Akola News: महाराष्ट्र राज्य सहायक कृषी अधिकारी संघटनेच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर संघटनेने शासनाने देऊ केलेले सिम कार्ड स्वीकारण्यास नकार देत प्रलंबित मागण्यांच्या सोडवणुकीसाठी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे..अध्यक्ष विलास रिंढे, सरचिटणीस महेंद्र गजभिये यांनी कृषी खात्याच्या अवर सचिवांना दिलेल्या निवेदनात हा इशारा दिला आहे. संघटनेने म्हटले आहे, की संघटनेने यापूर्वी आपल्या मागण्यांसाठी विविध टप्प्यांमध्ये आंदोलन केले. त्या वेळी शासनाने एका महिन्यात मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्याने संप मागे घेण्यात आला होता..Agriculture Officer Transfer Issue: बदलीनंतरही रुजू न झालेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई नाही .तथापि, आजवर संप कालावधी नियमित करणे आणि त्या काळातील पगार वितरणाबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. पदनाम बदल ही एकमेव मागणी मान्य करण्यात आली असली, तरी अन्य मागण्या रखडल्या आहेत..Agriculture Officers Promotion: उपकृषी अधिकाऱ्यांना कृषी अधिकारीपदी पदोन्नती देण्याची मागणी.सहायक कृषी अधिकाऱ्यांना लॅपटॉप देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु तेही पूर्ण झालेले नाही. संघटनेने शासनाला ९ नोव्हेंबरपर्यंत मागण्यांची सोडवणूक करण्याची मुदत दिली आहे..सहायक कृषी अधिकाऱ्यांना ऑनलाइन कामकाज करण्यासाठी लॅपटॉप एक महिन्यामध्ये दिले जातील, असे सांगूनही अंमलबजावणी झालेली नाही. याविषयी वारंवार पाठपुरावा करूनही वरिष्ठ स्तरावरून वेळीच कार्यवाही होत नाही. विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यामुळे संघटनेने ऑनलाइन कामकाजावर बहिष्कार व सिम कार्ड नाकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.विलास रिंढे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहायक कृषी अधिकारी संघटना.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
