Chemical Fertilizer Rates : खत अनुदान जाहीर करण्यात केंद्र सरकारकडून दिरंगाई

Chemical Fertilizer Update : रासायनिक खतांची गेल्या दोन वर्षांपासूनची उपलब्धता लक्षात घेतली, तर केंद्र आणि राज्य शासनाने केलेल्या भरीव प्रयत्नांमुळे उपलब्धता अत्यंत चांगली राहिली आहे. २०२१ च्या रब्बी हंगामामध्ये, डीएपीची उपलब्धता कमी होती आणि ती जास्त काळ राहिली नाही.

कारण केंद्र सरकारने दरम्यानच्या काळात नत्र आणि स्फुरदाचे अनुदान वाढविले होते. शिवाय इतर देशातून योग्यवेळी आयातसुद्धा झाली. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशिया आणि युक्रेनच्या युद्धाचा परिणाम खतांच्या दरावर जाणवला.

त्यामुळे संयुक्त खतांच्या किमती ५०० ते ६०० रुपये प्रतिबॅग वाढल्या होत्या आणि विद्राव्य खताच्या किमती १००० ते १८०० रुपयांपर्यंत प्रति २५ किलो बॅग वाढल्या.

विद्राव्य खतांच्या किमती आजपर्यंत म्हणाव्या तेवढ्या खाली आलेल्या नाहीत. आयातही अत्यंत कमी होत होती. याचा परिणाम मार्केटमध्ये चांगलाच जाणवत होता. थोडे स्पष्ट लिहायचे ठरले तर शेतकऱ्यांनी इतर खतांचा वापर वाढवला व विद्राव्य खताचे प्रमाण कमी केले.

शेतीमालाला म्हणावे तसे दर मिळत नसल्याने, संयुक्त खते वापरण्याचे प्रमाण राज्यात अल्पसे घटले आहे. विद्राव्य खतांच्या व संयुक्त खताच्या नवीन ग्रेड्स वापरण्याचे शेतकऱ्‍यांनी ज्ञान अवगत केले होते.

परंतु काळाच्या ओघात त्याचा विसर त्यांना पडला. कंपन्यांनी भरपूर प्रयत्न व प्रचार करूनही विद्राव्य तसेच संयुक्त खतांची म्हणावी तशी विक्री होऊ शकली नाही व शेतकऱ्‍यांचा प्रतिसाद कमी झाला.

मध्यंतरीच्या काळात, डीएपी आणि १० : २६ : २६ खतांच्या किमती जवळपास राहिल्या (१२५० ते १३५० रुपये प्रतिबॅग) व इतर संयुक्त खतांच्या किमती १७५० ते १९५० रुपये प्रति ५० किलो बॅग वाढल्या. त्यामुळे डीएपी आणि १० : २६ : २६ या ग्रेड्सच्या विक्रीस प्रतिसाद मिळून इतर खतांची विक्री काही अंशी कमी झाली.

रशिया, चीन व युक्रेन या देशांतून आयात कमी झाली आणि म्युरेट ऑफ पोटॅशच्या (एमओपी) बॅगची किंमत अडीच पटीने वाढली व शेतकऱ्‍यांकडून मागणी घटली. या सर्वांचा परिणाम असंतुलित खत वापरात झाला. खत वापरण्याचा योग्य फॉर्म्यूला (आयडीयल रेशो) २ : १ : १ - नत्र, स्फुरद पालाश) बिघडला.

डिसेंबर २०२२ मध्ये, जागतिक बाजारपेठेत खतांच्या किमती (कच्चा मालसुद्धा) कमी होऊ लागल्या. त्याचा परिणाम २०२२-२३ मध्ये केंद्र सरकारची २५ हजार कोटी सबसिडी वाचण्यात झाला. केंद्र सरकारने २०२३-२४ साठी २.२५ लाख कोटींचे बजेट केले होते.

परंतु फेरविचार करून येणाऱ्‍या वर्षासाठी ते आता एक लाख ७५ हजार, १०० कोटी निश्‍चित करण्यात आली आहे. त्याचा मोठा परिणाम जागतिक बाजारपेठेतील किमती कमी होण्यावर झाला आहे. शिवाय देशांतर्गत नॅनो युरिया आणि नॅनो डीएपीचे उत्पादनही वाढत आहे. त्यामुळे आयात कमी होऊ शकते.

दरवर्षी केंद्र सरकार ‘अन्नद्रव्य आधारित अनुदान’ (न्यूट्रियंट बेस्ड सबसिडी) मार्च महिन्याच्या अखेरीस अथवा एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात घोषित करते. परंतु आजअखेर ते घोषित झालेले नाही. त्यामुळे आजतागायत खते अथवा कच्चा माल आयात करण्यास कंपन्या धजावत नाहीत.

