Agriculture Challenges: आज पंजाबच्या शेतीसमोर गंभीर संकटे उभी राहिली आहेत. जमिनीची कमी झालेली सुपीकता, घटलेली भूजल पातळी, शेतीतील वाढता उत्पादन खर्च व मर्यादित उत्पन्नामुळे शेतीचे अर्थकारण कोलमडले आहे. यावर उपाय शोधण्यासाठी पंजाब सरकारने आता पीक विविधीकरणाचा मार्ग चोखाळला आहे. त्यासाठी फलोत्पादनावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्या अनुषंगाने पंजाबचे फलोत्पादन मंत्री मोहिंदर भगत यांनी काही दिवसांपूर्वी नाशिक येथील सह्याद्री फार्म्सला भेट दिली. त्यावेळी त्यांच्याशी साधलेला हा संवाद. .पंजाबला गहू-तांदळाचे कोठार मानले जाते. आता या पीकपद्धतीत बदल करून फलोत्पादनाकडे वळण्याची गरज का निर्माण झाली?पंजाबने देशाला अन्नधान्य उत्पादनात स्वावलंबी बनवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली, याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. पण आता परिस्थिती आणि काळाची गरज बदलली आहे. पारंपरिक पीक पद्धतीमुळे उत्पन्न वाढीला मर्यादा असून शेतीवर प्रचंड ताण येत आहे. विशेषतः भात शेतीमुळे भूजलाची घटलेली पातळी चिंताजनक आहे. खतांच्या अतिरिक्त वापरामुळे जमिनीचा पोत बिघडत आहे. केवळ हमीभाव वाढवून मागितल्याने शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणार नाही. शेतकऱ्यांचे निव्वळ उत्पन्न वाढवायचे असेल, तर पीक विविधीकरणाला पर्याय नाही. फलोत्पादन हे अधिक आर्थिक परतावा देणारे क्षेत्र आहे. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासह व्यावसायिकदृष्टीने संधी निर्माण करण्याच्या हेतुने सरकार त्याकडे पाहत आहे..पंजाबमध्ये सध्या फलोत्पादनाची स्थिती काय आहे?खरं सांगायचं तर पंजाब फलोत्पादन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर पिछाडीवर आहे. सध्या एकूण लागवडीखालील क्षेत्रापैकी केवळ ६.१६ टक्के क्षेत्र फलोत्पादनाखाली आहे. त्यामुळे हे क्षेत्र पुढील १० वर्षांत १५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचं उद्दिष्ट आहे. सध्या राज्यात ९५ लाख २१ हजार टन फलोत्पादन मिळते, मात्र उत्पादकतेसोबतच गुणवत्ताही वाढवायची आहे. सध्या पंजाबमध्ये प्रामुख्याने किन्नो (संत्री), लिची, पेरू आणि आंबा यांचे उत्पादन घेतले जाते. पण आता बदलत्या बाजारपेठेचा विचार करून द्राक्ष, ड्रॅगन फ्रूट यांसारख्या उच्च-मूल्य असणाऱ्या नगदी पिकांची लागवड होत आहे. भाजीपाल्यामध्ये बटाटा, गाजर आणि वाटाणा ही आमची मुख्य पिके आहेत; ज्याचे ‘सीड हब’ बनण्याची पंजाबमध्ये क्षमता आहे. याशिवाय मसाले, औषधी वनस्पती आणि व्यावसायिक फुलशेतीला प्राधान्य देत आहोत. काही प्रमाणात द्राक्ष व ड्रॅगन फ्रूट लागवडीला सुद्धा शेतकऱ्यांनी सुरुवात केली आहे. यापूर्वी अवघे ३ टक्के क्षेत्र फलोत्पादनाखाली होते. मात्र शिकलेली नवी पिढी शेतीत येऊन बदल करत आहे. त्यांना पाठबळ देण्याचं काम आम्ही करत आहोत..Interview with Amit Keval Patil: समूह शेती, ‘एआय’ची कास धरावीच लागेल.फलोत्पादन क्षेत्राच्या वाढीसाठी पंजाब सरकार काय प्रयत्न करत आहे?