Panchyat Karbhar : पंचायतीचा कारभार सरपंचांनी हाकावा नेटका

डॉ. सुमंत पांडे

Sarpanch Duties : देशातील पंचायतीचा इतिहास खूप जुना आहे. अगदी वैदिक काळात देखील ‘पंचायतन’ हा उल्लेख होता. गावातील पाच प्रभावशाली आणि त्यांच्यावर गावाचा विश्‍वास असलेली मंडळी गावाचा कारभार पाहत असत. रामायण आणि महाभारत काळात देखील नगरे आणि गावे होती. नगराला पुर, तर गावास जनपद असे संबोधण्यात येत असे. कौटिल्याच्या काळात तर ग्राम प्रशासनाची पकड गावातील सर्व घटकांवर होती, हे अतिशय स्पष्ट होते.

कर निर्धारण करण्याचे आणि त्याची वसुली करण्याचे अधिकार ग्राम प्रमुखास होते.
मुघलांचा आणि ब्रिटिशांचा कालखंड भारतासाठी क्लेशदायक होता. आक्रमण करणाऱ्या राज्यकर्त्यांचे उद्देश केवळ देशाची संपत्ती लुटणे हाच होता. आपल्या अधिष्ठानावर आघात करत त्यांनी पंचायत व्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला.

महाराष्ट्रात खऱ्या अर्थाने रयतेचे राज्य आले ते शिव छत्रपतींच्या कालखंडात. कल्याणकारी राज्य, त्याची प्रशासन यंत्रणा, कायदे आणि त्याची शास्ती यांचा प्रभाव सामान्य जनतेस हितकारकच होता. हा काळही परकीय आक्रमणाचा होता. आधी मुघल नंतर ब्रिटिश यांचे राज्य अस्थिर करण्याचे प्रयत्न सुरू होते.

शिवकालीन जलनीती आजही दिशादर्शक आहे ः
छत्रपती शिवरायांचा बहुतांशी कालखंड हा दुष्काळात होता. तरी देखील राजांनी रयतेच्या कल्याणासाठी राज्य केले. दुष्काळी स्थितीत कमी पावसात येणारी आणि प्रतिकूल हवामानाचा सामना करणारे ज्वारीचे बियाणे त्यांनी शेतकऱ्यांना दिल्याची उदाहरणे सापडतात. शिवकालीन जलनीती आजही आदर्श आहे. तशाच प्रकारचा काळ छत्रपती शाहू महाराजांचा देखील होता. पाणी हे अमूल्य धन आहे आणि ते जपून वापरावे, या बाबत लोकांवर बंधने घातल्याचे अनेक दाखले आहेत. दुष्काळाशी सामना कसा करावा, या बाबत शाहू महाराजांनी संहिताच तयार केली होती.

पाण्याचे नियोजन समाजाकडे ः
गावाच्या पाण्याच्या गरजा, टंचाई स्थितीत होत असलेली माणसांची आणि गुरांचे हाल याची झळ गावच्या लोकांनाच अधिक होती. त्यामुळे गावाच्या पाण्याचे नियोजन गावातील जाणकार व्यक्तीकडे होते. आणि तेही समाजाचे काम म्हणून चोखपणे करत असत. राजस्थानसारख्या वाळवंटी भागात गोड्या पाण्याचे स्रोताचे ज्ञान जाणकार लोकांकडे होते. अगदी कमी पावसाच्या प्रदेशात पर्जन्यजल पकडून ते साठवण्याची आणि गरजेनुसार वापर करण्याची कला अवगत होती.

स्वातंत्र्यापूर्वी हजारो तलाव याच व्यक्तींनी बांधल्याची उदाहरणे आहेत. तलाव बांधण्याची कला त्यांना अवगत होती. जमिनीचा ढाल/ उतार (जलग्रहण क्षेत्र) आणि त्यानुसार पाल (बांध) कसे बांधावे, याचे नेमके ज्ञान त्यांना होते. पूर्व विदर्भात गोंड राजाने अशा तज्ज्ञ आणि जाणकार व्यक्तींच्या साह्याने अनेक तलाव निर्माण केल्याचे आढळते. उत्तर भारत आणि दक्षिण भारतात याचे प्रमाण आजही आहे. आजही महाराष्ट्रातील १०७००० तलावांपैकी ९९ टक्के तलाव ग्रामीण भागातच आहेत. पंचायतींच्या मार्फत त्यांची प्राधान्याने देखभाल होणे गरजेचे आहे.

