Water Scarcity : यवतमाळ जिल्ह्यात पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर

Yavatmal News : जिल्ह्यातील पाणीटंचाईची तीव्रता वाढली आहे. अनेक भागात टंचाईचे चटके जाणवू लागले आहेत. यानंतरही यंत्रणेकडून होत असलेल्या दिरंगाईने नागरिक त्रस्त झाले आहे. लोकप्रतिनिधींनी टंचाईबाबत आपल्या भागातील वास्तव मांडले. पालकमंत्र्यांनीही आपल्या मतदारसंघातील कामाची माहिती देत अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली. यानंतरही हयगय केल्यास थेट कारवाईचा इशारा पालकमंत्र्यांकडून या वेळी देण्यात आला.

पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवन येथे जिल्ह्यातील पाणीटंचाई आढावा बैठक झाली. बैठकीत पालकमंत्री राठोड यांनीच पाणीटंचाईच्या कामावरून अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. उन्हाळ्यात ग्रामीण भागात पाणी टंचाईची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी आराखडा करतो. आवश्यक निधी देखील उपलब्ध करून दिला जातो.

असे असतानाही बऱ्याच ठिकाणी टंचाईची परिस्थिती निर्माण होते. याला जबाबदार असणारे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ थांबविण्याचे आदेश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिले. पाणीपट्टी थकल्याने काही भागात वीज पुरवठा खंडित करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे संबंधित गावाचा पाणी पुरवठाही खंडित होतो.

उन्हाळ्याच्या दिवसात पाणीपट्टी थकल्याने वीज पुरवठा तोडू नये, असे शासनाचे निर्देश आहेत. त्यामुळे वीज पुरवठा तोडू नये, असे आढळून आल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल असा इशारा दिला.

या बैठकीला आमदार बाळासाहेब मांगूळकर, संजय देरकर, जिल्हाधिकारी विकास मीना, सहाय्यक जिल्हाधिकारी अमित रंजन, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुदर्शन गायकवाड, पाणी पुरवठा, जलसंपदा, जलसंधारण, वीज वितरण विभागांचे अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.

प्रकल्पात ३० टक्केच जलसाठा

उन्हाची तीव्रता वाढली आहे. यामुळे पाण्याचे बाष्पीभवनही झपाट्याने होत आहे. यामुळे प्रकल्पातील जलसाठाही सध्या स्थितीत ३० टक्क्यांवर आला आहे. उन्हाळा आणखी दीड महिना आहे. यानंतरही काही दिवस पाऊस आल्यानंतर जलसाठ्यासाठी वेळ लागतो. सध्या मोठे प्रकल्पात २७.३७, मध्यम ४०.८९ तर लघू प्रकल्पात ६५.७३ टक्के जलसाठा आहे.

‘अधिग्रहणाचे पैसे तातडीने द्या’

टंचाई काळात शेतकरी, नागरिकांच्या विहिरी अधिग्रहीत केल्या जातात. अधिग्रहणाचे गेल्या वर्षाचे देयके प्रलंबित असल्याचा मुद्दा आमदार संजय देरकर यांनी उपस्थित केला. यावर ३० एप्रिलपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत देयके देण्याचे आदेश पालकमंत्री राठोड यांनी दिले.