भारताने शेतीमालासाठी बाजारपेठ खुली केल्याचा दावा अमेरिका करत आहे. केंद्र सरकार मात्र अद्यापही पूर्ण माहिती देताना दिसत नाही. अमेरिका रोज नवे दावे करत आहे. हे दावे सरकार खोडूनही काढत नाही. तसेच दोन्ही देशांकडून जी माहिती देण्यात येत आहे त्यामुळे सरकार सांगते त्यापेक्षा हे संकट अधिक गहिरे असल्याची शंका येत आहे. व्यापार कराराचा अंतिम आराखडा पुढे येत नाही तोपर्यंत संभ्रम कायम राहणार आहे..अमेरिका आणि भारतादरम्यान होऊ घातलेल्या व्यापार कराराचे तपशील जसजसे बाहेर येत आहेत तसे भारतीय शेतीवरील संभाव्य संकट स्पष्ट होत आहे. भारत सरकारकडून डीडीजीएस, सोयातेल, काही प्रकारची फळे आणि भाजीपाला, बदाम, अक्रोड आदी शेतीमालाला परवानगी दिल्याचे सांगण्यात आले. वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी शेती क्षेत्र, डेअरी, पोल्ट्रीला संरक्षण दिल्याचा दावा अनेकदा केला. मात्र, अमेरिका आपल्या शेतकऱ्यांसाठी भारताची बाजारपेठ खुली झाल्याचा दावा करत आहे. व्यापार कराराविषयी अमेरिकेची आक्रमक मांडणी आणि भारताची भूमिका बघता सरकार काहीतरी लपवत असल्याचा संशय कृषितज्ज्ञ, कृषी उद्योजक आणि आयात-निर्यात क्षेत्रातील जाणकारांकडून व्यक्त केला जात आहे..India US Trade Deal: भारताच्या अमेरिकेसोबतच्या व्यापारात होणार वाढ.एक तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अचानक व्यापार करार जाहीर करून टाकला. त्यांनी तसेच अमेरिकेच्या कृषिमंत्री ब्रुक राॅलिन्स यांनी भारताची बाजारपेठ अमेरिकेच्या शेतीमालाला खुली झाल्याचे घोषित केले. रॉलिन्स यांनी व्यापार करारामुळे अमेरिकेच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पैसा खेळेल, असाही दावा केला. हा दावा त्यांनी केवळ भारताने डीडीजीएस, सोयातेल, काही प्रकारची फळे आणि भाजीपाला, बदाम, अक्रोड आदी शेतीमालाच्या भरवशावर केलेला नसावी, भारताकडून आणखी काही क्षेत्रांत सवलती मिळालेल्या असू शकतात. पण सरकार अडचणी वाढतील म्हणून सर्व तपशील लगेच उघड करताना दिसत नाही. केंद्र सरकारची भूमिका पाहता शंकेला वाव असल्याचे अनेक जाणकारांचे म्हणणे आहे..तसेच अमेरिका आणि भारत या दोन्ही बाजूंनी नवनवीन तपशील पुढे येत आहे. त्यामुळेही संभ्रम वाढत आहे. काही तपशील अडचणीचे दिसताच त्यात लगेच बदलही केला जात आहे. उदा. कडधान्य. अमेरिकेने दावा केला होता की भारत कडधान्याची आयात करेल. त्यामुळे अमेरिकेच्या मसूरची मुक्त आयात होऊ शकते, अशी भारतात चर्चा सुरू झाली. देशातील कडधान्य बाजारावर त्याचा परिणामही झाला. भारतातून त्याला तीव्र विरोध होत असल्याची चिन्हे दिसताच पुढच्या तपशिलात कडधान्याचा उल्लेख वगळण्यात आला. खडा टाकून पाहायचा आणि अंगलट येत असल्याचे दिसताच पलटी मारायची, असे सध्या सुरू असल्याचे दिसते. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना व्यापार कराराची सर्व माहिती दिलेली नाही, हे या सर्व घडामोडींवरून दिसते आहे..India US Trade Deal: एकतर्फी करारात कसले शेतकरी हित?.कापसाच्या बाबतीत त्याचा प्रत्यय आला. अमेरिकेने बांगलादेशला कापूस आयात वाढविण्यासाठी एक सवलत दिली. अमेरिकेचा कापूस आयात केला आणि त्यापासून कापड तयार करून निर्यात केले तर अमेरिका त्यावर शुल्क लावणार नाही. भारत-अमेरिकेच्या कराराची घोषणा झाल्यानंतर लगेच बांगलादेश-अमेरिका करार झाला होता. अमेरिकेसोबत व्यापार करार कसा ‘मास्टर स्ट्रोक’ आहे आणि भारताची कापड निर्यात कशी वाढेल, याचे गुणगान सरकार गात असतानाच ही बातमी आली..