Raigad Sand Update : रायगड जिल्‍ह्यात लवकरच वाळू आगार

Alibaug Sand News : कोट्यवधीची उलाढाल असलेल्या वाळू व्यवसायावरील माफियांची मक्तेदारी लवकरच बंद होणार आहे. वाळू काढण्याची जबाबदारी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्‍या समितीवर सोपविण्यात येणार आहे.

ठिकठिकाणी वाळू आगारे सुरू करण्यात येतील. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी भाड्याने घेण्यात येणार आहे. येत्या काही दिवसात जिल्ह्यातही सुधारित वाळू धोरण नियमित राबविण्यास सुरुवात होईल, असे पालकमंत्री रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी नुकतेच स्‍पष्‍ट केले आहे.

सह्याद्रीच्या पर्वतरांगामध्ये उगम पावल्यानंतर समुद्राला मिळण्यापूर्वी जिल्ह्यातील नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाळू वाहून येते. जवळपास ७.९२ लाखांहून जास्त ब्रास वाळूसाठा नदीपात्रात आहे. अनेक वर्षे वाळूसाठ्याचा लिलाव न झाल्याने यावर वाळूमाफिया डल्ला मारतात.

या बेकायदेशीर व्यवसायावर निर्बंध आणण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन धोरण जाहीर केले आहे. यामुळे चढ्या दराने मिळणारी वाळू सरकारी भावात मिळणार आहे.

नव्या धोरणानुसार वाळू लिलाव पूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहेत. नागरिकांना सरकारी आगारातून वाळू उपलब्ध होणार असून वाहतुकीसाठी डंपरला बंदी आहे. ६५० रुपये प्रतिब्रासप्रमाणे वाळूची विक्री होणार आहे. वाहतूक खर्च जोडल्यास १००० ते १२०० रुपयांपर्यंत वाळू मिळू शकेल.

वाळूसाठी कोणीही ऑनलाइन, ऑफलाइन पैसे भरले तर त्या आगारावरून सरकारतर्फे लोकांना घरापर्यंत वाळू पोहोचवली जाईल, असे सांगण्यात आले. जिल्हा खनिकर्म विभागाच्या अहवालानुसार, नदीपात्रात जो वाळू साठा आहे, त्याची किंमत १८७ कोटीपेक्षा जास्त आहे.

सावित्री, कुंडलिका, पाताळगंगा, अंबा नद्यांमधील गाळ तसाच आहे. वाळू लिलाव बंद असल्याने यातून मिळणाऱ्या कोट्यवधींच्या रॉयल्टीवरही पाणी सोडावे लागले आहे.

नद्यांतील वाळूसाठा

नदी - साठा (ब्रास) - सध्याची किंमत

पाताळगंगा - ५१,७२३ - ११,३५,०६,१६९

अंबा-धरमतर खाडी- ७४,५५६ - १६,४९,६७,७२८

कुंडलिका-रेवदंडा खाडी - ४,२९,५३९ - १०३,२२,२४,२४०

राजपुरी-मांदाड खाडी- ९३,९४९ - २१,३२,६९,२४७

सावित्री नदी-बाणकोट खाडी- १,४३,१७४ - ३४,९२,५४,९२२

एकूण - ७९२९४१ - १८७,३२,२२,३०६

नद्यांचा मार्ग खुला होणार

गाळ काढण्यात न आल्‍याने नद्यांची खोली कमी झाल्याने पुराचा धोकाही तितकाच वाढला आहे. याचा सर्वात जास्त फटका सावित्री, कुंडलिका नद्यांना बसत आहे. नव्या धोरणानुसार वाळू काढण्यास वेग येणार असून यामुळे नद्यांचा मार्गाही खुला होईल, अशा अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.