Jaljeevan Mission : नगर जिल्ह्यात ‘जलजीवन’च्या कामांच्या चौकशीची मागणी

Nagar News : जलजीवन मिशनअंतर्गत जिल्ह्यातील ८५० कोटींच्या कामांच्या निविदा प्रक्रियेत झालेल्या गैरव्यवहाराची कागदपत्रे व पुरावे जिल्हाधिकारी तथा पाणी व स्वच्छता मिशन समितीचे अध्यक्ष सिद्धराम सालीमठ यांच्याकडे सादर करण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेची निःपक्षपणे चौकशी होईपर्यंत सर्व कामांची बिले थांबवावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलजीवन मिशनअंतर्गत कामांच्या निविदा प्रक्रियेत झालेल्या आरोपांची दखल घेऊन चौकशीचे आदेश दिले. त्यानुसार राज्याच्या पाणी व स्वच्छता मिशन विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

या पार्श्‍वभूमीवर तक्रारदार गिरीश जाधव यांनी जिल्हाधिकारी सालीमठ यांची भेट घेतली. निविदा प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराबाबत घेण्यात आलेले आक्षेप, त्यासंबंधी प्रशासकीय प्रक्रियेची कागदपत्रे व पुरावे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केले.

जाधव यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की जिल्ह्यात केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर कामे हाती घेण्यात आलेली आहेत. जिल्हा परिषदेकडून सुमारे साडेआठशे कोटी रुपयांच्या कामांच्या निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्या. या निविदा प्रक्रिया सदोष असून, ठरावीक संस्थांना कामे मिळावीत, यासाठी अधिकारी व ठेकेदारांनी संगनमत केले आहे.

यासंदर्भात जानेवारीपासून राज्य शासन, विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे तक्रारी सुरू आहेत. शासनाने अहवाल मागवूनही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अहवाल दिलेला नाही. त्यानंतर पुन्हा शिवसेनेच्या वतीने उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली होती.

अहमदनगर येथील दौऱ्यात त्यांनी चौकशी करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार राज्याच्या पाणी व स्वच्छता मिशन विभागाने या तक्रारीसंदर्भात चौकशी प्रस्तावित केली आहे. जिल्ह्याचे पाणी व स्वच्छता मिशनचे अध्यक्ष या नात्याने जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी करून अहवाल सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.

जलजीवन मिशन कार्यक्रमाच्या निविदा प्रक्रियेतील आक्षेपांबाबत तातडीने चौकशी करावी. सदर चौकशीमध्ये ठेकेदारांकडून सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे पडताळण्यात यावीत. तक्रारदार या नात्याने चौकशीदरम्यान आमचे म्हणणे विचारात घेतले जावे. निःपक्षपणे चौकशी होऊन जिल्हा परिषदेतील अधिकारी व ठेकेदारांविरोधात कारवाई करावी.

गुन्हे दाखल करावेत. जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही व त्याचा अहवाल शासनाकडे जात नाही, तोपर्यंत जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या व यापूर्वी झालेल्या कामांची देयके थांबविण्यात यावीत, तसे आदेश प्रशासनाला देण्यात यावेत, अशी मागणी केली आहे.