प्रदीप पुरंदरे
Pradeep Purandare Article : एकीकडे दुष्काळाचे सावट अन दुसरीकडे निवडणुका तोंडावर आलेल्या, अशा परिस्थितीत सन २०२१-२२ चे जललेखा आणि सिंचन स्थिती दर्शक अहवाल राज्याच्या जलक्षेत्राचे विदारक चित्र उभे करतात. सरकारला ते नाकारता येणार नाही. कारण उपमुख्यमंत्री महोदय स्वत:च जलसंपदा मंत्रीही आहेत; मग त्यांच्या विभागाचा अहवाल चूक कसा असेल? आणि अहवाल बरोबर म्हणावा तर अहवालातून अप्रत्यक्षरीत्या सूचित होणारे निष्कर्ष गोत्यात आणणारे ठरतात. २०१२-१३ ते २०२१-२२ या दहा वर्षांत राज्यात नवीन राज्यस्तरीय प्रकल्प झालेच नाहीत. प्रकल्पीय उपयुक्त जलसाठ्यांत नगण्य भर पडली. ‘धरणे सरासरी ६४ टक्केच भरली' आणि `उपलब्ध पाण्यापैकी सिंचनाच्या वाट्याला आले ६३ टक्केच पाणी.' बाकी पाणी पाऊले चालती शहरांची वाट!
सन २०२१-२२ चे जललेखा आणि सिंचन स्थिती दर्शक अहवाल राज्याच्या जलक्षेत्राचे विदारक चित्र उभे करतात. सरकारला ते नाकारता येणार नाही. कारण उपमुख्यमंत्री महोदय स्वत:च जलसंपदा मंत्रीही आहेत; मग त्यांच्या विभागाचा अहवाल चूक कसा असेल? आणि अहवाल बरोबर म्हणावा तर अहवालातून अप्रत्यक्षरीत्या सूचित होणारे निष्कर्ष गोत्यात आणणारे ठरतात.
जल व सिंचन आयोगाचे काम करण्याकरिता १९९६ साली औरंगाबाद येथील वाल्मीच्या परिसरात एक कार्यालय जलसंपदा विभागाने (जसंवि) स्थापन केले होते. आयोगाकरिता खास निर्माण केलेल्या त्या कार्यालयाचे रूपांतर आयोगाचे काम संपल्यावर २००३ साली महाराष्ट्र जलसंपत्ती विकास केंद्र (मजविके) या कार्यालयात करण्यात आले. महाराष्ट्रातील राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांचा जललेखा (वॉटर ऑडिट), स्थिरचिन्हांकन (बेंच मार्किंग) आणि सिंचन स्थिती दर्शक अहवाल (इरिगेशन स्टेट्स रिपोर्ट) तयार करण्याचे फार मोठे, महत्त्वाचे व आव्हानात्मक काम या केंद्रावर २००३ सालापासून सोपवले गेले. ‘मजविके' चे रूपांतर १८ मे २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार ‘मुख्य लेखा परीक्षक, जल व सिंचन, महाराष्ट्र राज्य' या स्वतंत्र कार्यालयात झाले आहे. मुख्य लेखा परीक्षक हा मुख्य अभियंता दर्जाचा अधिकारी असतो आणि तो सचिव(लाभ क्षेत्र विकास) यांच्या हाताखाली काम करतो. सिंचन स्थिती दर्शक अहवाल दरवर्षी प्रकाशित होईल यांची सुनिश्चिती कलम ११ (फ) आणि १२ (४) अन्वये महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (मजनिप्रा) करणे अपेक्षित आहे.
जल व्यवस्थापनाशी संबंधित ‘जसंवि'ची विविध कार्यालये त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सिंचन प्रकल्पांच्या पाणी वापराचे हिशेब ठेवतात(!). त्या हिशेबांचे त्रयस्थ परिक्षण म्हणजे जललेखा. प्रत्येक सिंचन प्रकल्पाचे प्रगती-पुस्तक ठेवणे, काही निकषांच्या आधारे दरवर्षी प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेणे व सम दर्जाच्या प्रकल्पांची एकमेकांशी तुलना करणे म्हणजे स्थिरचिन्हांकन! पाण्याचे हिशेब लागावेत, जल व्यवस्थापनात शास्त्रीयता व पारदर्शकता यावी, त्रुटी/अडचणी लक्षात याव्यात व त्यावर मात करून जल व्यवस्थापनाची कार्यक्षमता उत्तरोत्तर वाढावी एवढेच नव्हे तर समन्याय प्रस्थापित व्हावा हे जललेखा व स्थिरचिन्हांकन करण्याचे हेतू आहेत.
