केंद्र सरकारने सहकारासाठी स्वतंत्र खाते निर्माण केल्याने सहकारी चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा तर वाढल्याच, शिवाय सहकारातील काही क्षेत्र वगळता त्यातून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्याही आर्थिक अपेक्षा वाढल्या आहेत.
सहकारी संस्था स्थापन (Establishment of co-operative society) झाल्या, की कार्यभाग साधला असे होत नाही. अस्तित्वात आलेली सहकारी संस्था समाजाला (Society) किती प्रमाणात उपयुक्त होते, यावर खरे तर सहकारी चळवळीचे यश अवलंबून असते आणि सहकारी संस्थेचे यश हे प्रशिक्षित कार्यकर्ते आणि सेवक वर्ग यावर अवलंबून आहे. सहकारी तत्त्वे, नैतिक मूल्ये, प्रगत कौशल्य व्यवस्थापन, माहिती-तंत्रज्ञान, संगणक शास्त्र (Skills Management, Information Technology, Computer Science)आदी माहितीने परिपूर्ण असे प्रशिक्षित मनुष्यबळ सहकाराला आता हवे आहेत. देशात विविध प्रकारच्या विद्यापीठे निर्मितीची घोषणा होत असताना महाराष्ट्रातही मागील सरकारने कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याचे सूतोवाच केले होते. सोलापूर आणि गडचिरोली हे दोन विद्यापीठे अशी आहेत, की ज्यांची संलग्न महाविद्यालयाची संख्या ५० पेक्षाही कमी आहे. संत विद्यापीठ, मराठी भाषा विद्यापीठ, कौशल्य विद्यापीठ, निसर्गोपचार विद्यापीठ निर्मितीचे 9Sant Vidyapeeth, Marathi Language University, Kaushalya University, Naturopathy University) असेही काही प्रस्ताव आहेत. शिक्षणाच्या विकेंद्रीकरणासाठी ते आवश्यकही आहे. तद्वतच विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शनही मिळते. अर्थात, त्याची सांगड रोजगाराशी घातली गेली तर ते सोन्याहूनही पिवळे ठरू शकते.
विविध विषयांच्या अनुषंगाने विद्यापीठे निघत असताना सहकारी क्षेत्रात जगात अव्वलस्थानी असलेल्या भारतात सहकार विद्यापीठाची निर्मिती का होऊ नये? देशात ८.५४ लाख सहकारी संस्था, त्यांची सभासद संख्या २९ कोटी, संघटित असंघटित क्षेत्रातील रोजगार ५ कोटी अशी सहकारी चळवळीची व्याप्ती आहे. १९९१ मध्ये आपण मुक्त आर्थिक धोरण स्वीकारल्यापासून सहकारी चळवळीवरही त्याचे बरे-वाईट परिणाम झाले. त्यातून सावरण्यासाठी २१ डिसेंबर २०११ रोजी राज्यघटनेत ९७ वी घटना दुरुस्ती करून सहकारी संस्थांसाठी स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्यात आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राज्यघटनेने जे अधिकार बहाल केले आहेत, तेच अधिकार आता सहकारी संस्थांनाही लागू झाले आहेत. देशातील प्रत्येक घटक राज्यात स्वतंत्र सहकारी कायदे आहेत. केंद्र सरकारचा १९४२ चा मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह अॅक्ट २०१२ हा संपूर्ण देशाला लागू असून संस्थेचे कार्यक्षेत्र ठरविताना त्याचा उपयोग होतो. ७ जुलै २०२१ रोजी केंद्र सरकारने (Center Government) सहकारासाठी स्वतंत्र खाते निर्माण केल्याने सहकारी चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा तर वाढल्याच, शिवाय सहकारातील काही क्षेत्र वगळता त्यातून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्याही आर्थिक अपेक्षा वाढल्या आहेत. यात शंका नाही.
सहकार विद्यापीठ (University) असावे यासाठी पूर्वी प्रयत्न झाले नाहीत असे नाही. महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाने १९९५ च्या सुमारास राज्यात सहकार विद्यापीठाची संकल्पना पुढे आणली. त्यानुसार मिटकॉन संस्थेकडून प्रकल्प अहवालही तयार करून घेतला. पुणे-नगर रोडवर जागेचाही शोध घेण्यात आला. पाच दशकांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या (Co- Operative) एका प्रशासकाने सहकार विद्यापीठाची घोषणा केली होती. दिल्ली येथील राष्ट्रीय सहकारी संघाने दोन दशकापूर्वी ‘ऑल इंडिया को-ऑपरेटिव्ह काँग्रेस’च्या अधिवेशनात ठराव मंजूर करून पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सहकार विद्यापीठ स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. मार्च २०२२ च्या प्रारंभी घेण्यात आलेल्या याच अधिवेशनात केंद्रसरकारात सहकारमंत्री असलेल्या अमित शहांनी सदर विद्यापीठ (University) लवकर स्थापन करण्याचे सूतोवाच केल्याने विद्यापीठाचा प्रश्‍न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
आता प्रश्‍न उरतो तो सहकारी शिक्षण-प्रशिक्षणाचे कार्य करणाऱ्या सहकारी संस्थांना विद्यापीठाशी संलग्न करून घेण्याचा. ज्या राष्ट्रीय शिखर संस्थेच्या म्हणजेच राष्ट्रीय सहकारी संघाच्या अंतर्गत हे विद्यापीठ असणार आहे त्या संस्थेकडे सहकारी शिक्षणाची कोणती यंत्रणा सध्या अस्तित्वात आहे ते पाहावे लागेल. सदर संस्थेअंतर्गत देशात राज्य सहकारी संघ २९, जिल्हा सहकारी बोर्ड २६४, सहकारी प्रबंधन संस्था १९, सहकार प्रशिक्षण केंद्रे १०९ आणि पुणे येथील वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्था १ अशा संस्था कार्यरत आहेत. यामधून सहकारविषयक विविध उपक्रम चालविले जातात शिवाय सहकारी संशोधनाचे (Research) कार्यही केले जाते. यांपैकी राज्य सहकारी संघ, जिल्हा सहकारी बोर्ड आणि सहकार प्रशिक्षण केंद्रे हे त्या त्या घटक राज्याकडून राज्य शासनाचे (State Government) आर्थिक साह्य घेऊन चालविले जातात. तर राष्ट्रीय सहकारी संघास केंद्र सरकारकडून १०० टक्के अनुदान प्राप्त होत असल्याने त्यांना राज्य सरकारवर (State Government) अवलंबून राहावे लागत नाही.
