Water Crisis : जलसंकटाचे मूळ कुठे आहे?

Water Deficit : सध्या महाराष्ट्रासह देशभर वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती, निविष्ठांचा कमी दर्जा त्यांचे वाढते दर, शेतीमालाचे कमी दर, पिकांच्या अविकसित मूल्यसाखळ्या, तोट्याची शेती, कर्जबाजारी शेतकरी, शेतीसाठी कमी आर्थिक तरतूद, शेतीच्या योजनांची ढिसाळ अंमलबजावणी ह्या प्रमुख समस्या मानल्या जातात. त्यात तथ्य असले तरी पावसाच्या पाण्यावरील जिरायती शेती हे अजूनही भारतातील शेतीपुढील सर्वांत मोठे आव्हान आहे, याचा मात्र शेतकरी ते शासन-प्रशासन अशा सर्वांनाच विसर पडलेला दिसतो.

देशपातळीवर ५४ टक्के तर शेती क्षेत्रात प्रगत समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील ८२ टक्केहून अधिक क्षेत्र जिरायती आहे. यावर्षी जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यातही राज्यात पाऊस कमीच आहे. पेरण्यांचा टक्काही ६२ वर अडकलेला आहे. दोन दिवसांपासून राज्यात पुन्हा एकदा पावसाला सुरुवात झाली असून आता पावसाचा जोर वाढणार असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. असे असले तरी पुणे, नगर, सोलापूर, सांगली, सातारा या जिल्‍ह्यांच्या दुष्काळी पट्ट्यात अजूनही पेरण्या झाल्या नाही, पेरण्या झालेल्या भागांत दुबार पेरणीच्या संकटात शेतकरी आहेत.

बाजरी या पिकाला अत्यंत कमी पाणी लागते. मात्र दौंड तालुक्यात काही शेतकऱ्यांनी बाजरीची पेरणी केली असता पाऊसच नसल्याने ती मोडावी लागेल, अशी चिंता शेतकरी व्यक्त करीत आहेत तर दुष्काळी भागातही नदी पट्ट्यात अधिकतम क्षेत्रावर उसाची लागवड चालू आहे. हे असे चित्र एकीकडे असताना विदर्भ, मराठवाड्याच्या काही भागांत जोरदार पाऊस होऊन पिके जमिनीवर लोळत असल्याचे पाहावयास मिळते. याच भागांत पावसाचा जोर वाढला तर नदी-नाल्यांना आलेल्या पुरात पिके वाहून गेलीत, जमिनी खरवडून गेल्याच्या बातम्याही येतील. मागील वर्षीच्या अतिवृष्टी, महापुराने किती क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले? याबाबतचा आकडा सरकारने जाहीर केला असला तरी राज्यातील किती सुपीक माती यांत वाहून गेली याची नोंद कुठेही दिसत नाही, याबाबत कोणी बोलतही नाही. आपल्याकडे जलसंकट (दुष्काळ अथवा महापूर) उभे राहते तेव्हा राज्याला दुष्काळ मुक्त करू, महाराष्ट्र जलमय करू, नदी जोड प्रकल्प, वॉटर ग्रीड प्रकल्प करू अशा घोषणा शासन पातळीवरून होतात. परंतु यांत प्रत्यक्षात काम काहीही होत नाही आणि पुन्हा मग येरे माझ्या मागल्या, अशी परिस्थिती निर्माण होते.

खरे तर असे मोठे प्रकल्प सद्य परिस्थितीत व्यवहार्य ठरणार नाहीत, असे अनेक जलतज्ञांचे मत आहे. राज्यातील जिरायती शेतीचा शाश्वत विकास करायचा असेल तर विभागनिहाय नाही तर मातीच्या प्रकारानुसार किती पाऊस पडतो, तो कसा पडतो, किती पाणी वाहून जाते, वाहून जाणारे पाणी मातीची धूप किती करते, नैसर्गिक अथवा पिकांच्या आच्छादनाचा मातीच्या धुपीवर काय परिणाम होतो, विविध प्रकारच्या मातीत किती पाणी मुरते, मुरलेल्या पाण्यापैकी किती पाणी पिके घेतात, पिकांनी घेऊन उरलेल्या पाण्याचे पुढे काय होते, किती पाण्याचे बाष्पीभवन होते, पाणी वाहून जाण्यास पावसाचे प्रमाण व जोर याशिवाय इतर कोणते घटक कारणीभूत आहेत, वनस्पती अथवा पिकांना पाणी उपलब्ध न होण्याची कारणे कोणती, या सर्वांचा पुन्हा एकदा बारकाईने अभ्यास झाला पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या अभ्यासातून मातीचा प्रकार, पडणारा पाऊस यानुसार कोणत्या पीक पद्धतीचा शेतकऱ्यांनी अवलंब करावा, पिके घेण्यासाठी मशागत तसेच जमिनीची बांधबंदिस्ती कशी करावी, पेरणी अथवा लागवडीसाठी

वाफे कसे बांधायचे, जमिनीत ओलावा टिकून राहण्यासाठी एवढेच नव्हे तर मातीतील उपलब्ध ओलावा पिकांनी घेण्यासाठी त्या पिकांचे पुढील व्यवस्थापन कसे करायचे हे शेतकऱ्यांना सांगितले पाहिजे. जलसंकटाच्या असा मुळावर घाव घातल्याशिवाय जिरायती शेती शाश्वत होणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे