Pune APMC : बाजार समिती सभापती बदलाच्या हालचालींना तूर्तास ब्रेक

Pune News : भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर पुणे बाजार समितीच्या संचालक मंडळ बरखास्तीनंतर सुमारे २३ वर्षांनी झालेल्या निवडणुकीतून बहुतांश तेच संचालक सत्तेच्या खुर्चीवर बसले. मात्र आता काही दिवस उलटत नाही तोच सभापती बदलांच्या हालचाली सुरू झाल्या असून १० संचालकांनी सभापतींच्या सह्यांचे अधिकार गोठविण्याची मागणी पणन संचालकांकडे केली होती. मात्र पणन संचालकांनी यावर सुनावणी घेत स्थगिती दिल्याने अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय लांबणीवर पडला आहे.

बाजार समितीच्या १० संचालकांनी सचिवांना पत्र देऊन सभापतींच्या सह्यांचे अधिकार काढून घेण्यासाठी संचालक मंडळाची तातडीने बैठक घेण्याची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने सचिवांनी (ता. ७) शुक्रवारी बैठक बोलाविली होती. परंतु या बैठकीला पणन संचालकांनी स्थगिती दिल्याने बाजार समिती संचालकांच्या सभापतींबाबतच्या विरोधातील अस्त्र सध्या म्यान झाले आहे.

वर्षभरापूर्वी बाजार समितीत पंचवार्षिक निवडणुका होऊन तब्बल २३ वर्षांनी संचालक मंडळ अस्तित्वात आले. त्यानंतर वाटाघाटी आणि सत्ता वाटपातील संघर्ष सुरू झाला आणि वर्षभरातच दोन गट पडले आहेत. यातील एका गटाने पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती महत्त्वाच्या विषयांबाबत विश्‍वासात घेतले जात नसल्याचा आरोप केला आहे. यातील दहा संचालकांनी बाजार समितीचे सचिव डॉ. राजाराम धोंडकर यांना सभापती दिलीप काळभोर यांचे सह्यांचे अधिकार काढून घ्यावेत, यासाठी पत्र दिले होते. त्या अनुषंगाने सचिवांनी सभेची नोटीस देत (ता. ७) शुक्रवारी बैठक बोलावली होती.

सचिवांनी बोलावलेली संचालक मंडळाची बैठक कायद्यास अनुसरून नसून, याविरुद्ध बाजार समितीचे सभापती दिलीप काळभोर, संचालक गणेश घुले, संचालक सुदर्शन चौधरी यांनी राज्याच्या पणन संचालकांकडे अपील दाखल केले होते. त्यांच्याकडे झालेल्या युक्तिवादानंतर पणन संचालकांनी सभेच्या नोटिशीच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली आहे. तसेच याबाबत पुढची सुनावणी (ता. १४) शुक्रवारी होणार आहे. त्यामुळे बाजार समिती सभापतींच्या सह्यांचे अधिकार काढण्याच्या प्रयत्नाला सध्यातरी स्थगिती मिळाली आहे.

पणन संचालकांचे निरीक्षण

- नियम ९२ नुसार सभा बोलावण्याचा अधिकार सभापतींना

- सभापतींशी विचारविनिमय करून सभा बोलविल्या पाहिजेत, अशी कायद्यात तरतूद

- सचिवांनी या बाबी विचारात घेऊन त्याचे पालन केल्याचे दिसून येत नाही

- उपविधी क्र. ३६ नुसार सभा बोलावण्यासाठी १० दिवसांची नोटीस देण्याची तरतूद

- नोटिशीमध्ये बैठकीसाठी निकडीची कोणती परिस्थिती, हे स्पष्ट नाही

...या संचालकांनी केली मागणी

उपसभापती सारिका हरगुडे, मनीषा हरपळे, नितीन दांगट, प्रशांत काळभोर, दत्तात्रय पायगुडे, शशिकांत गायकवाड, लक्ष्मण केसकर, संतोष नांगरे, अनिरुद्ध भोसले, प्रकाश जगताप यांनी सभापतींचे सह्यांचे अधिकार काढून घेण्यासाठी संचालक मंडळाची तातडीची बैठक घेण्याची मागणी केली आहे.

राष्ट्रीय बाजाराची टांगती तलवार

राज्य शासनाकडून पुणे आणि मुंबई बाजार समितीला राष्ट्रीय दर्जा देऊन, या बाजार समित्या निवडणूक प्रक्रियेतून बाहेर काढण्याचे प्रयत्न आहेत. याबाबतच्या हालचाली लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी सुरू होत्या. मात्र निवडणुकीची धामधूम आणि आचारसंहितेमुळे हा विषय मागे पडला होता. आता पुन्हा राज्य सरकार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रीय बाजार करण्याची शक्यता आहे. याची धास्ती विद्यमान संचालकांना आहे. यामुळे सभापती बदलांची धडपड संचालक करत आहेत.