Crop loan Distribution : रब्बीसाठी पीक कर्जवितरण आढावा बैठकच नाही

Jalgaon News : जळगाव ः खानदेशात खरिपात पीककर्ज वाटप ९० टक्केही झाले नाही. रब्बीतही अशीच स्थिती असून, पीककर्जवाटपाबाबत काय लक्ष्यांक आहे, किती शेतकऱ्यांना हे कर्ज मिळेल, याबाबत लक्ष्यांक, आढावा बैठकच झालेली नाही. यामुळे रब्बीतही पीककर्ज वितरण टक्वेवारी कमी राहील, असे दिसत आहे. कारण प्रशासन आता निवडणुकीच्या धामधुमीत आहे. अनेक शेतकरी पीक कर्जाच्या प्रतीक्षेत आहेत. पीककर्ज वितरणासंबंधी खानदेशात मागील वेळेस सुमारे ६०० कोटींचा लक्ष्यांक होता.

जळगाव जिल्ह्यात सुमारे ३५० कोटी रुपये पीककर्ज वितरण करायचे होते. धुळे व नंदुरबारमध्ये सुमारे २५४ कोटी रुपये पीककर्ज वितरण करायचे होते. यंदाही अशीच स्थिती राहील, असे संकेत आहेत. यातच जळगाव जिल्ह्यात सर्वाधिक कर्ज राष्ट्रीय बँकांना द्यायचे आहे. तर जिल्हा बँकेलाही पीककर्ज वितरण लक्ष्यांक जळगावात आहे. धुळ्यात मात्र धुळे-नंदुरबार जिल्हा बँकेला पीककर्ज रब्बीत वितरित करायचे नाही. गेल्या वर्षीही या बँकेला लक्ष्यांक नव्हता. या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय, ग्रामीण व खासगी बँकांना पीककर्ज वितरण करायचे आहे.

पीक कर्जासंबंधी या हंगामातही अडथळे, अडचणी शेतकऱ्यांना सतावत आहेत. त्यात कर्जासाठी कागदपत्र, सर्चरिपोर्टची जुळवाजुळव, बँकेत कमी मनुष्यबळ, अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे अशी कारणे आहेत. जळगाव जिल्ह्यात अनेक राष्ट्रीय बँका ग्राहक किंवा शेतकऱ्यांना कर्जाबाबत सहकार्य करीत नाहीत. कर्जाचा विषय नंतर पाहू, असे सांगून शेतकऱ्यांना परत पाठविले जाते. यामुळे शेतकरी बँकेत खेटे घालत आहेत. दुसरीकडे प्रशासनानेदेखील याबाबत आपल्या बैठका घेणे लांबणीवर टाकले आहे. बँक अधिकारी व इतरांसोबत कर्ज वाटपाबाबत चर्चा करणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधीदेखील प्रचार, संपर्क व इतर कामांत व्यग्र आहेत. खरिपात खानदेशात सुमारे चार हजार कोटी रुपये पीककर्ज वितरणाचा लक्ष्यांक होता. यातील ९० टक्केच कर्ज वितरण झाले. ऑक्टोबरपासून रब्बी हंगाम सुरू झाला आहे. पण पीक कर्जाबाबत प्रशासन, बँका यांच्यात बैठका, पुढील कार्यवाही याबाबत समन्वयाचा अभाव दिसत असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत.

बँकांची मनमानी पीक कर्जाचा निधी केंद्र किंवा राज्य शासन बँकांना उपलब्ध करून देत नाही. हा निधी बँका आपला नफा व इतर निधीतून उपलब्ध करतात. शेतीला कर्ज देणे अधिक जोखमीचे बँका मानतात. यामुळे पीक कर्जाचा लक्ष्यांकच पूर्ण होत नाही. हा लक्ष्यांक शासन निश्चित करते, पण बँका १०० टक्के लक्ष्यांक पूर्ण करून पीककर्ज वितरण करीत नाहीत, असे शेतकरी व जाणकारांचे म्हणणे आहे.