AI in Farming: जूनपासून खरिपात ‘एआय’चा वापर

Mumbai News: राज्यात सर्वच पिकांसाठी खरीप हंगामापासून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारशी सामंजस्य करार करण्यात येणार असून, ‘विस्तार’ या केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळाचा यासाठी वापर करण्यात येणार आहे. देशात असा प्रयोग करणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य ठरणार आहे.

नुकत्याच मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रात प्रायोगिक तत्त्वावर ‘एआय’च्या (कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या) वापरासाठी ५६० कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित केला आहे. सध्या राज्यात ऊस शेतीत प्रायोगिक तत्त्वावर एआयचा वापर केला जातो. त्याचे फायदेही समोर आले आहेत. आता राज्यातील हवामान, तापमान, माती आणि पीक वैविधता लक्षात घेऊन घेऊन अन्य पिकांसाठीही कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जाणार आहे.

केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाचे विस्तार हे संकेतस्थळ कृषी क्षेत्रासंबंधी सल्ला आणि अनुषंगिक सेवा देते. शेती उत्पादनातील वाढ आणि अन्य बाबींसंबंधी माहितीचे विश्‍लेषण करून त्याची अचूक माहिती दिली जाते. या संकेतस्थळाचा वापर करून राज्यात खरीप हंगामापासून ‘एआय’चा वापर करण्यात येणार आहे.

‘विस्तार’च्या माध्यमातून ही प्रणाली राबविली जाणार असून, त्यामध्ये बीजप्रक्रिया, कृषी विद्यापीठांची संशोधने, शेतकऱ्यांचे प्रयोग, हवामान, कीड नियंत्रण, मातीचा पोत, जमीन सुधारणा, वाफसा, पाणी, खते, पावसाचा अंदाज, कीटकनाशकांची गरज, पीकस्थिती आदी विषयांबरोबरच बाजारपेठ, बाजार समित्यांमधील दर, शेतीमाल साठवणुकीसाठी वखार महामंडळाची गोदामे आदी माहिती शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. या माहितीचा वापर कृषी विभागही करणार असून, कृषी सहायकासाठी ही माहिती सहायभूत ठरेल असे कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सांगितले.

...असा मिळेल सल्ला

शेतकऱ्यांनी आयव्हीआरएस म्हणजे आपल्या मोबाइलवरून फोन केल्यास विचारलेल्या प्रश्‍नाला अनुसरून उत्तरे दिली जातील. ज्याप्रमाणे एखाद्या कॉल सेंटरला कॉल केल्यानंतर नंबर दाबून माहिती मिळविली जाते तशाच पद्धतीने ही माहिती दिली जाणार आहे. स्मार्ट फोनवरही शेतीसंबंधीची सर्व माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्याबरोबरच एक ॲप विकसित केले जाणार असून, त्यात ही सर्व माहिती उपलब्ध करून दिली जाईल.

ही माहिती सहज आणि सुलभरित्या उपलब्ध होण्यासाठी ‘जीपीओ’ म्हणजे ग्राफिक प्रोसेसिंग युनिट राज्य सरकार स्थापन करणार आहे. तसेच ॲग्रीस्टॅक योजनेतून जी माहिती संकलित केली जाणार आहे, त्याचा वापरही केला जाणार आहे. ई-पीकपाहणी, ॲग्रीस्टॅक आणि जीपीओतून संकलित केलेल्या माहितीचे विश्‍लेषण करून त्याचा वापर सल्ल्यासाठी केला जाणार आहे.

अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर

राज्यातील कृषी गणणेनुसार अत्यल्प शेतकरी खातेदारांची संख्या ९३ लाख ४३ हजार तर अल्प भूधारक शेतकरी खातेदारांची संख्या ५१ लाख १७ हजार आहे. निम्न, मध्यम आणि मोठ्या शेतकरी खातेदारांच्या तुलनेत ही संख्या मोठी आहे. या शेतकऱ्यांसाठी योजना किंवा अन्य बाबी राबविणे कठीण आहे. त्यामुळे ‘विस्तार’च्या माध्यमातून राबविले जाणारे एआय तंत्रज्ञान फायदेशीर ठरू शकते. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण या भागांत पीकपद्धती, पर्जन्यमान, माती, मनुष्यबळ आणि उत्पादकतेत मोठी विविधता आहे.

या शेतकऱ्यांना सरकसकट सल्ला देणे व्यवहार्य नसल्याने कृषी विभागाने तंत्रज्ञानाचा आधार घेत ही योजना राबविण्याचे ठरविले आहे. कृषी विद्यापीठांमध्ये होत असलेले संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. बियाण्यांतील चांगले वाण शेतकऱ्यांना माहीत नसते. तसेच अतिवृष्टी, अवर्षण आदी बाबींची अचूक माहिती मिळत नसल्याने त्याचा उत्पादकतेवर मोठा परिणाम होत असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अचूक सल्ला देण्यासाठी विविध संस्थांकडून संकलित केलेली माहिती विश्लेषित करून ती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे.