देशात दरवर्षी १० लाखांहून अधिक ट्रॅक्टरची विक्री होते. त्यामुळे जीएसटीच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल सरकारला मिळतो. फेब्रुवारी २०२६ या महिन्यात देशांतर्गत ट्रॅक्टर विक्रीत ३५ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे ‘ट्रॅक्टर अँड मेकनायझेशन ऑफ इंडिया’च्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. ट्रॅक्टर विक्रीतील या वाढीस मागील मॉन्सूनचा दमदार पाऊस तसेच ‘जीएसटी’ कपातीमुळे देशातील शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर खरेदीला पसंती दिली असल्याचे हा अहवाल सांगतो. तर आगामी मॉन्सूनवरील संभाव्य ‘एल निनो’च्या परिणामुळे देशात पाऊसमान कमी राहून ट्रॅक्टर विक्री कमी होणार असल्याचा अंदाज ‘क्रिसिल रेटिंग्ज’ या संस्थेने वर्तविला आहे. .यावरून मॉन्सूनचे एकंदरीतच देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व आपल्या लक्षात यायला हवे. एल निनोबाबतचा हा अगदी प्राथमिक अंदाज आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाचे आगामी मॉन्सूनबाबतचे अधिकृत अंदाज अजून यायचे आहेत. एल निनो ही दूर प्रशांत महासागरात घडणारी दीर्घपल्ल्याची प्रक्रिया आहे. प्रत्येक एल निनोमुळे भारतीय मॉन्सूनवर हमखास प्रभाव पडतोच, असेही काही नाही. त्यामुळे आगामी मॉन्सूनमधील पाऊस आणि त्याचा ट्रॅक्टर विक्रीसह एकंदरीतच अर्थकारणावरच्या बऱ्या-वाईट परिणामासाठी थोडी वाट पाहावी लागणार आहे..Tractor Sale Growth: ट्रॅक्टर विक्रीला मिळाला मॉन्सूनचा ‘बूस्ट’.आपल्याकडे शेतीचे यांत्रिकीकरण म्हणजे ट्रॅक्टरचा वापर असे समीकरण झाले आहे. अल्पकाळात ट्रॅक्टरचा वापर प्रचंड वाढला असला तरी तो वापर पूर्ण क्षमतेने होत नाही. काटेकोर टोकन, रोप लागवड, आंतरमशागत, फळ लागवडीसाठी खड्डे खोदणे, भाजीपाला-फळांची काढणी शिवाय काढणीपश्चात प्रक्रिया यासाठी अजूनही पुरेसे पर्याय आपल्याकडे उपलब्ध नाहीत..देशात ट्रॅक्टरचा वापर पूर्ण क्षमतेने होण्यासाठी कोरडवाहू शेती क्षेत्र, एक-दोन एकर तुकड्यांतील शेती, डोंगर उतारावरची शेती शिवाय विभाग आणि पीकनिहाय शेतकऱ्यांच्या स्थानिक गरजांनुसार छोटी छोटी यंत्रे अवजारे विकसित करावी लागतील. ट्रॅक्टर खरेदीसह यांत्रिकीकरणात प्राथमिक स्तरावर भांडवल हा अडथळा असतो. सरकारी अनुदाने असूनही छोट्या शेतकऱ्यांकडे यंत्रसामग्री घेण्यासाठीचे डाउन पेमेंटही नसते. त्यामुळे बहुतांश लहान आणि सीमांत शेतकरी यांत्रिकीकरणापासून वंचित राहतात..Tractor Sale Growth: ट्रॅक्टर विक्रीला मिळाला मॉन्सूनचा ‘बूस्ट’.ट्रॅक्टरची प्रत्यक्ष भारतातील उत्पादनाची किंमत विक्री किमतीच्या ४० ते ७० टक्के असताना प्रचलित किमतीत किमान २५ टक्के कपात करण्याची कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ मागणी करतात, त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. ट्रॅक्टर खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्ज घ्यावे लागते. बॅंका ट्रॅक्टरसाठी कर्ज देतात. परंतु त्यासाठी १४ ते २८ टक्के व्याजदर आकारत असल्याने त्यांच्यावर कर्जाचा बोजा वाढतो..ट्रॅक्टर पूर्ण क्षमतेने चालत नसल्याने शेतकरी ट्रॅक्टरसाठी घेतलेले कर्ज वेळेत फेडू शकत नाहीत, परिणामी त्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढत जातात. ट्रॅक्टरमध्ये काही बिघाड झाल्यास सुटे भाग व देखभाल दुरुस्तीसाठी मोठा खर्च येतो. भारतामध्ये ट्रॅक्टर किमतीच्या पाच ते सात टक्के म्हणजे सुमारे ५० हजार ते ७० हजार रुपये विम्यासाठी लागतात. अन्य देशांच्या तुलनेत (एक टक्क्याहून कमी) ही रक्कम खूप जास्त आहे. अनेक देशांमध्ये यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देऊन ही रक्कम अजून कमी ठेवण्यात आलेली आहे..आपल्याकडेही ट्रॅक्टरच्या विम्यासाठीची रक्कम कमी करून त्यावर अनुदान द्यायला हवे. ट्रॅक्टर व त्यांचे सुटे भाग यावर आधी १८ ते २८ टक्के जीएसटी होता, तो आता कमी करून पाच टक्के करण्यात आला आहे. असे असले तरी देशात दरवर्षी १० लाखांहून अधिक ट्रॅक्टरची विक्री होते. त्यामुळे जीएसटीच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल सरकारला मिळतो. या सर्व बाबी विचारात घेऊन ट्रॅक्टर खरेदी-विक्री गतीमान करण्यासाठी कंपन्या तसेच केंद्र-राज्य सरकारने शेतकरी हितार्थ काही निर्णयांवर विचार करायला हवा..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
