Flood Crisis Maharashtra : राज्यात अतिवृष्टीने थैमान घातले आहे. विशेषतः मराठवाडा आणि सोलापूर जिल्ह्यात भीषण परिस्थिती आहे. सुमारे ७० लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. सरकारदरबारी नुकसानभरपाई आणि पंचनाम्यांचा घोळ सुरू आहे. खरे तर शेतकऱ्यांना आता तातडीने मदत देण्याची गरज असताना राज्य सरकार वेळकाढूपणा करत आहे..राज्य सरकारकडे दर हेक्टर उत्पादनाची गेल्या तीन वर्षांची पीकवार आकडेवारी उपलब्ध आहे. गेल्या तीन वर्षांच्या शेतीमालाच्या किमतींची आकडेवारी सुद्धा आहे. ज्या पिकांना किमान आधारभूत किंमत जाहीर होते, तीसुद्धा माहीत आहे. शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी केलेली आहे. त्यामुळे त्या सगळ्या पीकवार नोंदी सरकारकडे आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे दर हेक्टरी किती नुकसान झाले आहे हे शासनाला पीकवार माहीत आहे. .शेतकऱ्यांना पीएम किसान आणि नमो शेतकरी सन्मान निधी दिला जात असल्यामुळे त्यांच्या सगळ्यांची बँक खाती सरकारला माहीत आहेत. कुणाचे नक्की किती नुकसान झाले आहे याची उपग्रह छायाचित्रे (सॅटेलाईट इमेजरी), ड्रोनने काढलेली छायाचित्रे सरकारकडे आहेत. मग पंचनाम्यांचा फार्स कशासाठी? सरकारने ठरवले तर प्रत्येक शेतकऱ्याचे झालेल्या नुकसानीच्या प्रमाणात भरपाईचा हिशेब करून थेट त्याच्या बँक खात्यात रक्कम तत्काळ जमा होऊ शकते. .Solapur Flood : पूरबाधित ४० गावांतील नुकसानग्रस्त घरांच्या तातडीने याद्या तयार करा.ही रक्कम अंदाजे १५ ते २० हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाईल. कारण सरासरी हेक्टरी २५ हजार रुपयांचे तरी नुकसान झालेच आहे. तर सरकारने ही एकूण १५ ते २० हजार कोटी रुपयांची रक्कम नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात त्वरित जमा करावी.सत्ताधाऱ्यांनी बांधाने फिरणे, शेतकऱ्यांना खडसावणे वगैरे करण्याची गरज नाही. पाहणी दौरे आटोपते घ्या. मंत्रालयातील यंत्रणा कामाला लावा. केंद्र सरकारकडून पैसे मिळवा. स्वतःचे घाला. उगाच शिक्षकांचा पगार वगैरे आयजीच्या जिवावर बायजी उदार होऊ नका..शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन, उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा वापर करून, शांतपणे लोकांच्या खात्यात पैसे जमा केले तर त्याला सुशासन म्हणता येईल. शेतकऱ्यांनी मराठा-ओबीसी, बंजारा वगैरे नसते वाद विसरून एकमुखाने या नुकसान भरपाईची मागणी करावी..हुकलेला प्राधान्यक्रम ःनिवडणुकीत मते विकत घेण्यासाठी लाडकी बहीण म्हणून दर वर्षी किमान ३० हजार कोटी रुपये खर्च करणारे राज्य सरकार अभूतपूर्व अतिवृष्टी झालेली असताना शेतकऱ्यांना एक वेळेची मदत म्हणून २० हजार कोटी खर्च का करू शकत नाही? आपले प्राधान्यक्रम आणि प्राथमिकता नेमक्या काय आहेत?राजकीय भूमिका घ्या ःहवामान बदल, वाढते तापमान, बदलता पाऊस हे आजचे वर्तमान आहे. यावर एकटे महाराष्ट्र सरकार उपाय करू शकत नाही. हे जगभर होणाऱ्या मानवी कारवायांमुळे होते आहे. तरी सुद्धा आपल्या परीने जेवढे करता येईल तेवढे केले पाहिजे..Flood Crisis: पाण्याला सीमा नाही.मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड, नद्यांच्या प्रवाहात फेरफार, बेबंद शहरीकरण, गरज नसतानाचे महामार्ग, डोंगर सपाटीकरण, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष, काही मोजक्यांचे हितसंबंध जपण्यासाठी राबविलेले तथाकथित ‘विकासाचे मॉडेल’ या सगळ्याचा विचार कोणी करायचा? पर्यावरणावर होणारे गंभीर आणि दूरगामी परिणाम टाळून , किमान पक्षी शक्य तेवढे कमी करून, विकास गाठता येतो. त्याला `ग्रोथ डिकप्लिंग` असे नाव आहे. .पण हे करायचे तर धंदेवाले ( मी त्यांना उद्योगपती वगैरे मानत नाही), कंत्राटदार वगैरेंची धन होत नाही. त्यांची धन नाही झाली तर राज्यकर्त्यांचे पोटपाणी कसे भागणार? म्हणून अतिवृष्टी ही काही पूर्णपणे नैसर्गिक आपत्ती नाही. ती बऱ्याच अंशी मानव निर्मितही आहे. योग्य ती धोरणे अवलंबिली जात नाहीत कारण काही हितसंबंध जपायचे असतात. ती प्राथमिकता असते. पर्यावरण रक्षण करायचे असेल तर राजकीय अर्थव्यवस्था समजून घ्यावी लागते. ठोस भूमिका घ्यावी लागते. ठोस राजकीय भूमिका न घेता पर्यावरणाविषयी भूमिका घेता येत नाही. तसे करणे म्हणजे वाळूत जलसिंचन करणे. ना फेस ना पाणी…!.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
