Farmer Family Issue: आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचे काय?

मयूर बागुल

Crisis of Farmer Family: नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यात शिक्षण क्षेत्रात अंमलबजावणी करण्यासाठी तयारी सुरू झाली आहे. शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात आल्यापासून सर्वांना सक्तीचे शिक्षण मिळू लागले. आज मात्र महाराष्ट्रातील शेतकरी कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाबाबत विचार केला तर परिस्थिती आशादायक नाही. गेल्या अनेक दिवसांपासून विदर्भ आणि मराठवाडा विभागांत मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या होत आहेत.

शेतकरी आत्महत्या झाल्यानंतर कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न सगळ्यात मोठा असतो. शेतकरी आत्महत्या झाल्यानंतर एकल महिला कुटुंबाच्या उदरनिर्वाह करण्यासाठी मुलांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहातून बाहेर काढतात. विशेषतः आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील मुलींना तर शिक्षण मिळतच नाही. त्यांच्यामध्ये शिक्षणाच्या हक्काबाबत जागरूकता देखील नसते म्हणून त्या शिक्षणाचा आग्रह धरत नाहीत. शिक्षणातून बाहेर पडणाऱ्या मुलींचे बाल विवाह मोठ्या प्रमाणात होतात.

शिक्षण हे उपजीविकेचे साधन तर आहेच; पण शिक्षणाने माणसाला आत्मसन्मान, आत्मविश्वास आणि स्वविकासाच्या संधी मिळतात. शिक्षण हक्क कायद्याने सर्वांना सक्तीचे शिक्षण मिळाले पाहिजे. ग्रामीण भागात शासकीय शाळेची परिस्थिती खरंच शिक्षण देणे योग्य राहिली आहे का? आज मोठ्या संख्येने सरकारी शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. खाजगी इंग्रजी शाळा यांचे जाळे ग्रामीण भागात पसरले आहे. मुळात इंग्रजी ही भाषा शिकण्यासाठी इंग्रजी शाळेत गेलेच पाहिजे, असे काही बंधन नसते.

आज सरकारी शाळेची परिस्थिती भयावह असताना या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना किती गुणात्मक शिक्षण दिले जाते, हा प्रश्न राहतो. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न हा दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेचे भूत प्रत्येक ग्रामीण भागातील व्यक्तीच्या मनावर रुजले असून त्यामुळे शिक्षण हे परवडणारे देखील राहिले नाही. शासकीय शाळेत पटसंख्या कमी त्यामुळे मुबलक शिक्षक नाही. शिक्षक जर शाळेत नसेल तर मुलं शिकणार कसे?

शिक्षणाचा बाजार

आज राज्यात कमी पट संख्येमुळे शाळेचे समायोजन सुरू आहे. राज्यातील तब्बल ८२१३ गावात अजूनही प्राथमिक शिक्षण देणारी एकही शाळा अस्तित्वात नाही. तेथील मुलांच्या शिक्षणाचे काय, हा प्रश्न उपस्थित होतो. ६५६३ गावे उच्च प्राथमिक शाळांपासून तर १६५० गावे प्राथमिक शाळांपासून वंचित आहेत. राज्यात एकूण १,००,००८ शाळा आहेत. (स्त्रोत - युडायस) ही जर राज्यातील शिक्षणाची परिस्थिती असेल तर शेतकरी आत्महत्या कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचा बाबतीत सरकार किती संवेदनशील असेल.

सरकार घोषणा करते. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी मध्ये खालून वरपर्यंत यंत्रणेमध्ये टाळूवरील लोणी खाणारे टपून बसलेले आहेत. शिक्षणाच्या बाजारीकरणामुळे शिक्षण व्यवस्थेचा मुख्य उद्देशच बदलून गेला आहे. आज शिक्षण व्यवस्थाच शिक्षणाला अधिकाधिक पैसा कमावण्याचा व्यवसाय म्हणून बघू लागली. त्यामुळे शिक्षणातून ज्ञान, कौशल्य, नैतिकता व आदर्श मूल्य आदी तत्त्वे नष्ट झाली आणि केवळ शिक्षणातून पैसा या भांडवली तत्त्वाचा पुरस्कार होताना दिसून येत आहे. नागरिक शिक्षणासाठी अधिकाधिक पैसा खर्च करीत असल्याने शासनाने

