Hirda Crop : सह्याद्रीतील हिरड्याचा तिढा

विजय सांबरे

हिरड्याचे बीजकवच कठीण असते, त्यामुळे सहजपणे रोप तयार होत नाही. जंगलात भेकर हा वन्यजीव कमी होत आहे, म्हणून नव्याने रोपांची उगवण होत नाही. भेकरांनी खाल्लेले हिरड्याचे बी प्रक्रिया होऊन बाहेर पडते, ते हमखास उगवते.

याचा अर्थ असा, की जंगल संतुलनात वन्यजीव महत्त्वाचा आहे, तोच नियम हिरड्याला लागू होतो. अलीकडे शासकीय योजनांमुळे सह्याद्रीत शेळीपालन वाढले आहे. मुक्त चराईमुळे हिरड्यासह इतर वनस्पतींची नवी रोपे वाढत नाही. परिणामी जंगलाची नैसर्गिक वृद्धी थांबते.

वैशाख महिन्यात उन्हं तापू लागली, की सह्याद्रीतील आदिवासी व वनोपजीवी बांधवांची बाळ हिरडा गोळा करण्याची लगबग सुरू होते. स्थानिक आदिवासींच्या दृष्टीने हिरडा हे महत्त्वाचे नगदी वन उत्पादन आहे. स्वमालकीच्या व वन विभागाच्या हद्दीतील पूर्ण वाढ झालेले हिरडा वृक्ष दरवर्षी हमखास उत्पादन देतात.

बाळ हिरड्याला आयुर्वेदात महत्त्वाचे स्थान असल्याने बाजारात चांगली मागणी असते. हिरड्याचे एक झाड त्या कुटुंबाला किमान पाच हजार रुपये देते. कुटुंबाच्या मालकीची जेवढी हिरडा झाडे तेवढा आर्थिक लाभ अधिक होतो. प्राचीन भारतीय साहित्यात हिरड्याचे महात्म्य गौरविलेले आहे.

हरीतकी मनुष्याणां मातेव हितकारणी ।

कदाचित्कुप्यते माता गोदरस्था हरीतकी॥

(हिरडा हा मातेसमान प्रेम करणारा आणि हितकारक आहे. आई सुद्धा काही वेळा आपल्या मुलांवर रागवते. परंतु हिरडा मात्र तसे करत नाही, त्याचे सेवन केले असता त्यापासून कोणताही अपाय होत नाही.)

यस्यां नास्ति माता, तस्य माता हरितकी।

(हिरडा म्हणजे आईविना पोरक्या लहान मुलांची माता.)

आयुर्वेदात आकार व गुणधर्मानुसार हिरड्याचे सात वाण सांगितले आहेत. विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती व चेतकी असे ते सात प्रकार होत. सह्याद्रीतील कळसूबाई-भीमाशंकर पट्ट्यात स्थानिक लोकही हिरड्याचे सात प्रकार सांगतात. गुणधर्मानुसार हिरड्याला त्यांनी स्थानिक लोकभाषेत नावेही दिली आहेत.

खारकी, गटोळी, घोपारी, डूपकी, भोपळी, शेंगूळी व हळदी. हिरड्याच्या पानांवर येणारे पाकुड पण गोळा करून बाजारात विकतात. हिरडा व जांभूळ फुलल्यावर जंगलातून कडसर मध संकलित होतो. त्याला पण वनौषधी म्हणून आयुर्वेदात महत्त्व आहे व उत्तम बाजार मूल्यही. मोठा हिरडा कातडी कमावणे व रंग तयार करण्यासाठी वापरतात.

उत्तर सह्याद्रीतील आंबेगाव- जुन्नर- अकोले या पट्ट्यातील बाळ हिरडा तुलनेने सरस मानला जातो. पिढ्यान् पिढ्या कोल्हापूर सांगली जिल्ह्यांतील व्यापारी दरवर्षी खास जुन्नर-अकोल्याचा हिरडा खरेदीसाठी येतात. पुणे जिल्ह्यातील भोर जवळच्या हिरडोशी गावी जुना हिरडा डेपो आहे. एकूणच पारंपरिक वन-निवासी बांधवांच्या उपजीविकेच्या दृष्टीने हिरडा हे महाराष्ट्रातील महत्त्वपूर्ण वन उपज आहे. विदर्भात जे स्थान मोह, तेंदूपत्ता व बांबूला आहे, तेच स्थान हिरड्याला सह्याद्रीत आहे.

