सुनील चावकेGen Z Protest in Ladakh: देश सध्या अनेक ज्वलंत प्रश्नांशी झुंजत असताना त्यात पूर्ण राज्य आणि सहावी अनुसूची लागू करण्याची मागणी करणाऱ्या लडाखच्या आंदोलनाची भर पडली आहे. पोलिस गोळीबारात ४ जण ठार आणि ७० जण जखमी झाल्याने नेपाळच्या झेन झी आंदोलनाचे प्रतिबिंब शांतताप्रिय लडाखच्या हिंसक आंदोलनात उमटले. उण्या तापमानात भारतीय सैनिकांना उब देणारा सौर ऊर्जेवरील तंबू विकसित करणारे, गेल्या अडीच-तीन दशकांमध्ये देशवासीयांनीच नव्हे, तर अनेक पंतप्रधानांच्या प्रशंसेला पात्र ठरलेले सोनम वांगचुक यांना केंद्र सरकारने लडाखच्या पोलिस महासंचालकांच्या माध्यमातून जोधपूरच्या तुरुंगात रवानगी केली आहे. .त्या कृतीच्या समर्थनार्थ वांगचुक यांना चीन, पाकिस्तान आणि बांगला देशाचे हस्तक ठरविले जात आहे. लडाख हा एरवी शांत असणारा भाग हिंसाग्रस्त झाला आहे. पारंपरिक चौकटीबाहेर जाऊन विचार करणारा ‘इनोव्हेटर’ ते खरोखरचा ‘इडियट’ हा प्रवास सोनम वांगचुक यांच्या बाबतीत मोदी सरकारने काही तासांत घडवून आणला. वांगचुक यांच्या अटकेवरून समाजमत विभागलेले आहे..सहा वर्षांपूर्वी कलम ३७० रद्द करीत लडाख तसेच जम्मू आणि काश्मीरचे विभाजन करून केंद्रशासित प्रदेश करताना या दोन्ही प्रांतांच्या उज्ज्वल भविष्याची अनेक आश्वासने मोदी सरकारने दिली होती. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा, आठव्या अनुसूचित भोती भाषेचा समावेश, लडाखचा सहाव्या अनुसूचित समावेश, लडाखहून भाविकांसाठी कैलास मानसरोवर मार्ग खुला करणे, झोजिला बोगदा, टॅगलँगला आणि शिंकू-ला यांची कामे लवकर पूर्ण करणे, कारगिल-पडूम आणि निमू-दार्चा रोडची कामे पूर्ण करणे,.Human Rights India: हडोळतीच्या शेतकऱ्याची राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडून दखल.नव्या विमानतळाचे काम पूर्ण करणे, विभागीय दर्जा प्राधान्याने कार्यरत करणे यापैकी बहुतांश आश्वासने कागदावरच राहिली. लडाखला पंतप्रधान मोदींनी सहाव्या अनुसूचीचे आश्वासन दिले होते. पण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचा सहाव्या अनुसूचीला विरोध असल्याचा आरोप वांगचुक यांनी केला आहे. आदिवासींच्या जमिनी जाऊ नयेत व लडाखमधील वैशिष्ट्यपूर्ण पर्यावरणीय परिसंस्थांना धक्का लागू नये, ही आंदोलकांची अपेक्षा आहे. लडाखमधील अस्वस्थतेला पर्यावरण जतनाचा पैलूही आहे. त्यासाठीच ६व्या अनुसूचीतील समावेशाची मागणी होत आहे..साचेबद्ध पॅटर्न‘मॅगसेसे’ पुरस्कार विजेत्यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या आंदोलनांमधला पॅटर्न शोधण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. तो खराही असेल. पण मोदी सरकारनेही आंदोलन हाताळण्याचा साचेबद्ध पॅटर्न विकसित केला आहे. दिल्लीच्या सत्ताकेंद्राशेजारी होणारी आंदोलने असोत वा भारताचे शत्रू असलेल्या पाकिस्तान-चीनच्या सीमांलगत संवेदनशील भागात होणारी आंदोलने असोत, संवाद न साधता समर्थकांच्या माध्यमातून आंदोलनांची खिल्ली उडवायची आणि आंदोलन हिंसक झाले, की शक्यतो बळाचा वापर करायचा हे तंत्र मोदी सरकारने वापरले आहे. वांशिक फाळणीने पेटलेल्या मणिपूरची धग शमलेली नसताना बिहारमधील मतदारयाद्यांवरून चाललेले आंदोलन, उत्तर प्रदेशात ‘आय लव्ह मोहम्मद’वरून निर्माण होत असलेला तणाव, उत्तराखंडमधील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, अशा अनेक बाबतीत हे दिसून आले..