Mumbai News : २०२३ मध्ये राज्य सरकारच्या थकहमीवर सहा कारखान्यांना देण्यात आलेल्या ५४९ कोटी ५४ लाख रुपयांच्या कर्जावरील ७८ कोटी ९२ लाख, ४९ हजार १४७ रुपयांचे व्याज राज्य सरकारने भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सरकार विभागाने तसे आदेश काढले असून, महायुती सरकारने आपल्या मर्जीतील कारखानदारांना थकहमी देत कर्जपुरवठा केला होता.
जुलै २०२४ मध्ये राष्ट्रीय सहकार प्राधिकरणाने राज्य सरकारला पत्र लिहून कर्जावरील व्याजाची मागणी केली होती. मात्र राज्य सरकारकडे पैसेच नसल्याने राज्य सरकार ते भरू शकले नाही. परिणामी, राज्याला २ कोटी ८८ लाख ४१४ कोटींचा दंड भरावा लागला आहे.
राज्य सरकारच्या थकहमीवर राष्ट्रीय सहकार प्राधिकरण आणि राज्य सरकारी बँकेकडून घेण्यात येणाऱ्या थकहमीवरील कर्जाची वेळेवर परतफेड होत नसल्याने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात थकहमी देणे राज्य सरकारने बंद केले होते. मात्र महायुती सरकार पुन्हा येताच थकहमी पुन्हा सुरू करण्यात आली. राज्य सरकारने सत्ताधारी गटाच्या नेत्यांच्या कारखान्याला थकहमी देण्याचा सपाटा लावला होता.
३ ऑगस्ट २०२३ रोजी राज्य सरकारने सहा सहकारी साखर कारखान्यांना थकहमी दिली होती. यामध्ये शंकर सहकारी साखर कारखाना, माळशिरस या कारखान्याला ११३ कोटी ४२ लाख, औसा येथील शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याला ५० कोटी, मोहोळच्या भीमा सहकारी साखर कारखान्याला १२६ कोटी ३८ लाख, इंदापूरच्या कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखान्याला १५० कोटी, नीरा भीमा सहकारी साखर कारखान्याला ७५ कोटी आणि भोकरदनच्या रामेश्‍वर सहकारी साखर कारखान्याला ३४ कोटी ७४ लाख रुपये असे ५४९ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते.
यामध्ये अभिमन्यू पवार, धनंजय महाडिक, हर्षवर्धन पाटील, रावसाहेब दानवे यांच्या कारखान्यांचा समावेश होते. या कारखान्यांना कर्ज दिल्यानंतर थकहमीपोटी संचालकांच्या मालमत्तेवर बोजा चढविण्याचा आदेश अजित पवार यांनी काढला होता. तसेच बंधपत्र देण्याचा आदेशही दिला होता.
मात्र तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तो मागे घेण्यास भाग पाडला होता. संबंधित सहा कारखान्यांना देण्यात आलेल्या ५४९ कोटी ५४ लाख रुपयांवरील कर्जापोटी ७६ कोटी ४ लाख ३० हजार ७३३ रुपयांचे व्याज आणि २ कोटी ८८ लाख १७ हजार ११४ रुपयांचा दंड अशी ७८ कोटी ९२ लाख, ४९ हजार, १४७ रुपयांची रक्कम राष्ट्रीय सहकार प्राधिकरणाला देण्यात येणार आहे.
व्याज, दंडाची रक्कम भरण्यास मान्यता
या व्याजाची आकारणी करण्याबाबत जुलै २०२४ मध्ये राज्य सरकारला पत्र लिहून कळविण्यात आले होते. मात्र आर्थिक तरतूद नसल्याने हे व्याज राज्य सरकारने भरले नव्हते. परिणामी, २ कोटींवर अधिक रकमेचा दंड आकारण्यात आला. या वर्षीच्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे रक्ककमेची तरतूद केल्यानंतर व्याज आणि दंडाची रक्कम भरण्यास मान्यता देण्यात आली.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