नष्टचर्याचा इतिहास

सह्याद्रीत भटकत असताना आजमितीला गावोगावी, शिवारात, जंगलात हिरड्याची झाडे आढळतात. स्थानिकांनी जाणीवपूर्वक हिरड्याचे वाण-वैविध्य जपलेले दिसते. परंतु मागील दीड-दोनशे वर्षांतील इंग्रज राजवटीमधील वन व्यवस्थापनाचा इतिहास अभ्यासाला, तर भयावह गोष्टी समोर येतात. राज्यकर्त्या इंग्रजांनी कायदा करून स्थानिक आदिवासी व पारंपरिक वन निवासी यांच्या ताब्यातील जंगल हिसकावून घेतले.

विविध उद्योगांसाठी सह्याद्रीतील उत्तमोत्तम जंगलांची तोड केली. पुढे प्राथमिक जंगलाचा कोळसा झाला. हे वनाचे नष्टचर्य स्वातंत्र्योत्तर काळात सुद्धा सुरु राहिले. आज निवडक देवरायांच्या रूपात सह्याद्रीचे वनवैभव पाहायला मिळते. बाकी सर्व उजाड माळरान दिसते.

अखेर ऐंशीच्या दशकात जंगल तोडीला कायदेशीर बंधने आली. संरक्षित क्षेत्राची निर्मिती झाली. तोपर्यंत प्रचंड जंगल नष्ट झाले होते. हिरडा त्याला कसा अपवाद असणार? जंगलाला ‘आई’ मानणाऱ्या आदिवासी बांधवांनी यथाशक्ती जंगल वाचविण्याचा प्रयत्न केला. दैनदिन गरजेचा झाडोरा संवर्धित केला. त्यात हिरड्याचा क्रमांक पहिला आहे.

पुनर्निर्माणाची समस्या

आदिवासी लोक परंपरेने जंगलासोबतच जगत असल्याने एखाद्या वनस्पतीच्या लागवडीची गरज त्यांना वाटत नाही. नैसर्गिकरीत्या वनाचे पुनर्निर्माण (Regeneration) होत असल्याने स्थानिकांना रोपवन करण्याची गरज भासत नाही.

पण वन परिसंस्था विविध कारणांनी बिघडल्याने हिरड्याची फक्त मोठी झाडे (तीस ते पन्नास वर्षे वयाची) आढळतात, नवीन रोपे आढळतच नाहीत. एकूणच हिरडा वनस्पतीचे नैसर्गिक पुनरुत्पादन होताना दिसत नाही. हिरड्याचे बीजकवच कठीण असते, त्यामुळे सहजपणे रोप तयार होत नाही. यामागील कारणे स्थानिक आदिवासी जाणतात. त्यांच्या मते जंगलात भेकर हा वन्यजीव कमी होत आहे, म्हणून नव्याने रोपांची उगवण होत नाही.

भेकरांनी खाल्लेले हिरड्याचे बी प्रक्रिया होऊन बाहेर पडते व ते हमखास उगवते. याचा अर्थ असा, की जंगल संतुलनात वन्यजीव महत्त्वाचा आहे, तोच नियम हिरड्याला लागू होतो. अलीकडे शासकीय योजनांमुळे सह्याद्रीत शेळीपालन वाढले आहे. मुक्त चराईमुळे हिरड्यासह इतर वनस्पतींची नवी रोपे वाढत नाही. परिणामी, जंगलाची नैसर्गिक वृद्धी थांबते.

दुसऱ्या बाजूला शाश्‍वत संकलन हा कळीचा मुद्दा ठरत आहे. हिरड्याचे झाड लांब बांबूने झोडून बाळ हिरडा खाली पाडतात. पण बऱ्याचदा पुरुष मंडळी हव्यासापोटी फांद्या पण तोडतात. याउलट महिला अत्यंत पद्धतशीर पणे झाडाला इजा न करता शाश्‍वत संकलन करतात, हे आशादायी चित्र आहे.

वर्तमान बाजार व्यवस्था

पूर्वीच्या काळी व्यापारी गावात येऊन मिठाच्या बदल्यात हिरडा खरेदी करायचे. यात स्थानिकांचे मोठे शोषण होत असे. त्यावर उपाययोजना करण्याचे सरकारने ठरवले. त्यानुसार आदिवासी विकास महामंडळाने स्थानिक विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीच्या माध्यमातून हिरड्याची एकाधिकार पद्धतीने खरेदी सुरू केली. ही व्यवस्था अनेक वर्षे सुरू होती. शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या आदिवासी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापन अनागोंदी कारभारामुळे भरकटले. पुढे आदिवासी स्वशासन कायदा (पेसा) व तत्सम धोरणे लागू झाल्यामुळे ही एकाधिकारशाही संपुष्टात आली.

