Pesticide Residue Lab: राज्यातील कीडनाशक अंश प्रयोगशाळा मोजताहेत अंतिम घटका

Nagpur News: शेतीमालातील कीडनाशक उर्वरित अंश तपासणीच्या माध्यमातून शेतीमालातील कीडनाशकांच्या अवशेषांचा आढळ समजतो. संबंधित शेतीमाल सेंद्रिय आहे किंवा नाही याची खात्रीही होते. त्यासाठी राज्यात पुणे आणि नागपूर येथे दोन शासकीय प्रयोगशाळांची उभारणी पंधरा वर्षांपूर्वी करण्यात आली.

मात्र या प्रयोगशाळांच्या देखभाल दुरुस्तीसह नव्या संयंत्रांकरिता निधीची तरतूदच होत नसल्याने त्या अंतिम घटका मोजत असल्याचे धक्‍कादायक वास्तव समोर आले आहे. या संदर्भाने प्रतिक्रियेसाठी आयुक्‍तालयातील शरद सोनवणे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

देशभरात गेल्या काही वर्षांपासून आरोग्याप्रती जागरूकता वाढीस लागली आहे. त्यातूनच सेंद्रिय, नैसर्गिक पद्धतीने उत्पादित शेतीमालाला मागणीदेखील वाढली आहे. याचीच दखल घेत राज्य शासनाकडून २००३-०४ मध्ये पुणे येथे तर २००९-१० मध्ये नागपूर येथे कीटकनाशके उर्वरित अंश तपासणी प्रयोगशाळांची उभारणी करण्यात आली. फळे व भाजीपाला पिकातील कीडनाशकांचे अंश या माध्यमातून तपासण्याची सुविध उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

संबंधित शेतीमाल सेंद्रिय आहे की नाही याची खात्रीही त्यावरून होते. शेतकऱ्यांचा देखील याला चांगला प्रतिसाद असल्याने चांगला महसूलदेखील या प्रयोगशाळांना कीडनाशक अंश तपासणीतून मिळतो. परंतु या पैशांचा विनियोग मात्र प्रयोगशाळातील सयंत्रांची देखभाल दुरुस्ती तसेच नव्या संयंत्रांच्या खरेदीकामी स्थानिकस्तरावर करता येत नाही.

त्याकरिता कृषी आयुक्‍तालयस्तरावरून निधी मंजूर करून घ्यावा लागतो. यावर बराच कालावधी खर्ची होत असल्याने गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून पुणे आणि नागपूर अशा दोन्ही प्रयोगशाळांचे कामकाज ठप्प झाले आहे. प्रयोगशाळातील या सयंत्रांना २४ तास सुरू ठेवावे लागते. अन्यथा, त्याचे यांत्रिक भाग (पार्टस) खराब होतात. त्याबरोबरच वातानुकूलित यंत्रणा देखील लागते.

दुरुस्ती आणि नव्या संयंत्रांसाठी निधीच नाही

६० प्रकारच्या कीडनाशकाचे अंश तपासणीसाठी ५९०० रुपये, तर एकच अंश तपासायचा असल्यास १ हजार रुपये आकारले जातात. मात्र पुणे आणि नागपूर येथील प्रयोगशाळातील सयंत्रे जुनी असल्याने ती नादुरुस्त झाली आहेत. त्यांच्या दुरुस्तीकरिता निधीची तरतूदच गेल्या काही वर्षांत झाली नाही. परिणामी या दोन्ही प्रयोगशाळांचे कामकाज ठप्प आहे. कीडनाशकाचे अंश तपासण्यासाठी आता शेतकऱ्यांना खासगी प्रयोगशाळांचा पर्याय असून तेथे अधिकचे शुल्क आकारले जातात.

नाशिकची प्रयोगशाळाही रखडली

१४ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच शासन आदेश काढण्यात आला त्यानुसार राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत नाशिक येथे नव्याने प्रयोगशाळा उभारणीला मान्यता देण्यात आली. याबरोबरच नागपूर, पुणे येथील प्रयोगशाळांच्या आधुनिकीकरणाचा प्रस्ताव आहे. परंतु हे कामदेखील तसूभरही पुढे सरकले नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.