीच्या मुख्यमंत्र्यांना मिळाला नाही, या मताचे माकन आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या घटनासमितीने दिल्लीच्या प्रशासनातील गुंतागुंतीचे प्रश्‍न लक्षात घेऊन २१ ऑक्टोबर १९४७रोजी अहवाल सादर केला होता.
दिल्लीच्या विशेष संदर्भासह अहवालात असे म्हटले आहे, ‘जोपर्यंत दिल्लीचा संबंध आहे, तोपर्यंत आम्हाला असे दिसते, की भारताची राजधानी कोणत्याही स्थानिक प्रशासनाच्या अधीन असू शकत नाही’. या समितीच्या शिफारशींनंतर पंडित नेहरू आणि सरदार पटेल यांनी अधिनियम, १९५१ अंतर्गत दिल्लीला मुख्य आयुक्तांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली ठेवले.
या कायद्यात दिल्लीसाठी विशेष तरतूद आहे. परंतु दिल्लीचे मंत्री किंवा राज्याच्या परिषदेने दिल्लीशी संबंधित कोणत्याही विषयावर घेतलेला निर्णय मुख्य आयुक्तांच्या संमतीच्या अधीन असेल आणि या उपकलमामधील कोणतीही गोष्ट मुख्य आयुक्तांच्या निर्णयाला अडथळा आणणार नाही.
कोणत्याही विषयावर नवी दिल्ली प्रशासनाच्या संदर्भात त्यांचे आणि मंत्र्यांमध्ये मतभेद झाल्यास, त्याला स्वविवेकबुद्धीनुसार आवश्यक कारवाई करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. १९९१मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी दिल्लीसाठी सध्याच्या प्रशासनाची स्थापना केली आणि कामकाजासाठीच्या नियमांद्वारे अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पदनिर्मितीचे अधिकार नायब राज्यपालांना दिले.
संख्याबळही निराशाजनक!
राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा अधिकार विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाईल. लोकसभेत भाजपकडे बहुमत आहे, परंतु प्रश्‍न आहे तो राज्यसभेचा. इथे विधेयक संमत होण्यासाठी भाजपला शक्कल लढवावी लागेल. राज्यसभेत भाजपचे ९३ खासदार आहेत. त्यासोबत अण्णा द्रमुकसह अन्य पक्षांतील १६ खासदारांचा पाठिंबा आहे.
पाच नामनियुक्त खासदारांसह भाजपकडे ११४ मते आहेत. केजरीवालांकडे काँग्रेसने पाठिंबा दिल्यास ३१, तृणमूल काँग्रेस १२, आम आदमी पक्ष १०, राजद सहा, माकप आणि संयुक्त जनता दल प्रत्येकी पाच, राष्ट्रवादी काँग्रेस चार, शिवसेना ठाकरे गट आणि समाजवादी पक्ष प्रत्येकी तीन, भाकप आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा प्रत्येकी दोन, आययूएमएल, एमडीएमके, पीएमके, रालोद आणि टीएमसी-मूपनार प्रत्येकी एक असे एकूण ८८ आकडा होतो.
याशिवाय २६ खासदार हे वायएसआर काँग्रेस, बिजू जनता दल, बहुजन समाज पक्ष, तेलंगण (भारत) राष्ट्र समिती यांचे असले, तरी केजरीवालांना पाठिंबा देऊन ते मोदींचा रोष ओढवून घेणार नाहीत. कदाचित तटस्थही राहतील. इकडे निती आयोगाच्या आठव्या व्यवस्थापन परिषदेची बैठक असो वा संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्‌घाटन त्यावर केजरीवालांनी बहिष्कार टाकला आहे.
तत्पूर्वी त्यांनी मोदींना चौथी पास राजा म्हणून खिजवले. त्यांची पदवी बोगस आहे म्हणून टीका केली. त्याची किंमत त्यांना मोजावी लागेल. मोगल, इंग्रजांनी भारतावर राज्य करताना दिल्लीलाच राजधानी म्हणून पसंती दिली होती. मोदी-शहा केजरीवालांसाठी दिल्ली सहजासहजी हातातून सोडणार नाहीत.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
