Grape Farming : द्राक्ष बागायतदारांचे प्रश्न सोडवा ; द्राक्ष बागायतदार संघाने केंद्रीय कृषिमंत्र्यांकडे केली मागणी

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Nashik News : नाशिक : द्राक्ष उत्पादक शेतकरी गेल्या काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्ती, धोरणातील अस्थिरता अशा विविध समस्यांचा सामना करत आहे. या केंद्र शासनाशी निगडीत समस्यांबाबत महाराष्ट्र द्राक्ष बागायतदार संघाने केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची भेट घेऊन विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधले आहे.

प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याची मागणी द्राक्ष बागायतदार संघाने केंद्राकडे केली आहे.
श्री. चौहान हे नुकतेच जिल्हा दौऱ्यावर आले होते. या वेळी कृषी विज्ञान केंद्रात द्राक्ष उत्पादक शेतकरी तसेच द्राक्ष बागायतदार संघाच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा केली. या वेळी द्राक्ष बागायतदार संघाचे अध्यक्ष कैलास भोसले, विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब गडाख, मानद सचिव बबनराव भालेराव, माजी अध्यक्ष रवींद्र निमसे, संचालक बाळासाहेब वाघ आदी उपस्थित होते.

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळामार्फत फुले व भाजीपाला संरक्षणासाठी क्रॉप कव्हर अनुदान दिले जाते. त्याचप्रमाणे द्राक्ष बागेचा समावेश होऊन अनुदान मिळावे. व्यक्तिगत शेतकरी द्राक्षबाग लागवड मर्यादा पाच एकर असून ती मर्यादा एक एकर करण्यात यावी. ज्याप्रमाणे फुले व भाजीपाला रोपवाटिकेसाठी अनुदान दिले जाते त्यास फळबागांच्या रोपवाटिकेसाठी अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली. तर डिसेंबर २०१० मध्ये कॉस्ट नॉर्म्स बदलण्यात आले होते. त्याला १४ वर्षे झालेले असून खर्चामध्ये वाढ झालेली असून कॉस्ट नॉर्म्स अ‌द्ययावत करण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

पूर्वी द्राक्षपीक विमा योजना सुरू झाल्यानंतर त्यामध्ये शासकीय इन्शुरन्स कंपनीचा सहभाग होता. परंतु त्यामध्ये आता खासगी कंपन्यांचा सहभाग असल्यामुळे पारदर्शकता राहिली नाही, तरी पूर्वीप्रमाणे फळपीक विम्यामध्ये शासकीय विमा कंपन्यांचा सहभागी करण्याची मागणी पुढे आली आहे. द्राक्ष फळ पीकविमा नुकसानभरपाई संदर्भात मागील २०२३ वर्षाचे फळपीक विमा योजना नुकसान भरपाई साधारणतः ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२४ पर्यंत मिळणे अपेक्षित होते. परंतु अ‌द्याप मिळालेली नाही, असे निदर्शनास आणून देत चौकशी संदर्भात शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्र्यांना कळविले आहे. प्रमाणित, स्वच्छ लागवड साहित्य संदर्भात देशाबाहेरील विद्यापीठांमधील प्रमाणित स्वच्छ लागवड साहित्य देशात आणून शेतकऱ्याला थेट त्याच्या क्षेत्रावरती लागवड करण्याची परवानगी मिळावी असाही मुद्दा मांडण्यात आला आहे.

सिबिलचे कारण नको, कर्जपुरवठा व्हावा
कोरोना रोगाच्या काळात द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. त्यामुळे शेतकरी बँकाकडून घेतलेले कर्ज फेडू न शकल्याने बँकेकडून एक वेळ समझोता (ओटीएस) योजना राबविण्यात आली. तेव्हापासून शेतकऱ्याना सिबिल स्कोर कमी आहे, असे सांगून राष्ट्रीयीकृत बँका कर्ज देण्यास नकार देत आहेत. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना सिबिलचे कोणतेही कारण न देता कर्जपुरवठा होण्यासाठी सूचना द्याव्यात, असाही महत्त्वाचा मुद्दा या वेळी उपस्थित करण्यात आला आहे.