Nagpur News: धान उत्पादकांना बोनस देण्याच्या मुद्द्यावरून सरकारमधीलच मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी (ता. २४) विधानसभेच्या कामकाजा दरम्यान राज्य सरकारला चांगलेच कोंडीत पकडले. शासकीय नोकरदारांना महागाई भत्ता आणि वेतन आयोगाची तरतूद करणारे सरकार धान उत्पादकांना मात्र वाऱ्यावर सोडत असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. .मंगळवारी विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच पहिल्या लक्षवेधीच्या माध्यमातून सुधीर मुनगंटीवार यांनी धान उत्पादकांच्या बोनसचा मुद्दा जोरकसपणे मांडला. महायुती सरकारने बोनस वाढ करून ही रक्कम प्रति हेक्टर २० हजार रुपये इतकी केली. धानाची लागवड करणारे ७ लाख १६ हजार ३३४ शेतकरी धान बोनसची प्रतीक्षा करीत आहेत. त्यांच्याकडून सातत्याने या संदर्भात मागणी होत असल्याने डिसेंबर २०२५ मध्ये काही शेतकऱ्यांसह मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यात आली..Paddy Bonus Delay: भात बोनस रखडल्याने गोंदियात शेतकऱ्यांमध्ये संताप.त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी अन्नपुरवठा विभागाला तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले. मात्र आजवर या संदर्भात कोणतीही कार्यवाही झाली नाही, त्यावरूनच संबंधित विभाग मुख्यमंत्र्यांना देखील जुमानात नसल्याचे सिद्ध होते असा टोला सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी लगावला. त्यामुळे धान बोनस वितरणासंबंधी तत्काळ जीआर काढण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर अन्न व पुरवठा राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या उत्तरामुळे सुधीर मुनगंटीवार यांचे समाधान झाले नाही. परिणामी त्यांनी या संदर्भात सभागृहातच तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आमदार विजय वडेट्टीवार त्यासोबतच आमदार नितीन राऊत यांनी देखील सरकारने तत्काळ धान बोनस वितरणासंबंधी आदेश काढावा, अशी मागणी केली..Paddy Bonus : सात हजारांवर शेतकऱ्यांना धानाच्या बोनसची प्रतीक्षा.खरेदी आणि बोनसमध्ये तफावतसुधीर मुनगंटीवार यांच्या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी आकडेवारी सादर केली. त्यानुसार, २०२२-२३ मध्ये एक कोटी ५८ लाख ७४ हजार क्विंटल धान खरेदीच्या माध्यमातून ८२३ कोटी रुपये बोनस म्हणून वितरित करण्यात आले. २०२३-२४ मध्ये एक कोटी साठ लाख ५७ हजार क्विंटल धान खरेदी करण्यात आली व १३७८ कोटी बोनस स्वरूपात वितरित केले..२०२४- २५ मध्ये मात्र ९९ लाख ६४ हजार क्विंटल धान खरेदी करण्यात आली व १६२८ कोटी रुपये बोनस द्यावा लागला. त्यावरूनच २०२४-२५ मध्ये कमी धान खरेदी झाली असताना अधिक बोनस द्यावा लागत आहे. त्यामागील नेमक्या कारणांचा आढावा घ्यावा लागेल. त्यानंतरच धान बोनस वितरणासंबंधी शासन आदेश काढला जाईल. त्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली जाईल, असे त्यांनी सांगितले..शासकीय नोकरदारांना वेतन वाढ, त्यासोबतच महागाई भत्याकरिता कोट्यवधी रुपयांची तत्काळ तरतूद केली जाते. परंतु शेतकऱ्यांसाठी निधी देताना मात्र टाळाटाळ होते, हेच यावरून सिद्ध झाले आहे. धान उत्पादक अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत असल्याने त्यांच्या बोनसचा गुंता सुटण्याची गरज आहे.- सुधीर मुनगंटीवार, आमदार, बल्लारपूर.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
