Agriculture Input Purchase : निविष्ठा खरेदीच्या चौकशीचे आदेश

Pune News : कृषी खात्याने लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता काळात घाईघाईत जादा दराने काढलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निविदांचा बोभाटा झाल्यानंतर आता राज्य शासनाला जाग आली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीशिवाय कृषी खात्यात कोणतीही खरेदी होत नाही. ही प्रणाली शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा करते. परंतु, कृषी खात्याने निवडणूक आचारसंहितेचा बाऊ करीत ‘डीबीटी’ला टाळून ३०० कोटींची योजना राबविली आहे. त्यासाठी कृषिउद्योग विकास महामंडळाच्या (एमएआयडीसी) मदतीने कोट्यवधी रुपयांच्या निविष्ठा खरेदीची कंत्राटे वाटली गेली आहेत. या घोटाळ्यावर प्रकाश टाकणारे वृत्तांकन गेल्या काही दिवसांपासून ‘अॅग्रोवन’ करते आहे.

उच्चपदस्थ सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, जादा दराने होणाऱ्या निविष्ठा खरेदी प्रकरणाकडे राज्य सरकारमधील दोन घटक पक्षांनी सपशेल दुर्लक्ष केले. शिवसेनेने या प्रकरणाची दखल न घेण्याचे कारण म्हणजे स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच ‘डीबीटी’ रद्द करण्यास मान्यता दिली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने या घोटाळ्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे कारण म्हणजे कृषिमंत्रीपद या पक्षाकडे आहे.

त्यामुळे केवळ भाजपकडून या प्रकरणाची दखल घेतली जाण्याची अटकळ होती. परंतु, भाजपमधील लोकप्रतिनिधींनीदेखील या प्रकरणात हात घातला नाही. अर्थात, त्याला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपवाद ठरले आहेत. त्यांनी गंभीर भूमिका घेत ‘‘सदर प्रकरण तात्काळ तपासून कार्यवाही करा,’’ असा लेखी आदेश बजावला आहे.

या प्रकरणाची माहिती असलेल्या एका शिष्टमंडळाने श्री. फडणवीस यांची अलीकडेच प्रत्यक्ष भेट घेतली. ‘‘शेतकऱ्यांना ‘डीबीटी’नेच लाभ दिला जातो. निविष्ठांची अनुदान रक्कम शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केली जाते. परंतु, या प्रकरणात डीबीटी टाळण्यात आली आहे,’’ असे उपमुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले गेले.

त्यावर ‘शेतकऱ्यांना निविष्ठा मिळण्यात उशीर होऊ नये याकरिता एकवेळची खास बाब म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे,’’ असा निर्वाळा श्री. फडणवीस यांनी दिला. त्यामुळे उपस्थित शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्र्यांसमोर जादा दराचा मुद्दा उपस्थित केला. ‘‘डीबीटी टाळण्यास शासनाने मान्यता दिली असेल तर हरकत नाही. परंतु, या प्रकरणात जादा दराने निविष्ठा खरेदी होत असून लाभार्थी संख्या घटविण्यात आली आहे.

त्यामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असून लाखो शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत,’’ असे शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिले. त्यावर श्री. फडणवीस म्हणाले की, ‘‘जादा दराने खरेदी होत असल्यास आम्ही तत्काळ चौकशी लावू व कारवाई करण्यास भाग पाडू.’’ यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाशी संबंधित तक्रार अर्जावरच चौकशीचे आदेश स्वतःच्या स्वाक्षरीने जारी केले.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ही चौकशी यशस्वी होईल किंवा जादा दराची कंत्राटे रद्द होतील की नाहीत, याविषयी कमालीची साशंकता आहे. कारण, वाटलेल्या कंत्राटांपोटी कोट्यवधी रुपयांची अग्रिम रक्कम यापूर्वीच वाटण्यात आली आहे. चौकशीचे आदेश देताच ‘कृषिउद्योग’ व मंत्रालयातील लॉबी अस्वस्थ झाली आहे. अर्थात, या घोटाळ्याचे सर्व बारकावे केवळ तत्कालीन कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनाच माहीत होते. सोनेरी टोळीने त्यांचीच बदली घडवून आणली आहे. दुसऱ्या बाजूला, आता हा व्यवहार कसा स्वच्छ आहे हे सांगण्यासाठी निरनिराळे युक्तिवाद शोधले जात आहेत.

चौकशीच्या भीतीने हालचाली वाढल्या

निविष्ठा खरेदीच्या चौकशीचे आदेश जारी झाल्याचे समजताच या प्रकरणातील कंत्राटदारांना निविष्ठा पुरवण्यासाठी घाई केली जात आहे. कंत्राटे रद्द करण्याचे आदेश बजावले जाण्याची शक्यता गृहीत धरीत कंत्राटदारांकडून निविष्ठा ताब्यात घेण्याची घाई चालू आहे. निविष्ठा ताब्यात घेतल्यास व्यवहार पूर्ण होतो व जबाबदारी आपोआप शासनावर येते, अशी अटकळ या प्रकरणातील लॉबीची आहे, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.