सिंचन स्थिती दर्शक अहवालाद्वारा विविध प्रकारची माहिती व आकडेवारी धोरणकर्ते व अभ्यासकांसाठी दरवर्षी १५ सप्टेंबर रोजी अद्ययावत स्वरूपात उपलब्ध करून दिली जाते. तिचा तपशील पुढीलप्रमाणे - सिंचन सुविधांची प्रगती, राज्यातील पर्जन्यमान, जलाशयातील पाणीसाठा व त्यांचा सिंचन व बिगर सिंचन (घरगुती वापर आणि औद्योगिक) पाणी वापर, निर्मित सिंचन क्षमता व प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र, पीकनिहाय क्षेत्र, पाणीपट्टी आकारणी व वसुली, देखभाल-दुरुस्ती आणि पाणी वापर संस्थांसंबंधी माहिती व आकडेवारी इत्यादी.
सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल २०००-०१ पासून तर जल लेखा व स्थिरचिन्हांकन अहवाल २००३-०४ पासून प्रकाशित केले जात असून ते जलसंपदा विभागाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहेत. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय निकषांवर आधारित प्रक्रिया, ती स्पष्ट करणारे
शासन निर्णय व परिपत्रके आणि उत्तम प्रशिक्षण साहित्याच्या मदतीने ‘वाल्मी'तर्फे जलसंपदा विभागाच्या अभियंत्यांना मोठ्या प्रमाणावर प्रशिक्षण दिले गेले.
हे सर्व वाचून कोणालाही असे वाटेल की ‘‘...आणि ते गुण्यागोविंदाने नांदू लागले” एवढेच काय ते म्हणायचे बाकी राहिले आहे. दुर्दैवाने वस्तुस्थिती केवळ खेदजनकच नव्हे तर धोकादायक आहे. वार्षिक कर्मकांड म्हणून तिन्ही अहवाल प्रकाशित केले जातात पण त्यांची विश्वासार्हता शून्य आहे. क्षमतावृद्धीऎवजी फक्त आभास/प्रतिमा निर्माण करण्याकरिता केलेले एक वार्षिक कर्मकांड असे स्वरूप त्याला प्राप्त झाले आहे. महागड्या गुळगुळीत कागदावर रंगीबेरंगी आलेखांसह अहवाल छापला जातो. त्याची कोठेही दखल घेतली जात नाही. कोणालाही जबाबदार धरले जात नाही. प्रकल्पा-प्रकल्पातील मूळ जमिनी परिस्थितीत काहीही बदल होत नाही. अशास्त्रीय, अवास्तव, प्रत्यक्ष मोजमापावर न आधारलेली आकडेवारी अगदी सहज अधिकृतरीत्या प्रसिद्ध केली जाते. ‘वाल्मी'तील एक प्राध्यापक या नात्याने माझा जललेखा व स्थिरचिन्हांकन या प्रक्रियेशी प्रथमपासून डिसेंबर २०११ पर्यंत म्हणजे सेवानिवृत्तीपर्यंत खूप जवळून संबंध आला. त्या आधारे २००९-१० सालच्या जललेखा अहवालाबाबत एक तपशीलवार लेख स अधिकृतरीत्या १७ ऑगस्ट२०११ रोजी सादर केला व त्या अहवालाची गुणवत्ता निदर्शनास आणून देऊन शासनाने तो अहवाल माघारी घ्यावा, अशी मागणी केली. जलसंपदा विभागाचा प्रतिसाद विलक्षण होता. त्याने अहवाल प्रसिद्ध करणेच बंद केले. डिसेंबर २०११ मध्ये मी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. सन २०१६ पासून परत अहवाल प्रसिद्ध होत आहेत. अर्थात अहवालात काही सुधारणा नाही. कचरा आत कचरा बाहेर (Garbage in garbage out!)