अनुदान घोषित करण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारलाच आहे. अनुदानाचा परिणाम मालाची थेट विक्री किंमत ठरविण्यावर होत असतो. बऱ्‍याचवेळा ही किंमत पाऊसपाणी व त्यानुसार होणारी पिके ह्यांचा विचार करून हव्या त्या ग्रेड्स आयात केल्या जातात.

(टेलरमेड ग्रेड्स). सध्या नत्र, स्फुरद, पालाश आणि सल्फरसाठी प्रति किलोच्या प्रमाणात अनुदान केंद्र सरकारकडून मिळत आहे. त्यानुसार त्या खताच्या ग्रेड्सची विक्री किंमत ठरते. खतांचा संतुलित वापर व्हावा (नत्र, स्फुरद, पालाश) हा त्या पाठीमागचा उद्देश आहे.

जागतिक बाजारपेठेत युरियाची किंमत एप्रिल २०२२ मध्ये ९२४ पासून मार्च २०२३ मध्ये ३१३ डॉलर्स / प्रतिटन व डीएपीची एप्रिल २०२२ मध्ये ९५० पासून मार्च २०२३ अखेर ६०६ डॉलर्स प्रतिटनांपर्यंत खाली आलेली आहे. नॅचरल गॅसची किंमत सुद्धा कमी होत आहे.

या सर्वांचा परिणाम साधारण ३० टक्के अनुदान वाचण्यात होण्याची शक्यता आहे. शिवाय आयातही कमी होऊ शकते. परंतु खत उत्पादन प्रक्रियेमध्ये इतर गोष्टींचे (इंधन, वाहतूक, लेबर, मशिनरी इ.) दर मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने, खतांच्या विक्री किमती फार मोठ्या प्रमाणात खाली येण्याची शक्यता कमी वाटते. अथवा खत उद्योगास त्याचा मोठा फायदा होईल असेही नाही.

युरियाचा अवैध वापर टाळावा, त्यातील नत्र वाहून अथवा उडून जाऊ नये, तो टप्प्याटप्प्याने पिकास मिळावा या उद्देशाने युरियास निम ऑइलचे कोटिंग मे २०१५ मध्ये करण्याचे बंधन केंद्र सरकारने केले. नंतर वापर कमी व्हावा म्हणून ५० किलोचे पॅकिंग ४५ किलोचे केले.

युरियाचा अवैध वापर प्लायबोर्ड, टेक्सटाइल्स, जनावरांचे खाद्य, दूध यांच्या उत्पादनामध्ये होत होता. त्यास शासनाच्या कृषी विभागाच्या गुणनियंत्रण विभागाने चांगला आळा बसविला आहे. हे प्रमाणही आता अत्यंत कमी झाले आहे. फक्त २०१७ मध्ये युरियाचा वापर कमी झाला आणि त्यानंतर आजतागायत शेतकऱ्‍यांकडून वापर वाढत असल्याचे दिसत आहे.

युरियामधील नत्र जास्तीत जास्त पिकास मिळावा म्हणून योग्य पद्धतीने तो पिकांना देण्याचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्‍यांना येणाऱ्‍या काळात अवगत करावेच लागेल. शिवाय युरियाचे तातडीने होणारे विघटन थांबविण्याचे तंत्र शास्त्रज्ञांना शोधून काढावे लागेल. त्यामुळे देशाचा मोठा पैसा वाचू शकेल व उत्पादनातही वाढ होईल.

डीएपी, एमओपी, नॅचरल गॅस ह्यांचे दर कमी होत आहेत. चीनकडून आयात वाढत आहे. इंडस्ट्रीच्या माहितीनुसार सहकार क्षेत्रातील कंपन्यांनी नुकतेच ३० हजार टनाच्या दोन शिपचे करार रशिया आणि जर्मन कंपन्यांसोबत केले आहेत. या सर्वांचा परिणाम खतांचे उत्पादन वाढण्यात आणि उपलब्धता वाढण्यात होण्याची शक्यता आहे.

नवीन तंत्रज्ञानावर आधारीत अनेक प्रकारच्या ग्रेड्स - संयुक्त, सरळ आणि विद्राव्य खतांमध्ये उपलब्ध आहेत. जिवाणू खतांचाही परिणाम चांगला दिसत आहे. त्यामुळे नवीन तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर शेतकऱ्‍यांनी केल्यास, भविष्यात प्रतिएकरी उत्पादन खर्च कमी होऊन उत्पादन वाढविणे शक्य होणार आहे.

(लेखक खत उद्योगातील अभ्यासक आहेत.)