वायदेबंदी करून सरकार महागाई आटोक्यात आणायचा प्रयत्न करते, पण आतापर्यंत झालेल्या अभ्यासात असे निष्पन्न झाले आहे, की वायदेबंदी (Agriculture Produce Vayadebandi) करून महागाई नियंत्रणात आलेली नाही.
फक्त महागाई कमी करण्यासाठी सरकार (Government) काहीतरी प्रयत्न करते आहे, हे दाखवण्यासाठी असे निर्णय घेतले जातात.
कृषिप्रधान भारत देशाला कृषी धोरणच (Agricultural Policy) नाही, याची प्रचिती वारंवार येत आहे. जो सत्ताधारी पक्ष असेल तो आपल्या सोयीनुसार व इच्छेप्रमाणे धोरणे ठरवत आहे व राबवत आहे. ही सर्व धोरणे शेवटी शेतकऱ्याला मारक ठरत आहेत.
शेतकरी गरीब, कर्जबाजारी होत शेवटी आत्महत्या करत आहे तरी ‘मायबाप सरकार’ शेतकऱ्यांवर अत्याचार करण्यात कसूर करत नाही.
वायदेबंदी
देशातील शेअरबाजार व कमोडिटी मार्केटवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सेबी, Securities and Exchange Board of India (SEBI) ही संस्था काम करते.
कमोडिटी मार्केटमध्ये गुंतवणूक व व्यापार करणाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षा, या व्यापाराला प्रोत्साहन व व्यवहारांचे नियमन करणे हे सेबीचे मुख्य उद्देश. सेबी तशी म्हणायला स्वायत्त संस्था आहे मात्र तिच्या कारभारावरून तसे काही दिसत नाही.
सन २०२२ मध्ये सेबीने नऊ शेतीमालावर वायदे बाजारात व्यापार करण्यास, डिसेंबर २०२२ पर्यंत बंदी घातली होती. कोरोना काळात निर्माण झालेल्या तुटवड्यामुळे महागाई रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलले असे समजू या.
जानेवारी २०२३ पासून सर्व पिकांचे वायदे सुरळीत सुरू होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र सेबीने, डिसेंबर २०२३ पर्यंत गहू, तांदूळ, चणा, मूग, सोयाबीन व त्याचे उपपदार्थ, मोहरी व त्याचे उपपदार्थ व कच्चे पाम तेल या सात शेतीमालावर वायदे बाजारात व्यापार करण्यास बंदीला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे.
या निर्णयामुळे वरील सर्व शेतीमालाचे दर पडलेलेच राहतील. महागाई कमी करण्यासाठी सरकारने सेबीमार्फत हा निर्णय वायदे बाजारावर लादला आहे. याचा फटका थेट शेतकऱ्यांना सहन करावा लागणार आहे.
तसेच शेतीमालाच्या वायदे बाजार चालवणाऱ्या NCDEX या कंपनीला कामच राहिले नसल्यामुळे प्रचंड तोटा सहन करावा लागत आहे व कदाचित कंपनी बंद ही करावी लागेल अशी परिस्थिती आहे.
वायदे बाजार हे पुढील तीन, चार महिन्यांत संबंधित शेतीमालाचे दर अंदाजे काय असतील, हे दर्शवणारी यंत्रणा आहे. यामुळे व्यापारी, प्रक्रिया उद्योजक, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व सरकारला सुद्धा खरेदी-विक्रीचे निर्णय घेता येतात.
शेतकरी आपला माल ठरावीक किमतीला अगोदरच हेजिंग करून विकू शकतो. शेतीमालाच्या किमतीची आगाऊ सूचना देणारी यंत्रणाच बाद केल्यामुळे व्यापारी कमीत कमी दराने खरेदी करण्याचा प्रयत्न करतात.
म्हणून त्याचा फटका थेट शेतकऱ्यांना सोसावा लागतो. वायदेबंदी करून सरकार महागाई आटोक्यात आणायचा प्रयत्न करते पण आत्तापर्यंत झालेल्या अभ्यासात असे निष्पन्न झाले आहे की वायदेबंदी करून महागाई नियंत्रणात फार काही परिणाम होत नाही.