त्यामुळे भारताच्या अमेरिकेतील कापड निर्यात आणि बांगलादेशला होणाऱ्या कापूस आणि सूत निर्यातीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले. त्यानंतर लगेच वाणिज्यमंत्र्यांनी ही सवलत भारतालाही आहे आणि काळजी करण्याची गरज नाही, भारताला याचा फायदाच होईल, अंतरिम करारात नसला, तरी अंतिम करारात त्याचा उल्लेख असेल असा दावा केला. मग ही सवलत भारताला नव्याने दिली की अमेरिकेने आधीच दिली होती? आधीच दिलेली होती, तर सुरुवातीलाच का सांगितले नाही, असे प्रश्न उपस्थित होतात..India US Trade Deal: व्यापार करार - काही प्रश्न.वादासाठी भारतालाही ही सवलत मिळेल, असे गृहीत धरले तरी ही सवलत फायद्याची कशी, हा प्रश्न उरतोच. या सवलतीमुळे अमेरिकेतून कापूस आयात वाढेल. या कापूस आयातीवर भारताला शुल्कही आकारता येणार नाही. कारण अमेरिकेतून शुल्कमुक्त कापसाची आयात केली तरच कापडाची निर्यात शुल्कमुक्त करता येईल. म्हणजेच अमेरिकेतून आयात वाढेल. याचा फायदा उद्योगांना होईल. पण देशातील कापूस उत्पादकांचे काय ? त्यांच्या कापसाचे भाव पडतील. कापूस उत्पादक देशोधडीला लागतील. आधीच सरकारने अतिरिक्त लांब धाग्याची कापूस शुल्कमुक्त केल्याने कापूस भाव कमी होण्यास हातभार लागला आहे. मग देशात कापसाचे उत्पादन होत असतानाही अमेरिकेतून कापूस आयात वाढल्यास भाव कुठपर्यंत पडतील आणि भाव पडल्यानंतर कापूस उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारचे धोरण काय, याचा मागमूसही या चर्चेत दिसत नाही..अमेरिकेने भारताच्या कापडावरील आयात शुल्क १८ टक्के केल्याने कापड निर्यात वाढेल, असे आपले वाणिज्यमंत्री ठासून सांगत असतानाच अमेरिकेने बांगलादेशच्या कापडाला विशेष सवलत दिली. बरं, बांगलादेशात कापूस उत्पादन खूपच कमी होते. त्यामुळे त्यांना कापूस उत्पादकांची चिंता नाही. ते भारताऐवजी अमेरिकेकडून कापूस घेतील. पण आपली कापूस आणि सूत निर्यात कमी होईल. कारण बांगलादेश हा भारताच्या कापूस आणि सुताचा मोठा ग्राहक आहे. बरं बांगलादेशला मिळालेली ही अंतिम सवलत आहे किंवा इतर कापड निर्यातदार देशांना अमेरिका जास्त सवलत देणार नाही, याचीही शाश्वती नाही. ट्रम्प काहीही करू शकतात..India-US Trade Deal : द्विपक्षीय व्यापार कराराबाबत 'व्हाईट हाऊस'चं पत्रक; करारातले मुद्दे केले स्पष्ट.तीच गोष्ट डीडीजीएसची. नेमकी किती आयात होणार, हे अजून स्पष्ट नाही. अमेरिकेचे डीडीजीएस महाग असले तरी त्याची गुणवत्ता चांगली आहे. त्यामुळे त्याचा वापर नक्कीच वाढू शकतो. अमेरिकेने डीडीजीएस निर्यातीसाठी अनुदान दिल्यास प्रश्न आणखी गंभीर होईल. मग देशात उत्पादित होणाऱ्या डीडीजीएसचे आणि मक्याचे काय, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सोयातेलाचेही तसेच आहे. बरं किमान आयात मूल्य तरी लागू होणार का? की कोटा देणार? हेही सरकार सांगायला तयार नाही. त्यामुळेच अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराबद्दल सरकारच्या भूमिकेवर शंका घेतली जात आहे. सरकार सांगते त्यापेक्षा वेगळा दावा अमेरिका करत आहे. पण आपले सरकार हा दावाही खोडून काढत नाही..बिगर शुल्क अडथळे काढले का?आंतरराष्ट्रीय व्यापारात आयात शुल्काबरोबरच बिगर आयात शुल्क अडथळेही (नाॅन टॅरिफ बॅरिअर्स) महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे आयातीला प्रतिबंध घालता येतो. भारतात जीएम पिकांच्या आयातीला किंवा मांसाचा समावेश असलेल्या पशू आहार आयातीला बंदी आहे. कीड-रोग, विषाणू, कीटकनाशक अवशेष असे अनेक प्रकारची नियम आणि निकष बहुतांश देश लावत असतात. त्यामुळे आयातीला शुल्क न लावताही पायबंद घालता येतो. जाणकारांनी दिलेल्या महितीनुसार अमेरिका भारतातून आयात होणाऱ्या शेतीमालावर नऊ हजार प्रकारचे बिगर आयात शुल्क अडथळे लावतो. तर भारत केवळ ६०० प्रकारचे अडथळे लावतो. आता ट्रम्प यांनी दावा केला, की भारताने हे सगळे अडथळे काढून टाकले. पण भारताकडून याबाबत स्पष्टता आलेली नाही. वाणिज्यमंत्र्यांनी सांगायले हवे, की ट्रम्प सांगतात तसे होणार नाही. पण केवळ आम्ही शेतकऱ्यांचे रक्षण करू, या एकाच वाक्यावर त्यांची कॅसेट अडकलेली आहे..India US Trade Deal: संवेदनशील पिकांना संरक्षणासह १० वर्षांपर्यंत शुल्क निर्मूलन.अंतिम कराराची प्रतीक्षाव्यापार करारातील तपशिलाविषयी अमेरिका आणि भारत यांच्याकडून देण्यात येणाऱ्या माहितीत खूप तफावत दिसत आहे. तसेच भारत सरकार स्पष्ट बोलायला तयार नाही. अगदी घोषणेपासून ते सवलतींच्या तपशिलापर्यंत विसंगत दिसते. अमेरिकेचे दावे खोडून न काढता केवळ ‘आम्ही शेतकऱ्यांचे संरक्षण करू’ एवढ्यावरच सरकार वेळ मारून नेत आहे. सरकार शेतकऱ्यांकडून काय प्रतिक्रिया उमटते याची चाचपणी करत असल्याचे दिसून येत आहे..अमेरिकेकडून रोज केले जाणारे नवे दावे गोंधळात आणखी भरत घालत आहेत. केंद्र सरकार व्यापार कराराची स्पष्ट माहिती देत नाही तोपर्यंत याविषयीचा संभ्रम कायम राहणार आहे. जोपर्यंत व्यापार करार अंतिम होत नाही आणि त्याचा तपशील दोन्ही देशांच्या मान्यतेने पुढे येत नाही तोपर्यंत खरे काय खोटे काय आणि आपला शेतीमाल बाजार अमेरिकेसाठी किती खुला केला हे कळणार नाही. मार्च महिन्याच्या मध्यानंतर करार पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच यासंदर्भातील चित्र स्पष्ट होईल..जीएम पिकांचा तिढाभारतात जीएम उत्पादनांच्या आयातीला बंदी आहे. पण अमेरिकेच्या जीएम मक्यापासून तयार झालेल्या डीडीजीएसला परवानगी देण्यात आली आहे. त्यावर वाणिज्यमंत्र्यांचा युक्तिवाद असा आहे, की त्यात जीएमचे अवशेष राहत नाही. इथेनाॅलसाठी मक्याचे गाळप केल्यानंतर डीडीजीएसमध्ये जीएमचे अवशेष राहत नाहीत तर आपल्या शेतकऱ्यांना जीएम मका लागवडीसाठी परवानगी का दिली नाही? जीएममुळे मक्याचे उत्पादनही वाढीस मदत झाली असती. अमेरिकेच्या मका उत्पादकांसाठीच हा साक्षात्कार कसा झाला? मग हा नियम सोयापेंडसाठीही लागू होणार का? कारण जसा इथेनाॅलासाठी मक्याचे गाळप होते तसे सोयातेलासाठी सोयाबीनचे गाळप होते..सोयातेलाच्या बाबतीत तसे झालेच आहे. आपल्या शेतकऱ्यांना जीएम सोयाबीन लागवडीला परवानगी नाही मात्र आपण जीएम सोयाबीनपासून तयार झालेल्या सोयातेलाच्या आयातीला मात्र परवानगी दिली आहे. जीएममुळे उत्पादकता वाढणार की नाही, त्याचे मानवी आरोग्य आणि पर्यावरणावर काय परिणाम होतात, हा संशोधनाचा विषय आहे. पण आपल्या शेतकऱ्यांना जीएम बियाणे देण्याचा विषय आला की कृषितज्ज्ञ, पर्यावरण तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था विरोधासाठी जागृत होतात; पण सरकार परदेशातून मागच्या दाराने जीएम पिकांना प्रवेश देत असताना त्याबद्दल बोलण्यासाठी ही मंडळी त्वेषाने पुढे येताना दिसत नाहीत.(लेखक ‘ॲग्रोवन’ डिजिटलचे कंटेन्ट लीड आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
