Agricultural Plastic Waste : शेतीला विळखा प्लॅस्टिकचा!

Environmental Impact of Plastic : आज शेतीला निगडीत आवश्यक असणाऱ्‍या जवळपास प्रत्येक घटकास शासकीय अनुदान मिळते. याशिवाय वारा, वादळ, पाऊस, पूर, दुष्काळ यामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई वेगळीच. कुठलेही अनुदान श्रम प्रतिष्ठेस बाजूला ढकलून भ्रष्टाचारास प्रेरणा देणारे असते.

कृषी क्षेत्रास मिळणारी अनुदाने वैयक्तिक पातळीवर शेतकऱ्‍यांना आर्थिक मदत करतात, थोडा फार आधारही देतात पण या बदल्यात शेती आणि निसर्गाचे होणारे नुकसान कितीतरी पटीत जास्त असते. हे मुद्दाम लिहिण्याचे कारण म्हणजे सध्या कृषी क्षेत्रामध्ये वेगाने पसरत असलेला प्लॅस्टिकचा महापूर आणि त्याच्या पाठीवर पडत असलेली अनुदानाची मजबूत थाप!

‘नेचर’ या जगविख्यात विज्ञान पत्रिकेत प्लॅस्टिक संदर्भात संशोधित केलेला एक आढावा नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे की दरवर्षी जगातील तब्बल १९५ राष्ट्रे ३०० दशलक्ष टन एवढा प्लॅस्टिकचा कचरा तयार करतात, ज्यामध्ये भारताचा वाटा प्रथम क्रमांकाचा म्हणजे ९.३ दशलक्ष टन एवढा आहे.

यातील ५.८ दशलक्ष टन प्लॅस्टिक जाळले जाते तर उर्वरित ३.५ दशलक्ष टन हे कृषी क्षेत्र म्हणजे जमीन, हवा आणि पाण्यात अगदी सहजपणे सोडले जाते. विशेष म्हणजे यावर मूळ स्थानापासून ते त्याचे निसर्गात विघटन होईपर्यंत कुठलेही नियंत्रण नाही. प्लॅस्टिकचे उघड्यावर होणारे ज्वलन हवा प्रदूषित करते आणि अनेक घातक रोगांना आमंत्रित करते, ज्यामध्ये श्वसनांचे आजार आणि कर्करोग यांची प्रथम क्रमांकावर कोण? यासाठी आपसात स्पर्धा सुरू आहे.

भारत प्लॅस्टिक कचरा निर्मितीमध्ये जगात अग्रस्थानी येण्यास येथील वाढती लोकसंख्या जेवढी जबाबदारी आहे तेवढ्याच प्रमाणात ओला सुका कचरा आणि प्लॅस्टिकची विस्कळीत संकलन व्यवस्था सुद्धा. आपल्या देशात प्रति व्यक्तीमागे दिवसाला १२० ग्रॅम प्लॅस्टिक कचरा निर्मिती जर होत असेल आणि त्यावर नियंत्रण ठेवता आले नाही तर आपला प्रथम क्रमांक कोण हिरावून घेणार?

कारण चीन हे राष्ट्र आत्तापर्यंत प्लॅस्टिक कचरा निर्मितीमध्ये प्रथम स्थानावर होते ते आज चौथ्या स्थानावर पोहोचले आहे. भारताचा सांख्यिकी अहवाल सांगतो, की देशात ९५ टक्के कचरा गोळा करून त्यावर प्रक्रिया होते. मात्र, यामध्ये ग्रामीण भागामधील खेडी हा घटक आणि कृषी क्षेत्र समाविष्ट नसल्यामुळे आज आपण जेमतेम ८१ टक्केच कचरा उचलण्यात यशस्वी ठरलो आहोत.

भारत प्लॅस्टिक कचरा निर्मितीमध्ये अव्वल स्थानी येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे ५० मायक्रोग्रॅम किंवा त्यापेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांची निर्मिती, त्यांच्या वापरावर कायद्याने बंदी आणि कठोर शिक्षेची तरतूद असतानाही शहरात आणि ग्रामीण भागात सुद्धा या पिशव्या प्रतिदिनी कित्येक लाखोंच्या संख्येने वापरल्या जातात. प्लॅस्टिक निर्मूलन हे त्याचा कमीत कमी वापर करण्याबरोबरच वापरलेल्या प्लॅस्टिकचे पुनर्निर्माण कसे करता येईल, यावर जास्त अवलंबून आहे.

प्लॅस्टिक आणि कृषिक्षेत्र यांचा जवळचा संबंध आहे. एकूण प्लॅस्टिक निर्मितीमधील सात टक्के प्लॅस्टिक कृषी उद्योगात वापरले जाते. ज्यामध्ये पाण्याचा काटेकोरपणे वापर व्हावा म्हणून शेत जमिनीस मल्चिंग करणे, ठिबक सिंचन व्यवस्था, शेत तळ्यांचे अस्तर, हरितगृह निर्मिती, धान्य मळणीसाठी, झाकण्यासाठी, धान्याच्या गोण्या, दुग्ध व्यवसाय, फूल उद्योग यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्लॅस्टिक वापरले जाते.

हे प्लॅस्टिक जेमतेम दोन वर्षे टिकते आणि नंतर शेतबांधावर अथवा शेतामध्येच कुठेतरी फेकून दिले जाते. उन्हाळ्यात जेव्हा लहान मोठी वादळे होतात तेव्हा अशा हजारो फाटलेल्या हलक्या पिशव्या शेत जमिनीवरून हवेत फेर धरताना दिसतात. कुठे जात असेल हे प्लॅस्टिक? अन्नात, पाण्यात, दुधात, गर्भात...! आईच्या दुधापर्यंत प्लॅस्टिकच्या अतिसूक्ष्म कणांचा आज मुक्त संचार आहे.

