स्नेहा भट, स्वाती सातपुते, पल्लवी हर्षे, प्रकाश रणसिंगRural Development: शेतीमधील संकट दरवर्षी वाढतच आहे. प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये महिला शेतकरी कष्टाने शेती करत आपल्या कुटुंबाची उपजीविका चालवत आहेत. संकटांवर मात करत शेती आणि संलग्न व्यवसायांमध्ये विविध प्रयोग करत आहेत. परंतु शोषण करणाऱ्या व्यवस्थांमुळे अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. महिलांना सन्मानाने आपली उपजीविका साध्य करता येणे शाश्वत विकासासाठी महत्त्वाचे आहे..महिला किसान अधिकार मंच (मकाम) आणि सोपेकॉम या संस्थांनी जानेवारी महिन्यात आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षाच्या निमित्ताने महिला शेतकऱ्यांचे संमेलन आयोजित केले होते. या संमेलनामध्ये ‘मकाम’शी जोडलेल्या ७५ शेतकरी महिला महाराष्ट्राच्या १३ जिल्ह्यांमधून सहभागी झाल्या होत्या..यामध्ये शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील महिला, शेती कसणाऱ्या, ऊसतोड कामगार, मासेमारी करणाऱ्या, वनउपज गोळा करणाऱ्या, शेतमजुरी करणाऱ्या, पर्यावरणस्नेही सेंद्रिय शेती करणाऱ्या, अशा विविध प्रकारच्या शेतकरी महिलांचा समावेश होता. या संमेलनाचा एक भाग म्हणून ‘मकाम’ आणि डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने महिलांबरोबर एक चर्चासत्र आयोजित केले होते. या चर्चासत्रामध्ये सध्या महिला शेतकऱ्यांसमोर असणारे प्रश्न आणि ते सोडविण्यासाठी त्यांच्या सरकारकडून असलेल्या अपेक्षांबाबत चर्चा झाली..Farmer Demand: शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये मदत करा; संभाजी ब्रिगेड.जमिनीवरील अधिकार आणि शेतकरी म्हणून ओळख.‘‘महिला शेतीमध्ये काम करतात, पण शेतकरी म्हणून त्यांना ओळख मिळत नाही. ग्रामपंचायतींनी त्यांना शेतकरी म्हणून ओळखपत्रे द्यावीत, जेणेकरून त्यांना ओळख मिळेल आणि विविध योजनांचा लाभ घेता येईल.’’- माधुरी खडसे, यवतमाळ.शेतकरी म्हणून ओळख ही प्रामुख्याने जमिनीच्या मालकीवर अवलंबून असल्याने महिलांना ती मिळविणे कठीण जाते. महिलांना संपत्तीमध्ये हक्क देणारे कायदे अस्तित्वात असले तरी त्यांची मर्यादित अंमलबजावणी आहे. मुलींना आई-वडिलांच्या संपत्तीमध्ये हक्क मिळत असला तरी बऱ्याचदा त्यांना हक्क सोडून द्यावा लागतो. विधवा महिलांना नवऱ्याच्या संपत्तीमध्ये हक्क मिळविण्यासाठी सासरच्या कुटुंबाबरोबर संघर्ष करावा लागतो..सरकारकडून मिळणारी जमीन पती-पत्नीच्या संयुक्त नावाने द्यावी, असा शासन निर्णय आहे. तसेच वनहक्काखाली दिल्या जाणाऱ्या जमिनी पती-पत्नीच्या संयुक्त नावाने द्याव्यात, अशी कायद्यात तरतूद असली तरी प्रत्यक्षात मात्र त्यावर फक्त पुरुषांचा अधिकार नोंदवला जातो असे दिसते. महिलांना कायद्याप्रमाणे संपत्तीमध्ये हक्क मिळावा, आणि तो टिकून राहावा यासाठी विविध पातळ्यांवर काम होण्याची गरज आहे..आज शेतकऱ्यांच्या जमिनी जेथे धोक्यात आहेत त्या ठिकाणी महिलांच्या अधिकाराचा प्रश्न अधिकच गंभीर होतो. विकास प्रयोगांसाठी जेथे जमिनी संपादन केल्या जातात, तेथे गुणवत्ता असणारी जमीन शेतकऱ्यांना मोबदला म्हणून देण्यात यायला हवी. आज अनेक दलित, भूमिहीन कुटुंबे उपजीविकेसाठी गायरान जमीन कसत आहेत. गायरान जमिनी कसणाऱ्यांना नियमानुकूल करून देण्याबद्दलचा शेवटचा शासन निर्णय १९९१ साली पारित झाला..परंतु त्यानंतरही अनेक दलित कुटुंबे आपल्या उपजीविकेसाठी गायरान जमीन कसत आहेत. परंतु ती नियमानुकूलित करण्यासाठी कोणताही शासन निर्णय नाही. याबाबत शासन निर्णय पारित केले जावेत. महिलांना जमिनीवर अधिकार मिळणे जसे गरजेचे आहे तसेच ‘ज्याच्या नावे जमीन तोच शेतकरी’ यापलीकडे जाऊन शेतकरी या संकल्पनेची व्याख्या व्यापक करणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने महिला शेतकऱ्यांना शेतकरी म्हणून ग्रामपंचायतींनी ओळखपत्र देणे आणि त्या आधारे विविध योजना आणि सुविधांचा लाभ देणे गरजेचे आहे..