पाण्याबद्दल आदर उक्तीतून आणि कृतीतूनही ः
इतिहासात डोकावल्यास पाणी आणि त्याबद्दलचा आदर हा जीवनशैलीचा एक भाग होता. घरात नवीन अपत्य जन्माला आल्यानंतर पाचव्या दिवशी त्याच्या पायाच्या अंगठ्याला पाण्याच स्पर्श करत असत. नवीन विवाह झाला की जोडीने जलपूजन हा जीवन शैलीचा भाग होता. पाण्यात विष्ठा, मैला टाकणाऱ्या व्यक्तीला जबर दंड असे.

आजची स्थिती ः
खरे तर पंचायतीनी आणि ग्रामस्थांनी आपल्या पूर्वजांच्या या बाबी अनुकरण करण्याजोग्या आहेत. आज ग्रामीण भागाचे चित्र
असमाधानकारक आहे. पाण्याबद्दल आदर आहे, तथापि तो कृतीतून व्यक्त होताना दिसत नाही. मैला, विष्ठा, घाण, घातक रसायने, प्लॅस्टिक यांसारखे विविध घटक, वस्तू सर्रास पाण्यात टाकल्या जातात. आणि आपल्या प्रशासकास, गावाच्या प्रमुखास त्याचे काहीच देणे घेणे नाही असे चित्र आहे.

घटना सांगते गावे आत्मनिर्भर करावीत
१९९३ मध्ये ७३ व्या घटना दुरुस्तीने पंचायतींना वैधानिक दर्जा दिलेला आहे. दर पाच वर्षांनी निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. एखादी जागा रिक्त झाल्यास आणि पुढील निवडणुकीसाठी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी असेल, तर तेथे निवडणुका घेणे हेदेखील बंधनकारक आहे. याच घटना दुरुस्तीने गावाच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे २९ विषय पंचायतीकडे हस्तांतरित केले आहेत. घटनेच्या कलम ४० अन्वये पंचायतीचा बळ देणे त्याच्यामध्ये आत्मनिर्भर निर्माण होण्यासाठी सर्व सहकार्य करावे असा उल्लेख आहे.

नियोजन महत्त्वाचे ः
वित्त आयोगाचा निधी आणि इतर निधीदेखील हल्ली नियमित उपलब्ध होतो आहे. तथापि, योग्य नियोजनाअभावी त्याचा अपव्यय होऊ नये याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. सरपंचाची ग्रामपंचायती वर आणि त्याच्या कारभारावर पकड असावी लागते. त्यासाठी नियमित प्रशिक्षणास हजर राहून माहिती आणि कौशल्य आत्मसात करणे गरजेचे आहे. काही ठिकाणी सरपंच आणि उपसरपंच ही पदे सहा-सहा महिन्यांसाठी वाटून घेतल्याचे निदर्शनास येते. (थेट लोकनियुक्त सरपंच या कायद्यातील बदलामुळे याला आता आळा बसेल) सरपंचाला ग्रामपंचायत त्याचे कायदे, लेखे इत्यादींची माहिती होण्यासच किमान सहा महिने लागतात. मग पंचायतीवर कशी पकड बसणार?

लोकज्ञान आणि विज्ञान ः
लोकज्ञान हे नेहमी श्रेष्ठ असते. त्याला विज्ञानाची आणि कायद्यांची जोड देऊन नियोजन करणे अगत्याचे ठरते. ब्रिटिश काळात सर्वे ऑफ इंडिया या विभागामार्फत संपूर्ण देशातील गाव नकाशे तयार करण्यात आले. टोपो शीटसारखे दस्तऐवज आजही उपयुक्त ठरतात. गावाच्या पाण्याचा आराखडा करण्यासाठी उपग्रहाद्वारे प्राप्त माहिती आणि नकाशाचा वापर करून योग्य अन् बिनचूक नियोजन करता येईल.

