Farmer Issue : शेतीची दुरवस्था; राज्यकर्त्यांचे शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष

Nashik News : शेतकऱ्याला बळीराजा म्हणून समजले जाते; मात्र शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडून दिल्याची स्थिती आहे. कृषिप्रधान देशात शेतकऱ्यांचे हाल आहेत. मात्र घोषणा करायच्या प्रत्यक्षात राज्यकर्त्यांचे शेतकऱ्यांकडे लक्ष नाही. फक्त ‘जय जवान जय किसान’ म्हणायचे आणि शेतीची दुरवस्था असताना थट्टा करायची असाच प्रकार सुरू आहे, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे उपाध्यक्ष कैलास भोसले यांनी केला.

नाशिक येथे अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या राष्ट्रीय प्रतिनिधी अधिवेशनामध्ये रविवारी (ता. ११) पहिल्या सत्रात ‘कृषी, उद्योग, पर्यटन, रोजगार क्षेत्रातील संधी आणि मराठा समाज’ या विषयावर प्रकट मुलाखत झाली. यामध्ये सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीचे अध्यक्ष विलास शिंदे, आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे वित्तीय सल्लागार व लेखक डॉ. गिरीष जाखोटिया, ग्लोबल कोकणचे अध्यक्ष संजय यादवराव, निमाचे माजी अध्यक्ष शशिकांत जाधव यांनी सहभाग नोंदविला. भाषणकला संवाद प्रशिक्षक शशांक मोहिते यांनी मुलाखत घेतली.

भोसले म्हणाले, की द्राक्ष उत्पादक शेतकरी १८ ते २० टक्के विविध मार्गाने जीएसटी भरतो. कंपन्यांना त्याचा परतावा दिला जातो, मात्र शेतकऱ्यांनी तो कोणाकडे मागायचा? राज्यात हवामान बदल, नोटाबंदी, कोरोना अशा विविध कारणांमुळे द्राक्ष शेती अडचणीत आली. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत राज्यात ४.५ लाख एकर द्राक्ष शेती आहे.

प्रतिएकर ३ मजूर धरल्यास द्राक्ष शेतीतून किमान १५ लाख रोजगारनिर्मिती होते. मात्र तरीही सरकार शेतीकडे उद्योग म्हणून पाहत नाही. शेतीला पाठबळ देत नसल्याची खंत या वेळी त्यांनी मांडली. सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे शेतकरी अडचणीत आहेत. त्यामुळे शेतीमाल निर्यातीत केंद्र सरकारने हस्तक्षेप थांबवावा व स्थिर धोरण ठेवावे, अशी रोखठोक भूमिका भोसले यांनी मांडली.

या वेळी जाखोटिया म्हणाले, की शेती व्यवसायात वित्तीय व्यवस्थापनाची गरज आहे. घरातील महिला ते चोखपणे करू शकतात. नियोजनपूर्वक काम केल्यास आर्थिक समस्या सुटण्यास मदत होईल.

यादवराव म्हणाले, की कृषी क्षेत्रात संधी ओळखून कामकाज करताना मार्केटिंग व ब्रँडिंग करण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी जमिनीची विक्री थांबवून शेतीत प्रयोग केले पाहिजेत. त्यातून रोजगारासाठी स्थलांतर थांबून संधी निर्माण होतील. कोकणामध्ये काजू, आंबा यांसारख्या पिकात रोजगार निर्मितीची क्षमता आहे; मात्र विकासाच्या मूळ मुद्द्यावर अर्थसंकल्पात तरतूद होत नाही, अशी खंत त्यांनी मांडली.

‘अमूल’प्रमाणे शेतीतले ब्रँड पुढे आले पाहिजेत

शेती फायद्याची कशी होईल याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. जागतिकीकरणामध्ये जग हीच मोठी बाजारपेठ झाली आहे. आता उपलब्ध जमीन, भांडवल व पाणी हे मुख्य स्रोत अभ्यासून पीक रचना ठरवण्याची वेळ आली आहे. शेतीत प्रगतीसाठी विकले जाणारेच पिकवता आले पाहिजे. कमी जागेत अधिक उत्पादन घेण्याची गरज आहे. ज्याप्रमाणे ‘अमूल’सारखे ब्रँड तयार झाले. त्याच धर्तीवर शेतीतून ब्रँड पुढे आले पाहिजेत. आता संघटितपणे व्यावसायिक काम करावे लागेल, असे आवाहन विलास शिंदे यांनी केले.