Turmeric Research Center : वसमत हळद संशोधन केंद्राचे सांगलीत उपकेंद्र उभारणार

Nanded News : देशात सांगली आणि वसमत परिसरात हळदीचे सर्वाधिक उत्पन्न होते. बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राचे अध्यक्ष आमदार हेमंत पाटील यांच्या पुढाकारातून वसमत येथे उभारलेल्या हळद संशोधन केंद्राचे उपकेंद्र सांगली येथे व्हावे, अशी सांगली येथील हळद उत्पादकांसह उद्योजकांची मागणी होती. त्यानुसार आगामी काळात सांगली येथे उपकेंद्र उभारले जाईल, असे उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी सांगितले.

नांदेड व परभणीच्या दौऱ्यावर शुक्रवारी ते आले असता त्यांनी उद्योग भवनात विविध योजनांचा आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. नांदेड येथील विमान सेवा आणखी तत्पर व सुकर करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. मुंबई विमानतळावरची वाढती गर्दी लक्षात घेता.

पार्किंग समस्या ही सोडविणे शासनाची प्राथमिकता आहे. त्यामुळे नांदेड, यवतमाळसह पाच विमानतळाचे लवकरच शासन खासगी कंपनीकडून स्वतःकडे हस्तांतर करणार आहे, अशी माहिती उदय सामंत यांनी दिली. नांदेडसह लातूर, यवतमाळ, सोलापूर आणि अमरावती हे विमानतळ कंपनीकडून काढून घेण्याबाबत त्यांना नोटीस दिल्या आहेत.

त्या नोटिसींचा कालावधीदेखील संपुष्टात आला असून, लवकरच सदर विमानतळ हे एमआयडीसीकडे हस्तांतरित केले जातील. त्यानंतर तिथे नाइट लँडिंगसह अत्याधुनिक सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. नियमित देखभाल, दुरुस्तीसह उत्पन्नवाढीसाठी उपाययोजना प्रस्तावित आहेत.

यामध्ये प्रामुख्याने चार्टर विमानसेवा सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच नांदेड-मुंबई विमानसेवाही लवकरच सुरू होईल, असे त्यांनी सांगितले. आढावा बैठकीला आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार बाबूराव कदम कोहळीकर, आमदार आनंद पाटील बोंढारकर, एमआयडीसीचे विभागीय अधिकारी धनंजय इंगळे, कार्यकारी अभियंता श्री. गव्हाणे, जिल्हा उद्योग केंद्रांचे महाव्यवस्थापक अमोल इंगळे यांच्यासह विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

एमआयडीसीत २० टक्के जागा लघू उद्योगांसाठी

उद्योग, व्यवसायाला चालना मिळावी यासाठी तालुकास्तरावर एमआयडीसी निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. या धोरणानुसार मारतळा, बिलोली, मुखेड, धर्माबाद येथे एमआयडीसी तर वसमत येथे ड्रायपोर्ट लवकरच सुरू होईल, असे त्यांनी सांगितले.

ड्रायपोर्टसाठी १०० हेक्टर जागा उपलब्ध करून दिली आहे. त्याचेही काम लवकरच सुरू होईल. नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या सर्वच औद्योगिक वसाहतींमध्ये २० टक्के जागा लघू उद्योगांसाठी आरक्षित असेल, असेही त्यांनी सांगितले.