पाण्यावरील अधिकार.‘‘तलावांवरील व्यवस्थापन समित्या पुन्हा सुरू करून त्यामध्ये महिलांचा सहभाग कसा वाढेल हे पहिले पाहिजे’’- सरिता मेश्राम, गोंदिया.मासेमारी करण्याचे बहुतेक करार हे पुरुषांच्या गटांबरोबर केले जातात. मासेमारी करू इच्छिणाऱ्या महिलांना प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. तलावांमधील जैवविविधता टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न गरजेचे आहे. ज्या तलावांमध्ये मासेमारी केली जाते, त्याच्या आजूबाजूला वाढलेल्या कूपनलिकांच्यामुळे तलावातील पाण्याची पातळी कमी होते आणि त्याचा परिणाम मासेमारीवर उपजीविका अवलंबून असणाऱ्या महिलांवर होतो. .Farmer Compensation Demand: प्रति हेक्टरी ७० हजारांची भरपाई द्यावी.तरी अशा तलावांच्या आजूबाजूच्या परिसरात भूजलाच्या वापराबद्दल विशेष नियम असावेत. अलीकडे शेतकऱ्यांना विहिरींसाठी वीज पुरवठा नाकारला जातो, त्यांनी सोलर पंपचा वापर करावा असे प्रोत्साहन दिले जात आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे त्यासाठी जागा नाही, किंवा त्यामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी भांडवल नाही त्यांना पाणी मिळविणे कठीण होते आहे. तसेच दिवसा वीजेचा पुरवठा खंडित होत राहिल्यास रात्री सिंचन करण्यासाठी महिलांना अडचणी येतात..पाणी व्यवस्थापनाशी संबंधित पाणी वापर संस्था, पाणलोट विकास समित्यांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढावा यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज आहे. शेती कसणाऱ्या महिलांना सिंचनाच्या सुविधा प्राधान्याने मिळाव्यात. भूमिहीन, पशुपालन करणाऱ्या महिलांना पाण्याच्या खासगीकरणामुळे त्यांच्या जनावरांसाठी पाणी मिळणे अवघड होते. सार्वजनिक पाण्याच्या स्रोतांमधून पाणी उपलब्ध करून द्यायला हवे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये ज्याच्याकडे जमीन त्याला पाण्याचा अधिकार अशी व्यवस्था आहे. एकूण शेतीसाठी पाणी यापेक्षा वेगळा विचार करून उपजीविकेसाठी पाणी या संकल्पनेच्या आधारे पाण्याचा हक्क मिळायला हवा..कर्जाची उपलब्धता .‘‘नवऱ्याने घेतलेल्या कर्जाची थकबाकी राहिली आहे, म्हणून विधवा महिलांना बँकेमधून कर्ज नाकारले जाते. त्यांना स्वतंत्र कर्जदार म्हणून कर्ज देण्यात यावे. नवऱ्याने घेतलेल्या कर्जाच्या थकबाकीचा परिणाम महिलांना मिळणाऱ्या कर्जावर होऊ नये.’’- मनिषा तोकले, बीड.२०२० मधील एका अभ्यासानुसार ग्रामीण भागातील एकूण बँक खात्यांपैकी ३१ टक्के खाती महिलांच्या नावाने आहेत. परंतु बँकेकडून दिल्या जाणाऱ्या एकूण कर्जांपैकी केवळ ७ टक्के कर्ज महिलांना मिळते. पुरुषांसाठी हेच प्रमाण ३० टक्के आहे. बचतगट आणि मायक्रोफायनान्स यांना दिली जाणारी कर्जे विचारात घेतली तरी हे प्रमाण आठ टक्क्यांच्या वर जात नाही. महिलांनी बँकेत ठेवलेल्या ठेवीच्या तुलनेत त्यांना केवळ २७ टक्के कर्ज उपलब्ध होते. पुरुषांसाठी हेच प्रमाण ५२ टक्के आहे. शेती कसणाऱ्या पुरुषांपैकी ५५ टक्के पुरुषांना आणि शेती कसणाऱ्या महिलांपैकी २६ टक्के महिलांना थेट कर्ज मिळते. यावरून महिलांना संस्थात्मक कर्ज मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणी दिसून येतात..