Jalgaon News : खानदेशात कापसासह आता सोयाबीनचेही अतिपावसाने नुकसान होत आहे. शासनाच्या पीकविमा योजनेत सहभागी शेतकरी पीकविमा योजनेतून भरपाईसाठी पोर्टलवर तक्रारी नोंदवीत आहेत.
अतिपावसात खानदेशात कापसाची वाताहत होत आहे. सोयाबीन पिकाची वाढही खुंटली आहे. यामुळे शेतकरी चिंतेत आहेत. काळ्या कसदार जमिनींत पीक जोमात होते. परंतु सध्या पिकाची स्थिती बिकट आहे. पाऊस मागील ३० ते ३५ दिवसांपासून सतत सुरू आहे. यामुळे पिकात कुठलीही फवारणी घेता आली नाही. तसेच तणही वाढले. सखल भागात पाणी कायम राहिल्याने पीक पिवळे, लाल पडले असून, त्याचे १०० टक्के नुकसान आजघडीला अनेक भागात झाले आहे.
शासनाकडून नुकसानीचे पंचनामे सुरू करण्यात आले आहेत. यात पीकविमा योजनेत सहभागी झालेले शेतकरी नुकसान भरपाईसाठी विमा योजनेच्या पोर्टलवर तक्रारी नोंदवीत आहेत. खानदेशात तीन विविध कंपन्या खरीप पीकविमा योजनेसंबंधी कामकाज करीत आहेत. विमा कंपनीकडे तक्रार नोंदविल्यानंतर संबंधितांकडून पंचनामा केला जाईल. यानंतर नुकसान पातळी किती आहे, हे विमा कंपनी निश्चित करील.
सध्या महसुली कर्मचारी महसूल सप्ताह व अन्य कार्यक्रमांत व्यस्त आहेत. तर कृषी सहायकांची संख्या कमी आहे. यामुळे विमा कंपनीचे प्रतिनिधी पंचनामे करताना शासकीय यंत्रणेशिवाय दाखल होत आहेत. दुसरीकडे अनेक तालुक्यांत घरगोठ्यांची हानीही झाली आहे. तसेच शिवारातही नुकसान दिसत आहे. यामुळे शेतकरी यासंबंधी पंचनामे करून घेत आहेत. याच वेळी विमा कंपनीचेही पंचनामे सुरू झाल्याने यंत्रणांचाही गोंधळ होत आहे.
परंतु पंचनाम्यांना उशीर व्हायला नको यासाठी विमा कंपन्या आपल्या यंत्रणेच्या मदतीने योग्य ती माहिती संकलित करून पुढील कार्यवाही वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार करीत आहेत. खानदेशात यंदा सोयाबीनची पेरणी सुमारे ४० हजार हेक्टरवर झाली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील क्षेत्र ३१ हजार हेक्टरपर्यंत आहे. कापसासह आता सोयाबीन नुकसानीच्या तक्रारी विमा कंपनीकडे दाखल होत असल्याने कंपनीचीही दमछाक पुढे होईल, अशी स्थिती आहे. सुमारे १५०० तक्रारी सोयाबीन नुकसानीसंबंधी दाखल झाल्या आहेत. या तक्रारी तातडीने निकाली काढून शेतकऱ्यांना परतावे दिले जावेत, अशी मागणीही केली जात आहे.
सरसकट पंचनामे करण्यासंबंधी ताकीद
मागील वर्षी कोरड्या दुष्काळाने पिकाची हानी झाली. यंदा ओला दुष्काळ आहे. यामुळे शासनाने सरसकट भरपाईसाठी कार्यवाही करावी, पंचनामे करून घ्यावेत, विमा कंपनीलाही सरसकट पंचनामे करण्यासंबंधी ताकीद दिली जावी, अशी मागणीही केली जात आहे.