Soybean Producer : सोयाबीन उत्पादकांचे कंबरडे मोडण्याचा द्विसूत्री कार्यक्रम

हेमचंद्र शिंदे

Soybean : ग्राहकांना स्वस्तात खाद्यतेल उपलब्ध करून देण्यासाठी विक्रमी आयात तर पशुपक्षी व मत्स्य उद्योगांस स्वस्तात खाद्य उपलब्ध करून देण्यासाठी निम्म्याने पेंड निर्यात घटविणे, असा सोयाबीन उत्पादकांचे कंबरडे मोडणारा द्विसूत्री कार्यक्रम मागील १० वर्षांपासून केंद्र सरकार राबवत आहे.

वर्ष २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे 'उत्पन्न दुप्पट' या घोषणेने सुखावलेला सोयाबीन उत्पादक शेतकरी 'अच्छे दिन' येण्याची वाट पाहत आहे. सोयाबीन शेतीच्या मागील दहा-बारा वर्षांचा इतिहास पाहिल्यास अच्छे दिन शेतकऱ्यांपासून कोसो मैल दूर आहेत, हेच स्पष्ट होते. सोयाबीन पिकातील उत्पादनाच्या हमीने मूग, तूर व कापूस या पिकांचे क्षेत्र शेतकऱ्यांनी सोयाबीन पिकाकडे वळवले.

मागील एका तपापासून राज्यात सोयाबीन पिकाखालील क्षेत्र ४० लाख हेक्टरच्या वर असे स्थिरावले आहे. धान, कापूस व डाळवर्गीय पिकांएवढेच क्षेत्र सोयाबीन पिकाचे आहे. वर्तमान स्थितीत सोयाबीन उत्पादकांच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर घट दिसून येत आहे, उत्पन्न घटीचे मोठे कारण सरकारचे ग्राहक धार्जिणे धोरण हे आहे.

सोयाबीनचे भाव हे तेल व सोयापेंड या दोन उप-उत्पादनांवर अवलंबून असतात. या दोन्ही उप-उत्पादनांचे भाव सोयाबीन उत्पादन व खाद्यतेल तसेच सोयापेंडच्या आयात-निर्यात धोरणावर अवलंबून असतात. आयात निर्यात धोरण नेहमीच ग्राहक हित जपत आखले जात आहे. २०१४-१५ पासून अच्छे दिन चा जप सुरू आहे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू ही घोषणा (२०२२ संपून एक वर्ष उलटून गेले तरी) सोबतीला आहेच.

यातच किसान सन्मान निधीच्या वार्षिक सहा हजार रुपये मदतीची भुरळ शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहे. २०१४-१५ पासून सोयाबीन शेतीच्या आकडेवारीचे विश्लेषण केले असता लक्षात येईल की ‘अच्छे दिन,’ ‘उत्पन्न दुप्पट,’ व ‘किसान सन्मान निधी,’ ह्या शेतकऱ्यांची फसवणूक व दिशाभूल करणाऱ्या संकल्पना-योजना आहेत.

सोयाबीन पिकाचे सरळवाण वाण वापरणाऱ्या भारतीय शेतकऱ्यांची स्पर्धा जनुकीय सुधारीत वाण वापरणाऱ्या जगातील शेतकऱ्यांसोबत आहे. बियाणे तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारतीय शेतकऱ्यास लंगडे करून जगाच्या स्पर्धेत उतरवण्यात आले आहे. जनुकीय सुधारीत बियाणे वापरामुळे जागतिक सरासरी सोयाबीन उत्पादकता २८७० किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर आहे तर सोयाबीन उत्पादनाचा जागतिक उच्चांक अमेरिकेच्या नावावर असून तो प्रतिहेक्टर ३४५५ किलोग्रॅम असा आहे.

तेथील काही शेतकरी तर यापेक्षाही अधिक सोयाबीन उत्पादन घेतात. या स्पर्धेत सोयाबीनचे सरळवाणांचे बियाणे वापरणाऱ्या भारतीय शेतकऱ्यांचे प्रतिहेक्टर सरासरी उत्पादन १००० ते ११०० किलोग्रॅम आहे. धोरणकर्त्यांच्या दृष्टीने ही बाब लाजिरवाणी असली तरी मागील दहा वर्षांत त्यात कोणतीही सुधारणा दिसून आली नाही.

२०२२ मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, अशी घोषणा २०१६ मध्ये करण्यात आली. २०२२ मध्ये सोयाबीन पिकाचे किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) ठरवताना उत्पादन खर्च काढण्याच्या 'ए2 + एफएल' पद्धतीने प्रतिक्विंटल उत्पादन खर्च २८०५ रुपये आहे, त्यानुसार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सोयाबीनची प्रतिक्विंटल किमान आधारभूत किंमत ५६१० रुपये असणे अपेक्षित होते तर उत्पादन खर्च काढण्याच्या 'सी2' पद्धतीने प्रतिक्विंटल उत्पादन खर्च ३७२४ रुपये आहे.