७/१२ नावाने नाही, नवऱ्याने घेतलेल्या कर्जाची थकबाकी आहे, कागदपत्रांची पूर्तता करता येत नाही अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे महिलांना बँकेमधून कर्ज मिळणे अवघड जाते. त्यामुळे त्यांना शेती, उपजीविका, तसेच इतर कर्जांसाठी बचतगट, मायक्रोफायनान्स, सावकार ह्यांच्यावर अवलंबून राहावे लागते. तसेच त्यांना अनेकदा उधारीवर निविष्ठा घेऊन त्याच व्यापाऱ्याला कमी दरात मालाची विक्री करणे भाग पडते. कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी अनेकदा महिलांवरच येते. त्यामध्ये त्यांना हिंसाचाराचे अनुभवही येतात. त्यामुळे शेतकरी महिलांना त्यांच्या शेती आणि इतर उपजीविकांसाठी सुलभ संस्थात्मक कर्ज मिळायला हवे..या चर्चासत्रामधून विविध विषय समोर आले. आज महिला शेतकऱ्यांच्या समोर अनेक प्रश्न आहेत. शेतकरी म्हणून ओळख, जमीन-पाणी आणि इतर संसाधनांवर समान अधिकार आणि त्यांच्या वापराची समान संधी, संस्थात्मक अर्थसाहाय्य आणि त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन आखलेल्या योजना या त्यांपैकी काही प्रमुख मागण्या पुढे आल्या. आंतरराष्ट्रीय शेतकरी महिला वर्षाच्या निमित्ताने या मागण्यांची दखल घेतली जाईल आणि त्यादृष्टीने पावले उचलली जातील अशी त्यांची अपेक्षा आहे..महिलांना मिळावा योजनांचा लाभ .‘‘शेतीच्या निविष्ठांसाठी दिले जाणारे अनुदान हे रासायनिक निविष्ठांसाठी दिले जाते परंतु पर्यावरणस्नेही, सेंद्रिय शेती करणाऱ्या महिलांना मात्र अशा प्रकारचा कोणताच फायदा मिळत नाही. या महिला माती आणि पर्यावरणाचे जतन करण्यामध्ये तसेच इतरांना रसायन अवशेषमुक्त अन्नधान्य पुरविण्यामध्ये हातभार लावत आहेत, तरी त्यांना त्यासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांची आखणी करणे गरजेचे आहे.’’- छाया खरकाटे, चंद्रपूर.शेती नावावर नसल्याने महिलांना योजनांचा लाभ देखील घेता येत नाही. पी एम किसान सन्मान योजनेचे पैसे पुरुषांना मिळाले, की ते त्यांच्या इतर गरजांसाठी खर्च करून टाकतात,आणि महिलांना काहीच मिळत नाही, असा अनेक महिलांचा अनुभव आहे. कुटुंबात महिला आणि पुरुष दोघांच्या नावाने जमीन असेल, तर केवळ पुरुषाला पी एम किसान सन्मान योजनेचा लाभ मिळतो अशीही अनेक उदाहरणे आहेत. महिलांना बहुतेक वेळा काय योजना आहेत, त्यासाठी काय कागदपत्रे लागतात, याबद्दल माहिती नसते. त्या सरकारी कार्यालयात गेल्यावर तेथील अधिकाऱ्यांकडून त्यांना सहकार्य मिळत नाही. अशा वेळी त्यांना एजंटचे साहाय्य घ्यावे लागते आणि योजना मिळविण्यासाठी मोठी रक्कम मोजावी लागते..शेतीविषयक प्रशिक्षणे ही प्रामुख्याने पुरुषांना दिली जातात. महिला त्यापासून वंचित राहतात. महिलांकडे जे पारंपारिक ज्ञान आहे त्याला या व्यवस्थेमध्ये स्थान मिळत नाही. यासाठी महिलांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. योजनांचा लाभ हा ज्यावेळी गरज आहे त्याच वेळी मिळायला हवा पण प्रत्यक्षात तसे होत नाही. शेतीसाठी मिळणाऱ्या सर्व योजना या ज्याच्या नावाने जमीन त्यालाच मिळतात, त्यामुळे खंडाने शेती करणाऱ्या शेतकरी महिलांना किंवा जमीन नावाने नसताना जमीन कसणाऱ्या एकट्या महिलांना त्याचा फायदा मिळू शकत नाही. तसेच शेतीमध्ये नुकसान झाल्यास त्याचा फार मोठा फटका त्यांना बसतो..जंगली जनावरांचा त्रास ही शेतकरी महिलांसाठी सध्या खूप मोठी समस्या आहे. त्यासाठी असणाऱ्या योजनांचा अंमलबजावणी मात्र योग्य पद्धतीने होत नाही. जंगली जनावरांचा त्रास रोखणे शक्य नसेल तर शेतकऱ्यांना कुंपणासाठी साहाय्य मिळणे तातडीने गरजेचे आहे..महिलांना बऱ्याचदा अनेक मर्यादांमुळे चांगला भाव मिळेपर्यंत माल टिकवून ठेवणे शक्य होत नाही, आणि कमी भावात गरजेसाठी माल विकावा लागतो. हे टाळण्यासाठी स्थानिक साठवणुकीच्या जागा, विकेंद्रित बाजार, सेंद्रिय मालासाठी विशेष बाजारपेठ ह्यासारख्या योजना आखण्याची गरज आहे.bhatsneha@gmail.com(लेखक ‘मकाम’ संस्थेशी जोडलेले असून ‘सोपेकॉम’ संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