शिक्षण क्षेत्रातील आपली भूमिका कमी केली आहे. त्याचाच परिणाम मोठ्या प्रमाणात भांडवलदार वर्ग शिक्षण व्यवस्थेत उतरला आहे. त्यांनी नागरिकांना भुरळ पडेल अशा मोठमोठ्या संस्था उभ्या केल्या आहेत. या शैक्षणिक संस्थांमधून इंग्रजी व गुणवत्तेच्या नावाखाली पैशाची लूट केली जात आहे. ते ठरवतील ती किंमत शिक्षणासाठी आपल्याला मोजावी लागते. आपणही अशा इंग्रजी शाळा व गुणवत्ता नसलेल्या शिक्षणासाठी बळी पडत आहोत. त्यामुळेच शिक्षण अधिकाधिक महाग होत चालले आहे. तर दुसरीकडे शिक्षणातील शासनाची भूमिका कमी झाल्या कारणाने जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील गुणवत्तेची वाट लागलेली आहे.

आज आपल्या मुलांना प्राथमिक शिक्षण द्यावयाचे म्हटले तर आपणही शैक्षणिक बाजारीकरणाच्या प्रक्रियेत शिक्षण घेण्यासाठी पैशाची भरलेली बॅग घेऊन संस्थाचालकांच्या समोर उभे आहोत. थोडक्यात काय तर खाजगी भांडवली शाळेत गुणवत्तेच्या नावावर आणि सरकारी शाळेत उदासीनतेमुळे मुलांचे आयुष्य उध्वस्त होत आहे. त्यात शेतकरी आत्महत्या कुटुंबातील मुलं तर शिक्षणाच्या प्रवाहामधून बाहेर पडून बाल मजुरी सारखे काम करीत आहेत.

शिक्षणामध्ये केवळ संख्यात्मक वाढ झालेली आहे, गुणात्मक वाढ (कौशल्य, आदर्श व नैतिक मूल्य विकास) कुठेच दिसून येत नाही. वर्तमान स्थितीत शिक्षणातून आपण एक आदर्श, नैतिक मूल्य जोपासणारा माणूसही घडू शकत नाही? शिक्षणामुळे अशीच अवस्था निर्माण होणार असेल तर असे शिक्षण का घ्यावे?

आज व्यक्ती व समाज यांच्याजवळ आदर्श व नैतिक असे काहीही सांगण्यासारखे नाही. जो तो भौतिक सुविधा (सुख नव्हे) व चंगळवादाच्या बेड्यांमध्ये असा अडकलेला आहे की, त्यातून त्याला बाहेर पडणे अशक्य आहे. त्यामुळे तो वाटेल ते करायलाही तयार आहे. त्याचाच अर्थ व्यक्ती शिक्षण सोडून गुन्हेगारी प्रवृत्तीकडे झुकला आहे. त्यामुळे समाजात गुन्हेगारी वाढली आहे. ज्या समाजात सतत गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढते आहे त्या समाजात शिक्षणाची काय अवस्था असते हे न सांगणेच योग्य आहे.

सध्या सुरू असलेल्या शिक्षणातून भारतीय समाज जसजसा शिक्षित (साक्षर) बनत चाललेला आहे तसतशी बेरोजगारी, दारिद्र्य, गुन्हेगारी व आत्महत्येत वाढ होत आहे. याचा अर्थ असा घ्यायचा का की या शिक्षणातून केवळ बेरोजगारी, दारिद्र्य व गुन्हेगारी तयार होते? जर असाच अर्थ घ्यायचा असेल तर आपल्याकडे शैक्षणिक मूल्यांचा ह्यास होत आहे. आज शैक्षणिक मूल्य केवळ पुस्तकात व पुस्तके कपाटात शोभून दिसू लागली आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील या स्थितीला शासन व प्रशासन कारणीभूत आहेच, परंतु समाज व्यवस्थेचा घटक म्हणून आपण सर्वच नागरिक अधिक जबाबदार आहोत.

आज असंख्य सामाजिक संस्था ग्रामीण भागामध्ये काम करत आहेत. परंतु शेतकरी आत्महत्या कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणासाठी फारसे गांभीर्याने विचार करताना कोणी दिसत नाही. शिक्षण म्हणजे फक्त लिहिता, वाचता येणे या पुरता मर्यादित नसून जीवनात स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी शिक्षण हे खूप महत्त्वाचे आहे. योग्य शिक्षण मिळाले नाही तर समाजात अस्थिरता निर्माण होईल. शेतकरी कुटुंबातील आत्महत्यांमुळे मुलांच्या शैक्षणिक प्रश्नाकडे समाज म्हणून आपण लक्ष देणे आवश्यक आहे.

९०९६२१०६६९

(लेखक सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)