Crop Insurance : पीकविम्याच्या पर्यायांचा महिन्याभरात अभ्यास

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
PM Kisan Scheme : मुंबई : राज्यातील पंतप्रधान पीकविमा योजनेला पर्याय शोधण्यासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याची घोषणा पावसाळी अधिवेशनात केल्याने राज्य सरकार या योजनेतून बाहेर पडण्याच्या मानसिकतेत आहे. ही समिती येत्या आठवड्यात तयार होऊन महिन्याभरात अहवाल देईल, असे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. तसेच जी राज्ये या योजनेतून बाहेर पडली त्यांनी अन्य कोणते पर्याय शोधले आहेत, याचाही अभ्यास ही समिती करणार आहे.
मागील वर्षापासून राज्यात एक रुपयात पीक विमा योजना राबविली जात असली तरी या योजनेमुळे राज्य सरकार टीकेचे धनी होत आहे. पीकविमा कंपन्या राज्य सरकारला पर्यायाने कृषी विभागाला जुमानत नाही अशी परिस्थिती आहे. राज्यातील भौगोलिक परिस्थिती आणि बदलेल्या वातावरणामुळे आपत्ती काळात कंपन्या हात वर करत असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे.

पीकविमा कंपन्यांच्या हेकेखोरपणामुळे बिहार, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि गुजरात यासारखी राज्ये या योजनेतून बाहेर पडली आहेत. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या प्रयत्नांमुळे, आंध्र प्रदेश खरीप २०२२ च्या हंगामापासून या योजनेत पुन्हा सामील झाले आहे तर पंजाब सरकारनेही पीक विमा लागू करण्याची अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे. मात्र, महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस हा प्रश्न जटिल होत चालला आहे. कोरोना काळात शेतकऱ्यांनी नुकसानीचा आकडा कळविला नाही म्हणून भरपाई नाकारली. त्यामुळे राज्य सरकारनेही विमा हप्ता भरला नाही. त्यामुळे अद्याप ३५० कोटींहून अधिकची रक्कम थकीत आहे.

पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये दाव्यांची प्रतिपूर्ती करण्यासंदर्भात कालमर्यादा आहे मात्र, अनेकदा दाव्यांचे निपटारा होण्यास विलंब लागतो. कधी विमा हप्ता उशिरा जातो तर विमा कंपन्या आणि राज्यांमधील उत्पन्नाशी संबंधित वाद होतात. पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दावे हस्तांतरित करण्यासाठी काही शेतकऱ्यांचे खाते तपशील मिळत नाही अशा एक ना अनेक कारणांनी पीकविमा मिळत नाही. सध्या मंडलनिहाय सर्वेक्षण करून पीकविमा योजना राबविली जाते. त्यामुळे ठरावीक क्षेत्रात पाऊस पडतो अथवा पडत नाही त्यामुळ प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होते. तरीही मंडलनिहाय पर्जन्यमापक यंत्रे असल्याने त्याचे मोजमाप होत नाही. परिणामी बाधित शेतकरी वंचित राहतो. यात काय बदल करायचे, याचाही विचार ही समिती करणार आहे. या अभ्यासगटात आयुक्त अध्यक्ष असतील तर उपसंचालक दर्जाचे अधिकारी, सर्व कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू, संशोधक यांचा समावेश असेल. ही समिती राज्यातील पीकविमा योजनेतील अडचणी, जी राज्ये या योजनेतून बाहेर पडली त्याची कारणे, पीकविमा योजनेला पर्याय काय शोधले, सध्या जो पीकविमा मिळतो त्यात अजून काही बदल करू शकतो का? ज्या राज्यांत पीकविमा योजना चांगल्या पद्धतीने राबविली जाते तेथील कार्यपद्धती नेमकी काय आहे? या बाबींचा अभ्यास करणार आहे.

विधानसभा निवडणुकीत पीक विम्याचा मुद्दा ऐरणीवर येऊ शकतो यासाठी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे सतर्क झाले असून त्यांनी महिन्याभरात या अभ्यास समितीचा अहवाल मिळावा अशा सूचना केल्या आहेत. पुढील आठवड्यात ही समिती तयार होऊन त्याचा शासन आदेश निघणार असल्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

‘एनडीव्हीआय’ जाचक
सध्या शेतकऱ्यांना कोणतीही भरपाई द्यायची असेल तर ‘एनडीव्हीआय’ पद्धत अवलंबली जाते. अतिवृष्टी किंवा दुष्काळी परिस्थितीत पिकाची अवस्था काय आहे याचा शास्त्रीय शोध या पद्धतीतून सॅटेलाइट इमेजद्वारे मिळतो. त्यामुळे त्यात मानवी हस्तक्षेप होत नाही. परिणामी राज्यात भीषण दुष्काळ असतानाही अनेक ठिकाणी ही पद्धत वापरून केंद्र सरकारने अनेक जिल्हे दुष्काळातून वगळले. पीक विम्यासाठीही ही पद्धत अवलंबली तर सध्या जी परिस्थिती आहे त्यातही बिकट अवस्था होईल, अशी भीती असल्याने पीकविमा योजनेतून बाहेर पडावे, अशी मागणी होत आहे. त्यामुळेच अभ्यास समिती नेमली आहे.