जललेखा व स्थिरचिन्हांकन या दोहोबाबत वस्तुस्थिती सांगणारा एक सुस्पष्ट अहवाल दस्तुरखुद्द ‘मजविके'ने २००६ साली जलसंपदा विभागास सादर केला होता. त्यातील आशय प्रस्तुत लेखकाच्या मतांशी मेळ खातो. वर नमूद केलेल्या अहवालातील काही निवडक तपशील या लेखात दिला आहे. तो बोलका आहे.
सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल, २०२१-२२ मध्ये खालील तपशील दिलेला नाही त्यामुळे आकडेवारीची विश्वासार्हता संशयास्पद होते.
- प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र, पाणी वापर, कालवा वहन व्यय इत्यादींची मोजणी कशी व कोणी केली? कोणती उपकरणे व प्रवाह मापक वापरले?
- अनधिकृत सिंचन / पंचनाम्यावरील क्षेत्र
- प्रभाव क्षेत्रातील (Influence Zone) पाणी वापर व सिंचित क्षेत्र
- जलक्षेत्रातील अघोषित व बेकायदा हस्तक्षेपाचे परिणाम (उदा. जलयुक्त शिवार. मागेल त्याला शेततळे)
प्रकल्पीय उपयुक्त जलसाठ्यांची आकडेवारी तर चक्क असे सूचित करते की २०१२-१३ ते २०२१-२२ या दहा वर्षात राज्यात नवीन राज्यस्तरीय प्रकल्प झालेच नाहीत. प्रकल्पीय उपयुक्त जलसाठ्यांत नगण्य भर पडली. दोन वर्षात तर ती ‘उणे' दाखवण्यात आली आहे. (तक्ता-१, आलेख -१)
‘धरणे सरासरी ६४ टक्केच भरली़' (आलेख -२ )
खरीप हंगामाअखेरच्या उपयुक्त जलसाठ्यातील (सरासरी २७०१८ दलघमी) सरासरी पाणी वापर पाहिला तर सिंचनासाठी वापर ६३ टक्केच आहे. (आलेख -३)
जललेखा २०२१-२२ मध्ये (तक्ता-२) खालील गोष्टी स्पष्ट होतात:
- प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम न करणे अथवा अवास्तव करणे.
- सिंचन कामगिरी सुमार असणे अथवा अवास्तव दाखवणे.
- कालवा वहन व्यय न मोजणे/चुकीचे दाखवणे आणि
- पाण्याच्या थेंबा थेंबासाठी जलसंघर्ष होत असताना जलाशयात मात्र विनावापर पाणी शिल्लक दाखवणे.
प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम व जल लेखा कायद्याने बंधनकारक करा असे म्हणण्यातही अर्थ नाही कारण कायद्याचे आम्ही नियमच करत नाही. असो! ‘सुटेना कदा भोगल्याविण भोग!'
वर्ष प्रकल्पीय उपयुक्त जलसाठा वार्षिक वाढ
२०१२-१३ ३६४२९
२०१३-१४ ३९२९७ २८६८
२०१४-१५ ४२६०८ ३३११
२०१५-१६ ४२९६० ३५२
२०१६-१७ ४३२४१ २८१
२०१७-१८ ४३७५२ ५११
२०१८-१९ ४३५७१ -१८१
२०१९-२० ४३८३७ २६६
२०२०-२१ ४३९३४ ९७
२०२१-२२ ४३४७० -४६४
अक्र विवरण मोठे मध्यम
१. सिंचन-कामगिरी पीआयपी च्या तुलनेत
५० टक्क्यांपेक्षाही कमी १२ ४६
२०४ ते ९९६४ टक्के ४ ९
२. पीआयपी च केला नाही १३ ४०
३. १३० हेक्टर प्रति दलघमी या निकषाच्या तुलनेत
६० टक्क्यांपेक्षा ही कमी कामगिरी २१ ६४
absurd values – (५१६ ते २०४४६) ३ १८
४. कालवा वहन-कार्यक्षमता ५० टक्क्यांपेक्षा कमी १८ -
५. विना वापर शिल्लक पाणी ३५ ५८
दलघमी २५०५ ९०४.१५
उपयुक्त जलसाठ्याच्या किती टक्के २० ३३
प्रदीप पुरंदरे
(लेखक ‘वाल्मी'तील निवृत्त प्राध्यापक व जलतज्ज्ञ आहेत.) ९८२२५६५२३२
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.