हिरडा बाजारात मुक्त विकला जाऊ लागला. एखाद्या वर्षी चांगला भाव मिळतोच; पण बाजार व्यवस्थेतील हितसंबंधी गट भाव पाडतात व स्थानिकांचे नुकसान होते. बाळ हिरडा व मोठा हिरडा यांना मिळणाऱ्या बाजारभावात मोठी तफावत असते. दर्जेदार माल असूनही योग्य दाम मिळत नाही, हे मोठे आव्हान हिरडा व्यवसायात निर्माण झाले आहे. एकूणच हिरड्याचा अनियंत्रित व्यापार होत असल्याने त्याचे सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय परिणाम दिसू लागले आहेत.

जुन्नर तालुक्यातील द्रष्ट्या आदिवासी कार्यकर्त्यांनी हिरडा खरेदी व प्रक्रिया सहकारी संस्था स्थापन केली आहे. त्यातून हिरडा आधारित विविध उत्पादने विकसित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. पण शासकीय अनास्थेमुळे हा प्रकल्प पुढे जात नाही. प्रधानमंत्री वनधन योजनेतून हिरडा खरेदी-विक्री-प्रक्रियेचा उपक्रम आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यात सुरू आहे.

आवश्यक उपाययोजना

आजही आदिवासी व इतर वननिवासींची पंचवीस टक्के आर्थिक गरज जंगल पूर्ण करते. त्याचा विचार शासकीय धोरण निर्मितीत असावा.

हिरड्याचे नैसर्गिक पुनर्निर्माण होण्याच्या दृष्टीने भेकरासारख्या वन्यजीवाचा नैसर्गिक अधिवास जपणे, सात प्रकारच्या वाणांचे शुद्ध बीज संकलन करून रोपवाटिका तयार करणे आणि गावाच्या सामूहिक जंगलात व मालकी क्षेत्रात लागवड करणे.

शेळी व इतर पाळीव प्राण्यांची मुक्त चराई नियंत्रित करणे, त्यासाठी गावसमाजाने नियम बनवणे.

वनाधिकार, पेसा, जैवविविधता, नरेगा या लोककेंद्री कायद्यांच्या आधारे हिरडा व इतर वनउपज यांचे संवर्धन, व्यवस्थापन करण्याची संधी सामूहिक वनाधिकार मान्यता प्राप्त गावातील ग्रामसभांना निश्‍चित आहे. या दृष्टीने अकोले तालुक्यातील निवडक गावांत लोकपंचायत संस्थेने ग्रामसभा व सामूहिक वनसंसाधन व्यवस्थापन समिती (CFRMC) यांच्या माध्यमातून शाश्‍वत वन व्यवस्थापन आणि उपजीविका बळकट करण्याचे कार्य सुरू केले आहे. विदर्भातील आदिवासी गावे ग्रामसभेच्या माध्यमातून तेंदूपत्ता, बांबू व मोहफुले यांचा उत्तमरीत्या व्यापार करत आहे. या उदाहरणांचा आदर्श इतर गावांना घेता येईल.

आंध्र प्रदेश-तेलंगणातील शासनाच्या गिरिजन सहकारी संस्थेचे वनाधारित उद्योजकतेविषयीचे कार्य समजून घ्यावे.

मालकी क्षेत्रातील हिरड्याच्या झाडांची महसूल कागदपत्रात नोंद करणे, शेतीमालाच्या धर्तीवर किमान आधारभूत किंमत (MSP) देणे व संभाव्य नैसर्गिक नुकसानीदरम्यान भरपाई म्हणून विमा संरक्षण देणे.

वन व आदिवासी संबंधी सरकारी धोरण व अंमलबजावणी यांतील विरोधाभास दूर करण्यासाठी निरंतर लोकजागृती व दबावगटाद्वारे ‘सकारात्मक-राजकारण’ करणे, ही संबंधित घटकांची जबाबदारी आहे.

आपला सह्याद्री तथा पश्‍चिम घाट पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील आहे. या संबंधीचा डॉ. माधव गाडगीळ समितीचा अहवाल स्थानिकांच्या पुढाकारातून शाश्‍वत वन, कृषी व पशुपालन व्यवस्था निर्माण करण्याचा सल्ला देतो. त्याचा सकारात्मक विचार करून एकूणच वन-परिसंस्था, हिरडा व तत्सम वन उत्पादनांसंबंधीचा तिढा हा पर्यावरणीय, सामाजिक, राजकीय व आर्थिक परिप्रेक्ष्यातून सोडवायला हवा. त्यातून पर्यावरण संरक्षण होईल, आदिवासींचे जीवनमान उंचावेल आणि मुख्य म्हणजे पोटासाठी होणारे स्थलांतर थांबेल.

९४२१३२९९४४

(लेखक शेती, पशुपालन व शाश्वत विकास या विषयांचे अभ्यासक आहेत.)

vijayasambare@gmail.com