त्यानुसार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी एमएसपी ७४४८ रुपये प्रतिक्विंटल असणे अपेक्षित होते. पण सोयाबीनचा हमीभाव २०२२-२३ खरीप हंगामात ४३०० रुपये प्रतिक्विंटल इतका कमी आहे. इतर फसव्या घोषणेप्रमाणेच २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू ही घोषणा एक निवडणूक जुमला होती, हे शेतकऱ्यांच्या आता चांगलेच लक्षात आले आहे.

सोयाबीन तेल आयात आकडेवारी पाहिली असता लक्षात येईल की २०१४-१५ पूर्वी वार्षिक १० लाख टन सोयाबीन तेल आयात केले जायचे ते २०२३-२४ पर्यंत वार्षिक ४० लाख टनापर्यंत पोहोचले आहे. एकूण सर्व प्रकारची खाद्यतेल आयात १०० लाख टनावरून १४० ते १५० लाख टनापर्यंत पोहोचली आहे.

खाद्यतेल आयात वाढ ही सोयाबीन तेलाच्या बाबतीत चौपट तर एकूण खाद्यतेलाच्या बाबतीत दीडपट झाली आहे. वाढती खाद्यतेल आयात केवळ सोयाबीन उत्पादक शेतकरीच नव्हे तर एकंदरीत भारतातील तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांस देशोधडीला लावणारी आहे.

सोयाबीन पेंड निर्यात हा सोयाबीनचा भाव ठरवणारा महत्त्वाचा घटक आहे. सोयाबीन पेंड निर्यात वाढल्यास देशांतर्गत सोयाबीन उत्पादकास जास्त भाव मिळण्याची शक्यता निर्माण होते. २०१४-१५ पूर्वी वार्षिक ४० ते ४५ लाख टन असणारी सोयाबीन पेंड निर्यात २०१४-१५ नंतर वार्षिक १५ ते २० लाख टन एवढी कमी झाली. एकंदरीत सोयाबीन पेंड निर्यातीत मागील दहा वर्षात निम्म्याने घट झाली आहे.

ग्राहकांना स्वस्तात खाद्यतेल उपलब्ध करून देण्यासाठी विक्रमी आयात तर पशू, कुक्कुट व मत्स्य उद्योगास स्वस्तात खाद्य उपलब्ध करून देण्यासाठी निम्म्याने सोयाबीन पेंड निर्यात घटवणे, असा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारा द्विसुत्री कार्यक्रम मागील १० वर्षांपासून केंद्र सरकार सातत्याने बेमालूमपणे राबवत आहे. सोयाबीन उत्पादकांचे कंबरडे मोडण्याचा कार्यक्रम एवढ्यावरच थांबत नाही. २०१८ मध्ये कच्चे सोयाबीन तेल आयात शुल्क ३५ टक्के तर परिष्कृत सोयाबीन तेल आयात शुल्क ४५ टक्के असे वाढवण्यात आले होते,

मार्च २०२१ मध्ये खाद्यतेल आयात शुल्क कमी करण्यात आले तेच धोरण कायम ठेवत आत्ता मार्च २०२५ पर्यंत सोयाबीन कच्चे तेल आयात शुल्क ५.५ टक्के तर परिष्कृत सोयाबीन तेल आयात शुल्क १३.७५ टक्के कमी करण्यात आले आहे. एकंदरीत सोयाबीन भाव वाढीचे सर्व मार्ग अतिशय कडेकोट नियंत्रणात ठेवण्यात आले आहेत, हेच मागील बारा वर्षांचा ताळेबंद पाहिल्यास स्पष्टपणे लक्षात येते.

ग्राहक हित जपताना सरकार शेतकरी हित नेहमीच नजरेआड करते. २०१४-१५ नंतर खाद्यतेल आयात वाढवली आणि सोयाबीन पेंड निर्यात घटवली यामुळे सोयाबीनचे भाव एका पातळीपुढे वाढणार नाहीत, असा नियोजनबद्ध धोरणात्मक कार्यक्रम सरकारने राबवला.

त्याचवेळेस अच्छे दिन, उत्पन्न दुप्पट व किसान सन्मान निधीची रेशमी पट्टी शेतकऱ्यांच्या डोळ्यावर बांधण्यात आली, असे असली तरी वास्तव हेच आहे की शेतकऱ्यांच्या खिशात दाम व शेतीत राम नसेल तर कितीही राम राम करून काही फायदा नाही, हे केंद्र सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे.
(आकडेवारी स्रोत - केंद्रीय कृषिमूल्य आयोग आणि विदेश व्यापार महानिदेशालय)

हेमचंद्र शिंदे, ९०११५९२५६५, लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.