Farmer Accident Insurance : सांगलीतील १७२ शेतकऱ्यांना ‘शेतकरी अपघात विमा’चा फायदा

Sangli News : जिल्ह्यात गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत तब्बल १७२ प्रस्ताव कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडून वर्षभरात मंजूर झाले आहेत. त्यातून ३ कोटी ३८ लाख रुपये अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. तर १२० प्रस्तावांचे २ कोटी ४० लाख रुपये प्रक्रियेत आहेत. निधी उपलब्ध होईल तसे वाटप होईल.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत मागील वर्षी दहा तालुक्यांतून ४१९ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. यापैकी १७२ प्रस्ताव मंजूर झाले असून उर्वरित १२० प्रस्ताव प्रक्रियेत आहेत तर २८ प्रस्ताव नामंजूर झाले आहेत. शेतीत काम करताना शेतकऱ्यांना सातत्याने विविध संकटांना सामोरे जावे लागते.

शेतीमध्ये अहोरात्र काम करताना काही प्रसंग शेतकऱ्यांच्या जीवावर बेतण्याची शक्यता असते. कधी मानवी तर कधी नैसर्गिक संकटामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवास धोका निर्माण होतो. अशावेळी संबंधित शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला सावरण्यासाठी आर्थिक मदत आवश्यक असते.

त्यासाठी राज्य शासनाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सुरू केली. खातेदार असलेल्या किंवा खातेदार म्हणून नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही एका सदस्याला केव्हाही अपघात झाला किंवा अपंगत्व आले तर ते या योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरतात.

रस्ता व रेल्वे अपघात, पाण्यात बुडून मृत्यू, जंतुनाशके हाताळताना विषबाधा, खून, उंचावरून पडून मृत्यू, जनावरांचा हल्ला, दंगल, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा धक्का अशा नैसर्गिक अपघातांमुळे तसेच अन्य कोणत्याही कारणामुळे होणारे अपघात यामुळे बऱ्याच शेतकन्यांचा मृत्यू होतो किंवा काहींना अपंगत्व येते. घरातील कर्त्या व्यक्तीच्य झालेल्या अपघातामुळे कुटुंचाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे अशा कुटुंबांना या योजनेअंतर्गत लाभ दिला जातो.

आवश्यक कागदपत्रे

सात-बारा उतारा, मृत्युचा दाखला, शेतकऱ्याचा वारस म्हणून तलाठ्याने गाव नमूना नं. ६ क नुसार घातलेली नोंद, शेतकऱ्याच्या वयाच्या पडताळणीसाठी शाळा सोडल्याचा दाखला, आधारकार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, प्रथम माहिती अहवाल, अपघाताच्या स्वरूपानुसार अंतिम विमा प्रस्तावासमवेत सादर करायची कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.

२०२४ -२५ मध्ये ४१९ प्रस्ताव प्राप्त

२९२ मंजूर पैकी १७२ लाभार्थींना ३ कोटी ३८ लाख निधी वाटप

१२० लाभार्थीं चा २ कोटी ४० लाख निधी प्रलंबित, २८ प्रस्ताव नामंजूर

९९ प्रस्तावांवर कार्यवाही सुरू

२०२५-२६ मध्ये ८ प्रस्ताव मंजूर