Sugarcane Crushing Season 2026 Maharashtra: यंदाचा ऊस गाळप हंगाम १५ दिवस अगोदरच सुरु करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने विरोध दर्शवला आहे. १५ ऑक्टोबरपासून ऊस गाळप हंगाम सुरू केल्याने साखर उद्योग, कारखानदार आणि प्रामुख्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. याबाबत आज (दि. १५ सप्टेंबर) कोल्हापूर येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तसेच यानंतर संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी यंदाची २५ वी ऊस परिषद १० ऑक्टोबर रोजी जयसिंगपूर येथील विक्रमसिंह क्रीडांगणावर होणार असल्याची घोषणा केली..साखरेचा किमान विक्री दर आणि इथेनॉलच्या दराबाबत केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी २९ सप्टेंबर रोजी कर्नाटकातील हुबळी येथे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या घरासमोर धरणे आंदोलन केले जाईल, असा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. साखरेचा किमान विक्री दर प्रति किलो ५० रुपये आणि इथेनॉलचा विक्री दर प्रति लिटर ७० रुपये निश्चित करावा, या प्रमुख मागणी सरकारपुढे ठेवण्यात आल्या आहेत. .अपरिपक्व ऊस तोडल्यास यंदाच्या हंगामात रिकव्हरीमध्ये १.२० ते १.५० टक्के घट होऊ शकते. महाराष्ट्रात सरासरी १० ते १२ कोटी टन ऊस गाळप होते. रिकव्हरीत घट झाल्याचा फटका साखर उत्पादनाला बसेल. यामुळे एकूण साखर उत्पादन अंदाजे १२ लाख टन ते १८ लाख टनांनी घटू शकते. तसेच परतीचा पाऊस न झाल्याने उत्पादनात आणखी १५ ते २० टक्के घट होईल. असे एकूण २५ ते ३५ लाख टनांनी उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे..Sugarcane Balbandhani: उसातील बाळबांधणी करताना काय काळजी करावी?.या वर्षीच्या रिकव्हरीच्या आधारावर पुढील वर्षाची एफआरपी ठरते. शेतकऱ्यांना पुढील वर्षी गाळप होणाऱ्या उसाला टनामागे सरासरी ५०० ते ५५० रुपयांचा फटका बसेल. केंद्राने बी-हेव्ही आणि सिरपपासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातल्याने कोट्यवधी रुपयांच्या व्याजाचा फटका थेट शेतकरी व सहकारी साखर कारखान्यांना बसत असल्याचे 'स्वाभिमानी'ने सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. .Sugarcane Price Protest: ऊस दर जाहीर न करताच जॅगरी प्रकल्प सुरू, 'स्वाभिमानी'च्या कार्यकर्त्यांनी ऊस वाहतूक रोखली.रिकव्हरीत घट झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने ऊस उत्पादकांना प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान द्यावे. इथेनॉल प्रकल्पांच्या कर्जाच्या व्याजाचा भार कमी व्हावा, यासाठी वर्षभराची व्याज सवलत आणि हप्त्यास मुदतवाढ योजना जाहीर करावी. साखर उद्योगाला स्थैय मिळवून देण्यासाठी नाबार्ड, एसडीएफ फंड अथवा एनसीडीसी अंतर्गत खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांना वार्षिक ४ टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. मागील हंगामातील साखर साठा व शिल्लक साठ्यानुसार जवळपास ४८ लाख टन साखरेचा घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी कृती दलाची स्थापना करावी. कारखान्यांच्या ऊस वाहतुकीला चाप लावण्यासाठी १ ते २५ किमी, २५ ते ५० किमी आणि ५० ते १०० किमी अंतरावरील उसाची तोडणी, वाहतुकीचे दर वेगवेगळे निश्चित करावेत, अशा मागण्या राजू शेट्टी यांनी केल्या आहेत..साखर कारखानदार काटामारी व रिकव्हरी चोरी करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यासाठी वजनकाटे डिजिटल करून ऑनलाईन करावेत. दैनंदिन साखर उत्पादनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तहसीलदार, पुरवठा विभाग, वजनमापे विभाग व शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली समिती नेमावी. तसेच प्रत्येक साखरेच्या पोत्यावर बारकोड असणे बंधनकारक करावे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. .ऊस परिषदेत ठरणार पुढील आंदोलनाची दिशा२९ सप्टेंबरचे हुबळी येथील धरणे आंदोलन आणि त्यानंतर १० ऑक्टोबर रोजी जयसिंगपूर येथे होणारी ही २५ वी ऊस परिषद ऐतिहासिक ठरेल. यात ऊस उत्पादकांच्या हक्कासाठी आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. .या बैठकीस राज्य सचिव राजेंद्र गड्यान्नावर, जिल्हाध्यक्ष अजित पोवार, विठ्ठल मोरे, धनाजी पाटील, जयकुमार कोले, सांगली जिल्हाध्यक्ष संजय बेले, राजाराम देसाई, सातारा जिल्हाध्यक्ष धनंजय महामुलकर, नितीन यादव, डॅा. बाळासाहेब पाटील, बाजीराव पाटील, राम शिंदे, प्रभू भोजे, अविनाश मगदूम, विक्रम पाटील, संदीप राजोबा, रावसाहेब अबदान, विशाल चौगुले आदी स्वाभिमानीचे पदाधिकारी उपस्थित होते..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
