Economic Survey 2024 : सरकारच्या धोरणामुळे शेतीसंलग्न क्षेत्राचा झपाट्याने विकास; अन्न प्रक्रिया क्षेत्राचीही वाढी लक्षणीय

Pune News : देशाच्या विकासात अन्न प्रक्रिया आणि शेतीसंलग्न क्षेत्राचा महत्वाचा वाटा राहीला. सरकारने आखलेल्या योजनांमुळे पशुधन, मत्स्य यासारख्या क्षेत्राचा विकास झाला. यामुळे देशात प्रतिव्यक्ती दूध, अंडी आणि मांस उपलब्धता वाढली, असे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे. 

अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी आज (ता.२२) देशाचा २०२३-२४ आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत मांडला. या अर्थिक पाहणी अहलावात अर्थवस्था आणि शेतीसमोरी अडचणी आणि त्यावर काही उपायांची चर्चा करण्यात आली आहे.

आर्थिक पाहणी अहलावात म्हटले स्पष्ट केले की, भारत जगात दूध उत्पादनात आघाडीवर आहे. तर फळे, भाजीपाला आणि साखर उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशात अन्न प्रक्रिया उद्योग रोजगार देणाऱ्या संघटीत क्षेत्रापैकी एक आहे. संघटीत क्षेत्रातील रोजगारात अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा वाटा १२.०२ टक्के आहे. प्रक्रिया अन्नासह शेती अन्न निर्यात २०२२-२३ मध्ये ४६४.४ कोटी डाॅलर झाली होती. एकूण निर्यातीत याचे प्रमाण ११.७ टक्के होते. २०१३-१४ ते २०२२-२३ या ९ वर्षांमध्ये अन्नप्रक्रिया उद्योगांचा वार्षिक वाढीचा दर ७.६६ टक्के होता.  

या आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे की, शेतीविकासात संलग्न क्षेत्र महत्वाची भुमिका पार पाडत असून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीत मोलाचा वाटा उचलत आहेत. २०१४-१५ ते २०२२-२३ या आठ वर्षांमध्ये पशुधन क्षेत्राचा वार्षिक वाढीचा दर ७.३८ टक्के होता. पशुधन क्षेत्राचा वार्षिक सकल मूल्य वाढीचा दर शेती आणि संलग्न क्षेत्राच्या वाढीत २०१४-१५ च्या २४.३२ टक्क्यांवरून २०२२-२३ मध्ये ३०.३८ टक्के होता. तर २०२२-२३ मध्ये शेतीसंलग्न क्षेत्राचा सकल मूल्य वाढीचा दर ४.६६ टक्के होता. यामुळे देशातील प्रतिव्यक्ती दूध, अंडी आणि मांस उपलब्धता वाढली, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले. 

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा सकल मूल्य वाढीचा दर ६.७२ टक्के होता. तर मागील ८ वर्षांमध्ये या क्षेत्राचा वार्षिक वाढीचा दर ८.९ टक्के राहीला. शेतीसंलग्न क्षेत्रात ३ कोटी लोक गुंतले आहेत. 
आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे की, पशुसंवर्धन पायाभुत सुविधा विकास निधीतून डेअरी प्रक्रिया, मांस प्रक्रिया, पशुखाद्य उद्योग आणि पैदास सुधारणा तंत्रज्ञानासाठी काम करणाऱ्या खासगी व्यक्ती, खासगी कंपन्या, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि सेक्शन ८ कंपन्या तेसच डेअरी सरकारी सोसायट्यांना मदत केली जात आहे. सरकार कर्जदारांना ३ टक्के व्याज सवलत आणि २५ टक्के कर्जाची हमी घेत आहे. 

अहवालात असेही म्हटले आहे की, देशात २०२२-२३ मध्ये मत्स्य उत्पादन १७.५४ दशलक्ष टन उत्पादन झाले होते. जगातील हे तीसऱ्या क्रमांकाचे उत्पादन होते. तर जगतिक उत्पादनात भारताचा वाटा ८ टक्के होता, असेही अहवालात म्हटले आहे.