Pune News: मुद्रांक शुल्क अभय योजनांची मुदत ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी समाप्त झाली असून प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्याच्या अनुषंगाने या योजनेस मुदतवाढ देण्याकरिता प्रस्ताव सादर करावा, नागरिकांच्या दस्ताऐवजाची गोपनीयता अबाधित ठेवण्यासोबतच त्याचा गैरवापर टाळण्याकरिता प्रणाली विकसित करण्याबाबत विचार करावा, असे निर्देश राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
नवीन प्रशासकीय इमारत येथे नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या क्षेत्रीय आढावा बैठकीत ते सोमवारी (ता.९) बोलत होते. या वेळी राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे, अपर मुद्रांक नियंत्रक, प्रधान मुद्रांक संजयसिंह चव्हाण, सह नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक अधीक्षक अशोक पाटील, नोंदणी उपमहानिरीक्षक उदयराज चव्हाण व अभयसिंह मोहिते,
लेखा उपसंचालक अविनाश देशमुख यांच्यासह पुणे विभागाचे नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक दीपक सोनवणे, छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे विजय भालेराव, मुंबई विभागाचे राजू थोटे, नागपूर व अमरावती विभागाचे साहेबराव दुतोंडे, नाशिक विभागाचे कैलास दवंगे, कोकण विभागाचे राहुल मुंडके आदी उपस्थित होते.
श्री. बावनकुळे म्हणाले, की न्यायालयीन प्रकरणे मार्गी लावण्याकरीता ५ विधी अधिकारी व महालेखापाल तपासणीतील आक्षेपाचे निराकरण करण्याकरिता सनदी लेखापाल नेमणूक करण्याची कार्यवाही करावी. मंत्रालयीन स्तरावरील प्रकरणांचा पाठपुरावा करून ते मार्गी लावण्याकरीता एका समन्वयक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, असे निर्देश दिले.
ते पुढे म्हणाले, की नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांनी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या बांधकामाचा दरमहा आढावा घ्यावा. नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रकांने महिन्यात दोन ऐवजी चार कार्यालयीन कामकाजाची तपासणी करावी. विभागातील प्रलंबित विषय मार्गी लावून प्रकरणे शून्य प्रलंबितता (झिरो पेंडन्सी) राहील, याकरिता सर्व विभाग प्रमुखांनी प्रयत्न करावे. रिक्त पदे भरण्यासोबतच पदोन्नतीची प्रकरणे मार्गी लावण्याची कार्यवाही सुरू करावी.
शासनाच्या १५० दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत ‘एक राज्य एक नोंदणी’ व ‘एक जिल्हा एक नोंदणी’ आदीबाबत माहिती देण्याकरिता अधिकाऱ्यांसाठी विभागनिहाय प्रशिक्षण सत्राचे आयोजन करावे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत नोंदणी प्रक्रिया सुटसुटीत करून नागरिकांना सुलभ सेवा देण्याचे काम करावे. याकरिता इतर राज्यातील चांगल्या कामांचा अभ्यास करावा. विभागाच्या वतीने विविध लोककल्याणकारी मार्गदर्शक सूचना, नियम, आदेश पारीत करून नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न होत असताना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी याबाबतची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम करावे, असेही श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.
‘शेतजमीन प्रकरणांसाठी लोकअदालतीचे आयोजन करा’
‘‘शेतजमिनीशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्याकरीता जुलैअखेर जिल्हानिहाय लोकअदालतीचे आयोजन करावे, त्याचबरोबर नागरिकांना शेतजमिनीची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध करून देण्याकरिता याबाबत इतर राज्याच्या प्रणालीचा अभ्यास करावा,’’ असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. तसेच राज्यातील समुद्र व खाडी किनारपट्टीवरील महसूली सीमा व उच्चतम भरती रेषेपर्यंतच्या जमिनीचे सर्वेक्षण व मोजणीच्या अनुषंगाने भूमी अभिलेख विभाग,
महसूल प्रशासन, मेरीटाईम बोर्ड, वनविभाग, कांदळवन संरक्षण विभाग आदींच्या प्रतिनिधींसोबत संयुक्त बैठकीचे आयोजन करावी. मोजणी प्रक्रियेमध्ये सुटसुटीतपणा आणावा. स्वामित्व योजनेअंतर्गत येणारी प्रकरणे बारकाईने हाताळून मार्गी लावावेत. योजनेअंतर्गत येणाऱ्या मालमत्तापत्रकांवर बँकेने कर्ज देण्याकरीता पुढे यावे. नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत फेरफार प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना मंत्री बावनकुळे यांनी केल्या.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.