Banana Crop Insurance Compensation : केळी पीकविमा भरपाईचा मुद्दा १५ दिवसांत निकाली निघेल

विनोद इंगोले ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Pik Vima 2023 : नागपूर ः जळगाव जिल्ह्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा १३० टक्क्यांपेक्षा अधिक केळी लागवड नोंदविली गेली आहे. याच कायदेशीर बाबीचा आधार घेत विमा कंपनीकडून भरपाईला आक्षेप घेत पंचनाम्यालाही हरकत घेण्यात आली.

हा मुद्दा आता निकाली निघाला असून ज्या मंडलांत भरपाई प्रलंबित आहे, त्या ठिकाणी १५ दिवसांत मिळेल, अशी माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सोमवारी (ता.११) विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषद सदस्य एकनाथ खडसे यांनी या संदर्भात प्रश्‍न उपस्थित केला होता त्यानुसार, जळगाव जिल्ह्यात केळी पीकविम्याचा प्रश्‍न सध्या गंभीर आहे. मुक्‍ताईनगर, बोदवड, रावेर, भडगाव, एरंडोल या पाच मंडलांना विम्याचा लाभच होत नाही.

या गंभीर बाबीचे निवारण सरकार कसे करणार, यावर उत्तर देताना कृषिमंत्री मुंडे म्हणाले, ‘‘विमा भरपाई म्हणून २५५ कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे. याच जिल्ह्यात नुकसान भरपाईपोटी ५२२ कोटी रुपये मंजूर आहेत.

यातील ४२५ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले असून केवळ ९६ कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. त्याचेही वितरण लवकरच होईल. केळी पिकाची विमा भरपाई जिल्हा प्रशासन आणि विमा कंपनीकडून करण्यात आलेले पंचनामे यात तफावत आहे.

एखाद्या जिल्ह्यात एका पिकाच्या लागवडीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ५० ते १३० टक्क्यांपर्यंतची वाढ गृहीत धरली जाते. त्यापेक्षा अधिक वाढ झाल्यास त्या आधारे अपील करण्याचा अधिकार विमा कंपनीला मिळतो. परिणामी पुनर्सर्वेक्षण करावे, असे ठरले,’’ असे ते म्हणाले.

‘‘जळगाव जिल्ह्यात गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा १३० टक्क्यांपेक्षा अधिक केळीची लागवड दर्शविण्यात आली आहे. त्यानंतरच्या काळात ७० ते ८० हजार हेक्‍टर क्षेत्रावरील पिकाचे पंचनामे करण्यात आले.

ते कंपनी मान्य करायला तयार असून १५ दिवसांत मदत मिळेल. त्यासोबतच पाच मंडलांतील विमा भरपाई ज्या आधारे टाळली गेली त्यामध्ये चौकशी होईल,’’ असेही मुंडे यांनी सांगितले.

ज्या मुद्द्यावर कंपन्या विमा देण्याचे टाळत होत्या. ते तांत्रिक मुद्दे प्रभावीपणे अभ्यासात मांडले गेले. जमिनीची आर्द्रताच नाही तर इतर सर्व तांत्रिक बाबी कृषी विद्यापीठाकडून तपासल्या. गुगल मॅप यंत्रणेचा यात वापर केला. त्यामुळेच विम्यासाठी २४ जिल्हे अधिसूचित करता आले.
- धनंजय मुंडे,
कृषिमंत्री, महाराष्ट्र राज्य