New Delhi News: घटनात्मक संस्थांनी त्यांचे कर्तव्य पार पाडले नाही तर तर न्यायालयांनी काय हात बांधून बसायचे का, असा रोखठोक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता.२१) केंद्र सरकारला केला. राज्य विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णयच न घेणाऱ्या राज्यपालांवर देखील न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. .सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने उपरोक्त टिपणी नोंदविली. यावेळी केंद्र सरकारच्या बाजूने युक्तिवाद करणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यावर देखील न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले. विधिमंडळाने मंजूर केलेली काही विधेयके राज्यपालांनी रोखून धरल्यास राज्यांनी त्यावर न्यायीक मार्गाने तोडगा काढण्याऐवजी राजकीय मार्गाने तोडगा काढायला हवा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. ज्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी पार पडली त्यामध्ये न्या. सूर्यकांत, न्या. विक्रम नाथ, न्या. पी.एस. नरसिम्हा आणि न्या. ए.एस. चांदूरकर यांचा समावेश होता..Supreme Court: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा; ओबीसी आरक्षणासह, नव्या प्रभागरचनेला सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी.संसद किंवा राज्यविधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकाला मंजुरी देण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालय हे राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना कालमर्यादा आखून देऊ शकते का, असा सवाल खुद्द राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीच विचारला होता. या मुद्यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू आहे. चुकीची गोष्ट घडत असेल तर त्यावर उपाय आखणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले..Online Gaming Bill 2025 : ऑनलाईन गेमिंग विधेयक २०२५ राज्यसभेतही मंजूर.यावेळी युक्तिवाद करताना मेहता म्हणाले की, न्यायालये ही सर्व समस्यांवर तोडगा काढू शकत नाहीत लोकशाही व्यवस्थेमध्ये संवादाला प्राधान्य दिले जायला हवे. न्या. कांत यांनी यावेळी राज्यपालांच्या निष्क्रियतेवर ताशेरे ओढले..संबंधित विधेयकांवर तोडगा काढण्यासाठी राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्यासाठी राज्यघटनेने कालमर्यादा आखून दिली असून ज्या प्रकरणामध्ये कालमर्यादा आखून दिली जाते त्यावेळी तिचा स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात येतो. तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल.एखादी चुकीची गोष्ट होत असेल तर त्यावर उपाय आखायलाच हवेत. न्यायालय हे राज्यघटनेचे विश्वस्त असून राज्यघटनेचा अन्वयार्थ लावण्याचे काम त्यांच्याकडून करण्यात येते.भूषण गवई, सरन्यायाधीश.राज्यघटनेचा अन्वयार्थ लावण्याचे काम जर सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात येत असेल तर कायद्याचे विश्लेषण देखील कोर्टानेच करायला हवे.सूर्यकांत, न्यायाधीश.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