फलोत्पादन क्षेत्राच्या विकासाच्या दृष्टीने फक्त लागवडीसाठीच नव्हे तर लागवडीपश्चात व्यवस्था बळकटीकरणासाठी देखील प्रयत्न सुरू आहेत. नवीन फळबागा लावण्यासाठी तसेच इतर फलोत्पादन उपक्रमांसाठी ४० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जात आहे. पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी सरकार ४० ते ४५ टक्के अनुदान देत आहे. त्यामध्ये शीतगृह उभारणी, यांत्रिकीकरण व तंत्रज्ञानाचा अवलंब यांचा समावेश आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने फलोत्पादन विभागाच्या माध्यमातून १०० कोटींची तरतूद केलेली आहे. तसेच फळबाग लागवडीसाठी शासकीय रोपवाटिकांमधून गुणवत्तापूर्ण रोपांचा पुरवठा केला जातो. तसेच क्षेत्रीय पातळीवर शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करून शास्त्रीय पद्धतीने मार्गदर्शन केले जात आहे. कृषी पायाभूत सुविधा निधी या केंद्रीय योजनेच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी राज्यात फलोत्पादन विभाग नोडल एजन्सी म्हणून काम करत आहे. या विभागाच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे राज्यातील फलोत्पादनाखालील क्षेत्र ४ लाख ८१ हजार ६१६ हेक्टरवरून ५ लाख २१ हजार हेक्टरवर गेले आहे. फलोत्पादन क्षेत्राला मोठी चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची ओळख करून देण्यासाठी, लाधोवाल (लुधियाना) येथे एक अत्याधुनिक फलोत्पादन विकास केंद्र स्थापन केले जात आहे. हे केंद्र वन स्टॉप नॉलेज सेंटर म्हणून काम करेल..तरुणांना फलोत्पादन क्षेत्रात आणण्यासाठी काही प्रयत्न सुरू आहेत का?पंजाबच्या अर्थव्यवस्थेत फलोत्पादनाचा वाटा दुप्पट करण्याच्या उद्दिष्टाने फलोत्पादन विकास, शीत साखळी, पायाभूत सुविधा, जल व्यवस्थापन आणि कौशल्यविकास यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. केवळ शेती न करता उत्पादनावर प्रक्रिया करणे हे तरुणांसाठी ‘गेम चेंजर’ ठरत आहे. तरुण शेतकऱ्यांना फलोत्पादन क्षेत्राच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांना यशस्वी करण्यासाठी साहाय्य करत आहोत. त्यांच्या यशोगाथा इतर तरुणांसमोर आणून त्यांच्यामध्ये प्रेरणा निर्माण करण्याचाही आमचा प्रयत्न आहे..पंजाबमध्ये रासायनिक खते आणि पाण्याचा अतिरिक्त वापर यामुळे मोठी समस्या निर्माण झाली आहे...हा अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. पारंपरिक भातशेतीला प्रचंड पाणी लागते. त्या तुलनेत फलोत्पादनात आधुनिक सिंचन पद्धतींचा वापर केल्यास क्रांती होऊ शकते.आम्ही फलोत्पादनाकडे वळताना सूक्ष्म सिंचनावर विशेषत: ठिबक आणि तुषार सिंचनावर मोठ्या प्रमाणात भर देत आहोत. त्यामुळे पाण्याची ४० ते ५० टक्के बचत होते. सरकार सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुदान देत आहे..Interview with Amit Keval Patil: समूह शेती, ‘एआय’ची कास धरावीच लागेल.फलोत्पादनाचा वाटा वाढवण्यासाठी काढणीपश्चात व्यवस्थापनाच्या बाबतीत कोणती धोरणात्मक कार्यवाही होत आहे?सध्या राज्याच्या कृषी जीडीपीमध्ये फलोत्पादनाचा वाटा १७ टक्के आहे, पण तो वाढवण्यासाठी केवळ उत्पादन घेऊन उपयोग नाही. तर शेतीमालाचे काढणीपश्चात नुकसान कमी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी ‘उत्पादन ते बाजारपेठ’ अशा एकात्मिक साखळीवर आधारित धोरण आम्ही राबवीत आहोत. आम्ही राज्यभरात अत्याधुनिक शीतगृहे, पॅक हाऊसेस यासह काढणीपश्चात व्यवस्थापन सुविधांचे जाळे उभारत आहोत. सर्वाधिक भर हा मूल्यवर्धनावर असणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा शेतीमाल खराब होणार नाही आणि स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. फलोत्पादन पिकांत वैविध्य आणणे यावर मुख्य लक्ष केंद्रित केले जात आहे..