हिवरेबाजारचा आदर्श ः
हिवरेबाजारने केलेले लोकसहभागातून जलनियोजन मार्गदर्शक आहे. या गावात किती पाऊस पडला, तर किती कालावधीच्या पाण्याची तजवीज होऊ शकते? हे गावातील प्रत्येकास माहिती आहे. गावातील तीन सूक्ष्म पाणलोट क्षेत्रामध्ये पर्जन्यमापक बसवलेले आहेत. तेथील पाऊस शाळेतील मुले मोजतात आणि गाव पाण्याचा ताळेबंद मांडतो. ग्रामसभेमध्ये पाण्याचे गणित मांडून कोणती पिके घ्यायची याचे नियोजन केले जाते. ही बाब प्रत्येक गावासाठी अनुकरणीय आहे.

शाश्‍वत विकासासाठी गावागावांत चळवळ उभी राहावी ः
- शाश्‍वत विकासाच्या लक्ष्यांची पूर्तता करण्यासाठी वैश्‍विक, स्थानिक आणि व्यक्तीस्तरावर कृती होणे आवश्यक ठरते. वैश्‍विक स्तरावर राष्ट्रीय पातळीवर आवश्यकतेनुसार नियोजन आणि कृती होणे गरजेचे आहे. स्थानिक स्तरावर म्हणजेच धोरणांमध्ये, कायद्यांमध्ये सुसंगत बदल, त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करणे, अंमलबजावणीसाठी आणि नियमनासाठी उत्तरदायी चौकट आणि यंत्रणा तसेच मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याच्या तरतुदी करणे या बाबी समाविष्ट असतील.
- व्यक्ती स्तरावर म्हणजेच महिला, युवक, सामाजिक संस्था, खासगी क्षेत्रे, समाजमाध्यमे, पत्रकार, शैक्षणिक संस्था, शाळा, कॉलेज यांनी मिळून चळवळ उभी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ‘उन्नत भारत आणि उन्नत महाराष्ट्र’ अभियान दिशादर्शक आहे.
- राष्ट्राच्या विकासात विविध क्षेत्रांतील विकासाचे उद्दिष्ट सध्या करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे कालसुसंगत विविध योजना तयार करतात. त्यांची अंमलबजावणी विभिन्न शासकीय विभागाच्या मार्फत केल्या जातात.

- पंचायतीच्या मार्फत पाच वर्षांच्या नियोजनाचा समावेश असलेला यथार्थ ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्यात येतो. त्याच प्रमाणे प्राधान्यानुसार वार्षिक आराखडादेखील करण्यात येतो.
- गरिबीमुक्त गाव हे ध्येय व्यापक आणि सर्वसमावेशक आहे. गरीब आणि वंचित कुटुंबांच्या उन्नतीमध्ये पंचायतीचा वाटा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.
- ग्रामपंचायत विकास आराखड्यामध्ये समाविष्ट कामे आणि त्यासाठी असलेली तरतूद ही बांधकामे, मूलभूत सुविधा यांच्याकडे अधिक काळ असल्याचे जाणवते. पूर आणि दुष्काळासाठी नियोजन, गावातील जलस्रोत अबाधित, अतिक्रमणापासून दूर आणि बळकट करण्याकडे प्राधान्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. व्यक्तिगत स्वार्थ आणि महत्त्वाकांक्षा यांच्या पलीकडे जाऊन याचा विचार करणे गरजेचे आहे.
- आपल्या आसपासची योग्य नियोजन आणि लोकसहभागाने बदललेल्या गावांचा अभ्यास करून त्यानुसार आपल्या गावात नियोजन करणे सहज शक्य आहे.
- नैसर्गिक साधन संपत्तीला हानी न पोहोचू देता विकासाचे नियोजन, पायाभूत सुविधांची निर्मिती अपरिहार्य आहे. हवामान बदलाचे परिणाम आज आपण भोगतो आहेच. हा प्रश्‍व वैश्‍विक जरी असला तरी त्याचे उत्तर स्थानिक स्तरावरच आहे.
नुकत्याच संपन्न झालेल्या जी २० परिषदेत शाश्‍वत विकासासाठी सर्व राष्ट्रांनी संवेदनेने काम करावे असे अभिप्रेत होते. भारताने शाश्‍वत विकासाच्या एकूण १७ ध्येयाप्रती आपली तत्परता दाखवत नऊ संकल्पना स्वीकारून त्याचे स्थानीकरण करत प्रभावीपणे गावनिहाय अंमलबजावणी करत आहे.