प्लॅस्टिकची एक लिटरची शुद्ध पाण्याची बाटली तब्बल दोन लाख प्लॅस्टिकचे सूक्ष्म कण आपल्या मुखातून पोटात जाऊन आपली तहान भागवते आणि शरीरामधील अवयवांना प्लॅस्टिक कणांची कायमची स्थिर संपत्ती बहाल करते. प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचा मुक्त संचारास कुठेतरी लोक नियुक्त संस्था जे प्लॅस्टिक नियंत्रणाची नियमावली आणि राबवण्याची जबाबदारी घेतात त्यास लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड सुद्धा तेवढीच जबाबदार आहे अर्थात हे शहरांच्या बाबतीत, मात्र गावपातळीवर केवळ आनंदी आनंदच आहे.

कृषी क्षेत्रास म्हणजे शेतकऱ्‍यांना पुरविले जाणारे सर्व प्लॅस्टिक (हरितगृहासाठीची प्लॅस्टिक फिल्म ते मल्चिंगसाठीचे प्लॅस्टिक) शासकीय अनुदानांची झालर लावून सन्मानाने वाटले जाते. आणि एकदा त्यांचा वापर संपला की ते पुन्हा बांधावर येऊन स्थिर होते अथवा फारच अडचणीचे झाले तर त्याला दूर कुठेतरी फेकून दिले जाते अथवा जाळले जाते. जे प्लॅस्टिक तुम्ही अनुदानावर देता तेच तुम्ही बांधावरून घेऊन का जात नाही?

कृषी क्षेत्रात प्लॅस्टिकचा वापर अनिवार्य आहे म्हणूनच वापरानंतर त्याचा कचरा म्हणून टाकून देण्यापेक्षा प्रत्येक गाव पातळीवर ग्रामपंचायत, नगरपरिषद नियंत्रित प्लॅस्टिक पुनर्निर्माण केंद्र जरूर असावे. वापरलेल्या हजारो किलो प्लॅस्टिकवर प्रक्रिया करण्यासाठी शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळतील, याची व्यवस्था असावी. ग्रामपंचायत, नगरपरिषदेतर्फे कंपोस्ट प्रक्रियेपूर्वी कचऱ्‍यामधून प्लॅस्टिक काढून घेण्यात यावे.

त्यासाठी गावपातळीवर जागृती निर्माण करणारा कक्ष आणि प्लॅस्टिकचे आरोग्यावर होणारे परिणाम याचा कृषी विभागाकडून जागर करण्यात आला तरच कृषी क्षेत्रामध्ये होणाऱ्‍या प्लॅस्टिक वापरावर नियंत्रण तर येईलच त्याचबरोबर पुनर्निर्माण कार्याला गावपातळीवर बळकटी सुद्धा मिळेल. शेतीत प्लॅस्टिकचा वापर अपरिहार्य आहे म्हणून शेतकऱ्‍यांना अनुदानावर प्लॅस्टिक पुरविणारे शासन आणि ते उचलणारे शेतकरी एकत्र येऊन मोलाचे कार्य करू शकले तरच या भस्मासुराचे नियंत्रण होऊ शकते.

आज भारताची लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे. या वाढत्या लोकसंख्येची भूक मिटविण्यासाठी शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्याशिवाय पर्याय नाही. जेथे विकसीत तंत्रज्ञान येते तेथे प्लॅस्टिकशिवाय पर्याय नाही. म्हणूनच येणाऱ्या काळात कृषिक्षेत्रात प्लॅस्टिकचा वापर वाढणार आहे. कृषीमधील एक संशोधन सांगते की विकसनशील देशामध्ये शेतजमिनीत आज १२ टक्केपेक्षा जास्त प्लॅस्टिक सूक्ष्म कणांच्या रूपात विसावलेले आहे.

हे प्लॅस्टिकचे सूक्ष्म कण वनस्पतींची मुळे स्वीकारत नसली तरी त्यांच्या इतर मूलद्रव्ये स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अडथळा निर्माण करतात. शेतीतील माती कणांच्या समूहात लाखो उपयुक्त जिवाणू आणि पाणी प्लॅस्टिकच्या सूक्ष्म कणासह आज आनंदाने नांदत आहेत. एक संशोधन सांगते की हवेत अब्जावधी प्लॅस्टिकचे कण तरंगत असतात ज्यांना आपण श्वासातून शरीरात घेतो, तेथून त्यांना रक्तात आणि विविध अवयवात कायमचे साठवून ठेवतो.

असे एकही औषध नाही जे शरीरातील प्लॅस्टिक बाहेर काढू शकेल. प्लॅस्टिक आज आईच्या नाळेमधून गर्भापर्यंत, तिच्या दुधापर्यंत पोहोचले आहे. हवेत उडणाऱ्‍या धुलीकणांना हे प्लॅस्टिकचे सूक्ष्म कण चिकटतात. ही धूळ चारा पिके, धान्य पिकावर स्थिरावते. चारा पिकातून गाई, म्हशींच्या पोटात तेथून दुधात, त्या दुधातून आपल्या शरीरात सहज प्रवेश करते. म्हणूनच सर्वांनी सावध झाले पाहिजेत.

(लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)