महाराष्ट्रात जिल्हा सहकारी बोर्ड ३०, विभागीय सहकारी बोर्ड ६ आणि सहकार प्रशिक्षण केंद्रे १४ अशा एकूण ५० संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे अंतर्गत सहकारी शिक्षणाचे कार्य करतात. मात्र, १० वर्षांपासून राज्य सहकारी संघासकट उपरोक्त सर्व संस्था बंद आहेत. दहा वर्षांपूर्वी राज्य संघाला दरवर्षी दहा कोटी रुपये शिक्षण (Education) निधीच्या रूपाने प्राप्त होत होते. सहकारी कायद्यातून शिक्षण निधी तरतूद वगळल्यामुळे सदर संस्थेवर ही आपत्ती ओढवली आहे. शिक्षणाचे कार्य ठप्प झाल्याने महाराष्ट्राला या विद्यापीठाचा (Maharashtra University) काहीही उपयोग होणार नाही.
सन २००४ या सहकार शताब्दी वर्षात यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने बॅंकिंग, दुग्ध व्यवसाय, कृषिपूरक सहकारी संस्था आणि स्वयंरोजगार (Self-employment) सेवा सहकारी संस्था अशा पाच प्रकारातील सहकारी संस्थांसाठी दूरशिक्षणाच्या माध्यमातून पदविका आणि पदवी शिक्षणक्रम सुरू केलेत आतापावेतो पाच हजारांवर विद्यार्थ्यांनी या शिक्षणाचा लाभ घेतला आहे. सहकारी शिक्षणाचे काम करणाऱ्या ज्या काही संस्था आहेत त्यांची भूमिका पारंपरिक पद्धतीने आणि वर्गांतर्गत शिक्षण (Education) देण्याची असल्याने सहकारी संस्था आपले सेवक प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यास नाखूष असतात. मुक्त विद्यापीठातून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्वतःचा व्यवसाय रोजगार (Employment) सांभाळून आपले शिक्षण पूर्ण करता येते. त्यामुळे दूरशिक्षण पद्धतीने शिक्षण (Education) घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सहकारी शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना सहकारी संस्थांच्या सेवेत सामावून न घेण्याच्या प्रवृत्तीमुळे हजारो प्रशिक्षणार्थी बेरोजगार आहेत.
महाराष्ट्राच्या सहकार आयुक्तांनी १९९६ मध्ये सहकारी संस्थेत काम करणाऱ्या सेवकांची शैक्षणिक (Education) अर्हता कोणती असावी, असा आदेश काढला आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी कोणतीही संस्था करीत नाही. तेव्हा राष्ट्रीय सहकारी संघाने विद्यापीठ स्थापन होण्यापूर्वी प्रत्येक राज्याच्या सहकारी कायद्यातच शैक्षणिक पात्रतेची तरतूद केली तर विद्यार्थ्यांची संख्या वाढू शकेल. तसेच राज्य सहकारी संघामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या सहकारी शिक्षण संस्थांना केंद्र/राज्य (Center Government) सरकारांकडून समसमान अनुदान प्राप्त होण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवयकता आहे. विद्यापीठाशी संलग्न होण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी संघ/राज्य सहकारी संघ यांचे अंतर्गत कार्य करणाऱ्या यंत्रणांनाच पात्र समजण्यात यावे. खाजगी यंत्रणांचा यात शिरकाव होऊ देऊ नये. सहकारी संस्थांच्या वार्षिक (Annual of Co-operative Societies) अंकेक्षणात प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित सेवकांची नोंद घेणे हेही अपरिहार्य आहे. केवळ विद्यापीठ काढून रोजगाराचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत, तर त्यांना स्वयंरोजगारासाठी प्रवृत्त करणे, त्यांना रजकप्रवण बनविणे. सहकारी संस्थांमधून प्रशिक्षित उमेदवारच काम करतील हे पाहणे यावर सहकारी संस्थेचे पुढील भवितव्य अवलंबून आहे.
प्रा. कृ. ल. फाले
९८२२४६४०६४
(लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
