Pune News: ‘‘कृषी विकासासाठी उत्पादनवाढीऐवजी आता मूल्यवर्धन साखळी भक्कम करावी लागेल. तसेच या साखळीत कॉर्पोरेट कंपन्यांना आणावेच लागेल. कॉर्पोरेट जगतामुळे शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत नसून उलट शेतमाल किमतींमध्ये वाढ होत असते,’’ असे आग्रही प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांनी केले..‘अफार्म’च्या वतीने आयोजित महाराष्ट्र ग्रामीण उपजीविका परिषदेत दुसऱ्या दिवशी गुरुवारी (ता.२९) ‘यशदा’मध्ये झालेल्या ‘शाश्वत ग्रामीण उद्योजकता’ या विषयावरील चर्चासत्रात श्री. परदेशी बोलत होते. ‘अॅग्रोवन’ या परिषदेचा माध्यम प्रायोजक आहे. ‘नाबार्ड’च्या महाव्यवस्थापिका श्रीमती स्मृती भगत, माजी कृषी आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, ‘एनएलआरएम’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश सागर, ‘बायफ’चे माजी अध्यक्ष डॉ. गिरीश सोहनी, ‘अफार्म’चे अध्यक्ष डॉ. व्यंकट मायंदे व कार्यकारी संचालक सुभाष तांबोळी, संशोधक व धोरण विश्लेषक अजित कानेटकर, ‘गोट ट्रस्ट’चे संस्थापक संजीव कुमार, कृषी विकास व प्रशिक्षण संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित नाफडे, शबरी आदिवासी वित्त विकास महामंडळाचे वरिष्ठ सल्लागार प्रशांत ब्राम्हणकर व्यासपीठावर होते..Agriculture Value Chain: कृषी मूल्य साखळीसाठी नावीन्यपूर्ण संकल्पना.श्री. परदेशी म्हणाले, ‘‘गहू, तांदूळ, दूध, भाजीपाला व फलोत्पादनात भारत जगात आघाडीवर आहे. मात्र धोरणांचा विरोधाभास झाल्याने शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सबळ झाला नाही. सध्या १०० रुपयांचा धान विकला गेल्यास केवळ ४० रुपये उत्पादक शेतकऱ्याला मिळतात. मात्र शून्य मूल्यवर्धन करणाऱ्या मध्यस्थाला तब्बल ६० रुपये मिळतात. हे दुष्टचक्र थांबविण्यासाठीच केंद्राने तीन कृषी कायदे आणले होते.’’.Agriculture Value Chain: शाश्वत कृषी मूल्य साखळ्यांचे बळकटीकरण.समितीच्या कृषी उपसमितीचा एक उपयुक्त अहवाल अजूनही राज्य सरकारकडे पडून आहे. जिल्हानिहाय शेतमाल संकुल, महिला शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण, कृषी आयटीआय अशा मोलाच्या शिफारशी या अहवालात आहेत. या शिफारशींची अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा डॉ. मायंदे यांनी व्यक्त केली..‘सीएसआर’पासून मागास जिल्हे वंचितसामाजिक कामांसाठी दानशूर, विश्वस्त संस्था व सामाजिक दायित्व निधीतून (सीएसआर) वर्षाकाठी राज्यात ६ हजार कोटी रुपये येतात. दुर्दैवाने बहुतेक निधी मुंबई, ठाणे, पुणे व रायगडमध्ये जातो; उर्वरित महाराष्ट्राला केवळ ९०० कोटी रुपये मिळतात. या निधीपासून मागास जिल्हे वंचित आहेत. राज्याच्या तळागाळापर्यंत मदत पोहोचविण्याची इच्छा या संस्थांची असते. परंतु तशी मार्गदर्शन यंत्रणा त्यांच्याकडे नाही,’’ असे निरीक्षण श्री. परदेशी यांनी नोंदविले..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