फक्त महागाई कमी करण्यासाठी सरकार काहीतरी करते आहे हे दाखवण्यासाठी सरकार असे निर्णय करते. याचा मात्र शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतो.
हरभऱ्याचे दर तर आधारभूत किमतीपेक्षा कमी राहिले आहेत, तरी वायदेबंदी का, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. गहू, हरभरा, मोहरीच्या कापणीच्या हंगामात लादलेली वायदेबंदी शेतकऱ्यांना बरीच मारक ठरणार आहे, असे दिसते.
निर्यातबंदी
निर्यातीतून परकीय चलन मिळवण्यात कृषी क्षेत्र सध्या अग्रेसर राहिले आहे. मात्र यात सुद्धा सरकारी हस्तक्षेपाने बाधा आणली आहे. आज गहू, तांदूळ, सर्व तेलबिया, सर्व कडधान्यांवर निर्यातबंदी आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत जागतिक बाजारपेठेत भारताचे स्थान निर्माण करण्याची संधी असताना निर्यातबंदी लादून या सर्व शेतीमालाचे भाव पडले आहेत व दुसरीकडे ८० कोटी जनतेला मोफत अन्नधान्य पुरवले जात असल्याची फुशारकी मारली जात आहे. शेतीमाल व्यापारात सरकारचा हस्तक्षेप हा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे.
आयात शुल्कमुक्त आयती
भारतातून बाहेर शेतीमाल पाठवण्यास मज्जाव केला जातो, वर शून्य आयात शुल्कावर आयात केली जात आहे. याचा परिणाम आता कापणीला आलेल्या तुरीवर झाला आहे, हरभऱ्यावर होणार आहे.
एकीकडे आत्मनिर्भर होण्याच्या गोष्टी करायच्या व दुसरीकडे भाव पाडून शेतकऱ्यांना त्या पिकापासून दूर ढकलायचे, काम सरकार करते आहे हा सुद्धा प्रश्‍न गंभीर आहे.
तंत्रज्ञानबंदी
जगाच्या बाजारपेठेत भारताचा शेतकरी स्पर्धाक्षम व्हावा यासाठी शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील एकरी शेतीमालाची उत्पादकता तीन ते चार पटीने कमी आहे.
ती बरोबरीत आणायची असेल तर जीएम (जनुकीय बदल केलेले) तंत्रज्ञानाशिवाय पर्याय नाही. आयात केलेले खाद्यतेल, पेंड, कडधान्ये जीएम तंत्रज्ञान वापरून तयार केले आहेत.
ते आपण खातो त्याला बंदी नाही मात्र देशातील शेतकऱ्यांना हे तंत्रज्ञान वापरायला बंदी हा काय प्रकार आहे? हे समजण्या पलीकडे आहे. प्रश्‍न तंत्रज्ञानबंदीचा सुद्धा आहे.
कर्जाचा विळखा
भारतातील शेतकऱ्यांवर असलेल्या बंदीच्या बेड्यामुळे शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकला आहे. शेतीमालाला भाव मिळू द्यायचा नाही, या सरकारच्या धोरणामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे.
शेतकऱ्यांची काही चूक नसताना बँका आज शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर ताबा घालत आहेत. शेतकरी देशोधडीला लागत आहे. प्रश्‍न फक्त वायदेबंदीची नाही, सर्वच शेतीमाल व्यापारातील हस्तक्षेपाला आहे, त्याच्या भयानक परिणामांचा आहे.
शेतकरी संघटित नाही, सरकारे पाडू शकत नाही अशी सर्वच पक्षांची धारणा झाली आहे म्हणून शेतकऱ्यांवर अत्याचार करायला ते घाबरत नाहीत. शेतकऱ्यांना जर या दुष्टचक्रातून बाहेर पडायचे असेल तर आपली संघटित ताकद दाखवावी लागेल.
शेतकरीविरोधी धोरणे राबणाऱ्या पक्षांना सत्तेतून पायउतार करण्याची क्षमता तयार करावी लागेल तरच वायदेबंदी, निर्यातबंदी, आयात, तंत्रज्ञानबंदी सारखी हत्यारे वापरून शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकावून घेण्याची हिम्मत सत्ताधारी करणार नाहीत.
(लेखक - अनिल घनवट, स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.) ९९२३७०७६४६
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
