Soybean Market : केंद्राचे परिपत्रक तरीही राज्याचा निर्णय होईना

Latur News : सोयाबीनच्या हमीभावाने खरेदीसाठी त्यातील ओलाव्याच्या प्रमाणाचे निकष १२ वरून १५ टक्के करण्यात आले. केंद्र सरकारने शुक्रवारी (ता. १५) याबाबतची अधिसूचना काढली तरी राज्य सरकारने काहीच निर्णय न घेतल्यामुळे राज्यातील सर्व हमीभाव केंद्रांवर अजून १५ टक्के ओलाव्यानुसार खरेदी सुरू झालेली नाही.

केंद्रावर खरेदी केली, तर वखार महामंडळाकडून जास्त ओलाव्याचे सोयाबीन गोदामात जमा करून घेण्यात येत असल्याच्या तक्रारी सुरू झाल्या आहेत. या गोंधळात केंद्रावर १५ टक्के ओलावा असलेल्या सोयाबीनची खरेदी रखडली असून आता विधानसभा निवडणूक निकालानंतरच त्याबाबत काहीतरी सोक्षमोक्ष लागेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे.

तीन वर्षांपासून सोयाबीनचे भाव वाढण्याची आशा शेतकऱ्यांना आहे. मात्र प्रत्यक्षात वाढ झालीच नाही. भाववाढीच्या आशेने शेतकऱ्यांनी दोन हंगामांतील सोयाबीन घरी साठवून ठेवले होते. भाववाढीची आशा सोडून देऊन शेतकऱ्यांनी साठवून ठेवलेल्या सोयाबीनची विक्री सुरू केली असतानाच यंदा सरकारने सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी काहीच फायद्याचा ठरला नाही.

१५ ऑक्टोबरपासून सोयाबीन खरेदी सुरू झाली तरी सोयाबीनमध्ये ओलावा जास्त असल्याने त्याची खरेदी केंद्रावर झाली नाही. बारा टक्क्यांच्या पुढे ओलावा असल्यास सोयाबीन खरेदी केली जात नाही. या स्थितीत आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी शेतकऱ्यांना बाजारात मिळेल त्या भावात सोयाबीनची विक्री करावी लागत आहे.

हमीभाव चार हजार ८९२ रुपये असला, तरी शेतकऱ्यांना चार हजार दोनशे रुपयांनी सोयाबीन विकावे लागत आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात शेवटच्या टप्प्यात सोयाबीनच्या भावाचा मुद्दा पुढे आला. यातच केंद्र सरकारने १५ नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना काढत सोयाबीनच्या हभीभावाने खरेदीसाठी ओलाव्याचे निकष १२ टक्क्यांवरून १५ टक्के केले.

यासोबत सोयाबीनच्या हभीभावाने विक्रीसाठी नोंदणीची मुदत १५ दिवस वाढवून ३० नोव्हेंबर केली. मात्र दोन्ही निर्णय शेतकऱ्यांसाठी फुसका बारच ठरले. पाच दिवस झाले तरी १५ टक्क्यानुसार सोयाबीनची खरेदी सुरू झाली नाही.

केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनंतर राज्य सरकारने आदेश काढले, तरच केंद्रावर १५ टक्के ओलाव्यानुसार सोयाबीनची खरेदी होणार असल्याची माहिती नाफेडच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत हे आदेश काढल्यानंतर आचारसंहितेचा भंग होण्याची भीती असल्याने त्यावर सरकारकडून काहीच निर्णय झाला नाही. यामुळे निकष बदलूनही १५ टक्क्यानुसार सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी रखडली आहे.

 आचारसंहिता संपल्यानंतर निर्णय?

विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता बुधवारी (ता. २०) मतदान संपल्यानंतर लागलीच शिथिल होण्याची आशा सर्वांना आहे. यामुळे सरकारकडून १५ टक्के ओलाव्यानुसार सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी करण्याबाबतचा निर्णयही लागलीच होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनीही याबाबत सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. श्री. पटेल यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांशी या विषयावर चर्चाही केल्याची माहिती मिळाली. यामुळे राज्यातील हमीभाव केंद्र व शेतकऱ्यांनाही सरकारच्या आदेशाची प्रतीक्षा आहे.