चौदा वर्षांपूर्वीचे अण्णा हजारेंचे इंडिया गेट परिसरातील आंदोलन, निर्भया हत्याकांडानंतरचे हिंसक आंदोलकांवर तत्कालrन सरकारने आंदोलन चिरडण्यासाठी बळाचा वापर केला नाही. या आंदोलनांवर स्वार होण्याचा प्रयत्न ‘मॅगसेसे’विजेते अरविंद केजरीवाल आणि समर्थकांनी पुरेपूर प्रयत्न केला. पण तो निष्फळ ठरला. कदाचित ते आंदोलन डोळ्यांपुढे ठेवून केजरीवाल यांनी लडाखच्या आंदोलनातील गोळीबारावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना हुकूमशाही शिगेला पोहोचली असल्याची टीका केली असावी..Ladakhians Issue : लडाखवासीयांची अस्वस्थता आणि प्रश्न.अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प २०२० च्या फेब्रुवारीअखेर दिल्लीत दाखल झाले असताना मोदी सरकारला ईशान्य दिल्लीत पन्नासहून अधिक नागरिकांचे बळी घेणारी दंगल सामोपचाराच्या मार्गाने रोखता आली नाही. मोदी सरकारने संसदेत संमत केलेल्या तीन ‘काळ्या’ कृषी कायद्यांविरुद्ध देशभरातील शेतकऱ्यांनी केलेले आंदोलन ३८० दिवस चालले. नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात नोईडा-दिल्लीच्या सीमेवर शाहीनबाग आंदोलन १०१ दिवस चालले. या दोन्ही आंदोलनांवर मोदी सरकार किंवा सर्वोच्च न्यायालयाला सामोपचाराने तोडगा काढता आला नाही. केवळ या दोन आंदोलनांतूनच नव्हे तर गेल्या अकरा वर्षांमध्ये झालेल्या बहुतांश आंदोलनांतून जन्मलेले प्रश्न तसेच आहेत..जॉर्ज सोरोसने भारताची चार ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्यासाठी १ ट्रिलियन डॉलरची तरतूद केली असल्याची केंद्रीय मंत्र्यांनी ओरड करायची. अमेरिकेशी संबंध बिघडल्यापासून देश अस्थिर करू पाहणाऱ्या बाह्य शक्तींच्या यादीत आता ‘डीप स्टेट’ आणि ‘सीआयए’वरच्या स्थानावर पोहोचले आहेत. चीन, पाकिस्तान, बांगला देश, नेपाळ, राहुल गांधी, विरोधी पक्षांचे नेते, अल्पसंख्यक समुदाय, शहरांमधील नक्षली, सत्तेत येऊन अकरा वर्षे झाल्यानंतरही घुसखोरी होऊन सीमावर्ती भागांमध्ये होणारी घुसखोरीचे आरोप आणि प्रत्येक अपयशाचे खापर काँग्रेसवर फोडण्यासारख्या पळवाटा शोधून वेळ मारून नेता येऊ शकते. पण त्यातून सरळमार्गाने सुटणारी समस्या आणखीच जटिल होत जाते..पोलिस, गुप्तचर आणि तपास यंत्रणा, लष्कर, डिजिटल निगराणी, समाज माध्यमांवरील कोट्यवधी समर्थक, नोकरशाही, न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण नियंत्रण असूनही सरकारची परिणामकारकता क्षीण होत चालली आहे. सरकारविरोधी रोषाला आणि हिंसाचाराला बाह्य शक्ती हवा देत असतील, तर गुप्तचर यंत्रणा काय करीत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होतो. प्रत्येक आंदोलनात परकी शक्तींचा हात शोधण्याबरोबरच सरकारची धोरणे जनतेच्या मुळावर येत आहेत का, याची सजग आणि संवेदनशीलतेने शहानिशा करीत आंदोलकांच्या प्रश्नांतील तथ्य समजून घेणे, शांततामय आंदोलनाचे हिंसाचारात रूपांतर होऊ नये म्हणून त्यांच्याशी कनिष्ठ पातळीपासून सर्वोच्च स्तरापर्यंत संवादात गुंतवणूक करण्यावर भर देण्याची गरज आहे..लडाखी जनतेने शांततामय मार्गाने केलेले आंदोलन मोदी सरकारच्या पॅटर्नपुढे निष्प्रभ ठरले. त्यातून आपले ऐकलेच जात नाही, अशी भावना आणि धारणा लडाखी जनतेत निर्माण झाली असेल. मोदी सरकारचे कट्टर समर्थक, मेजर जनरल निवृत्त जी. डी. बक्षी यांच्या मते सर्वाधिक देशभक्ती असलेल्यांमध्ये लडाखी, बुद्धिस्ट आणि शियांचा समावेश होतो. लडाख अतिशय संवेदनशील असा सीमावर्ती प्रदेश आहे. पाकिस्तान आणि चीन अशा दोन्ही देशांच्या सीमांना लागून हा भाग येतो. अशा शांतताप्रेमी लडाखमध्ये हिंसाचार भडकणे भारताला परवडणारे नाही. बलप्रयोगाने न सुटणाऱ्या समस्यांसाठी चर्चा आणि वाटाघाटीचे शांततामय पर्याय उपयुक्त ठरू शकतात काय, याचा विचार करायला हवा. याबाबतीत सरकारला आत्मपरीक्षण करावे लागेल.(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्युरोचे प्रमुख आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