फळपिकांच्या विविधीकरणाचा काय परिणाम होईल असे तुम्हाला वाटते?आम्ही हरित क्रांतीचे नेतृत्व यशस्वीपणे केले, तर आता पर्यावरणाचा समतोल राखून आणि शेतकऱ्यांचे अर्थकारण सुधारून ही ‘फलोत्पादन क्रांती’ देखील यशस्वी करू, असा विश्वास वाटतो. जपानसारख्या देशातील तंत्रज्ञान वापरून आम्ही फळशेतीचे मॉडेल उभे करत आहोत. पारंपारिक शेतीकडून व्यावसायिक आणि शाश्वत शेतीकडे कसे वळता येते, याचे हे सर्वोत्तम उदाहरण ठरेल..या आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेत जपानची नेमकी काय भूमिका काय असेल?पीक विविधीकरण योजनेचा एक भाग म्हणून, पंजाब मंत्रिमंडळाने जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (JICA) सोबत सहकार्य करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यातून पंजाबच्या फलोत्पादन क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा परिचय करून दिला जाणार आहे. पंजाबमध्ये शाश्वत फलोत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी या संस्थेकडून १,०८५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले जाईल, तर राज्य २२४ कोटी रुपयांचे योगदान देईल. जायका प्रकल्पाच्या माध्यमातून जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांवर आणि तंत्रज्ञानावर काम करत आहोत.फळबागा यशस्वी होण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची असते ती दर्जेदार रोपे ’जायका’ अंतर्गत आधुनिक आणि हायटेक रोपवाटिका तसेच ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ उभारणार आहोत. जागतिक दर्जाची कलमे आणि रोपे शेतकऱ्यांना बांधावर उपलब्ध करून देणे, शेतकऱ्यांसाठी प्रगत प्रशिक्षण केंद्र उभारणे आणि आंतरराष्ट्रीय कृषी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळवणे हा या प्रकल्पाचा गाभा आहे..फलोत्पादन विस्तारासाठी कार्यवाही कशी सुरू आहे?पंजाबमध्ये केवळ पिकांमध्ये बदल करायचा नाही, तर एक संस्थात्मक उभारणी करायची आहे. पंजाबच्या शेतीला व्यावसायिक जोड देण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात ‘सह्याद्री फार्म्स’ने शून्यातून जागतिक दर्जाची कृषी मूल्य साखळी उभी केली आहे; जी खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या मालकीची आहे. याप्रमाणे उदाहरण म्हणून पुढे येण्यासाठी सह्याद्री फार्म्ससोबत प्रशिक्षण व क्षमता बांधणीसाठी सामंजस्य करार केला आहे. सह्याद्रीच्या तांत्रिक सहकार्यातून पंजाबमधील शेतकऱ्यांना संघटित करून शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन केल्या जातील. या कंपन्यांचे व्यावसायिक व्यवस्थापन कसे करावे, शेतीकडे केवळ उपजीविका म्हणून न पाहता एक ‘अॅग्री-बिझनेस मॉडेल’ म्हणून कसे पाहावे, याचे धडे पंजाबचे शेतकरी आणि संचालक ‘सह्याद्री’कडून गिरवतील. काढणी ते थेट जागतिक बाजारपेठ हा प्रवास त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोपा होईल, असा विश्वास वाटतो..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
