Onion Market : अनुदानाने नव्हे, हमीभावाने सुटेल कांदादर समस्या

जगदीश इनामदार

राज्य सरकारने माजी पणन संचालक सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कांदादर (Onion Rate) समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी सहा सदस्यांची समिती गठित केली होती.

या समितीने बाजार‌भावातील घसरणीवर विविध कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये जाऊन, शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. त्यानंतर समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला नुकताच सादर केला आहे.

या अहवालाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने विधिमंडळात ३०० रुपये प्रतिक्विंटल सानुग्रह अनुदानाची (Onion Subsidy) घोषणा केली आहे. हे अनुदान खूपच तुटपुंजे आहे. त्यामुळे राज्यभरातील कांदा उत्पादकांमध्ये नाराजीचा सूर कायम आहे.

१९७९ मध्ये चाकण, जि. पुणे येथे कांद्याच्या कोसळलेल्या बाजारभावाने देश पातळीवरील एका शेतकरी संघटनेला जन्म दिला.

एवढेच नाही तर १९८० मध्ये हा चाकणचा वणवा नाशिक जिल्ह्यातील निफाड, पिंपळगाव बसवंत, सटाणा (बागलाण), कळवण, देवळा, मालेगाव व शेजारील गुजरात लगतच्या साक्री, पिंपळनेर, मालपूर, कासारे, देगांव, उंबर्टी, निजामपूर, जैताने, नेर, कुसुंबा या धुळे जिल्ह्यातील गावांपर्यंत वाऱ्यासारखा पसरला. या भागातील हजारो शेतकरी व संघटनेचे कार्यकर्ते शरद जोशी यांच्या एका हाकेसरशी सर्वस्व झोकून रस्त्यावर उतरले.

कारण होते, १९८० मध्ये कोसळलेले कांद्याचे बाजारभाव. त्या वेळी शेतकरी संघटनेच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भाव मिळालाच पाहिजे हे देखील एक मागणी होती.

केंद्रीय कृषिमूल्य आयोग बरखास्त करा. ‘कांद्याला मंदी तर उसाला बंदी’ या‌ मागण्या अग्रस्थानी होत्या. या घटनेला आज तब्बल ४४ वर्षे झाले तरी कांदा उत्पादकांच्या नशिबी रस्त्यावर टाहो फोडणेच आहे.

गेल्या ४४ वर्षांत राजकारण्यांच्या कित्येक पिढ्यांचा उद्धार झाला असेल, परंतु शेतकऱ्यांच्या कित्येक पिढ्या आजवरच्या सर्व सरकारांच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे उध्वस्त झाल्या आहेत. हे जळजळीत वास्तव नाकारण्याची हिम्मत गल्ली ते दिल्लीपर्यंतच्या ना सत्ताधारी पक्षात आहे, ना विरोधी पक्षात!

आज महाराष्ट्रात विशेषतः नाशिक जिल्ह्यात कांदा प्रश्न हा उग्ररूप धारण करू पाहत आहे. कारणही तसेच आहे, १९८० मध्ये कांद्याला रास्त दरासाठी प्रचंड आंदोलने झालीत व आज तब्बल ४४ वर्षांनंतरही जर हाच कांदा सरासरी ५०० ते ६०० रुपये क्विंटल अशा मातीमोल भावाने विकला जात असेल तर यात शेतकऱ्यांना कसा दोष देता येईल.

आजची शेतकऱ्यांची अवस्था शेतातील उभा कांदा पण शेताबाहेर काढण्याची नाही. बरेचसे शेतकरी अक्षरशः छातीवर दगड ठेवून पोटच्या पोरासारखं जोपासलेल्या कांदा पिकावर ‘रोटाव्हेटर’ फिरवत आहेत.

या वेळी त्यांना होत असलेल्या यातना त्यांनाच माहीत! १९८०-९० च्या दशकात शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाचा सर्वांत जास्त राजकीय फटका हा राज्यातील त्यावेळच्या ‘डबल इंजिन’च्या काँग्रेस सरकारला बसला होता.

नाशिक जिल्ह्याचा विचार केला तर याच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी १९८५ च्या विधानसभा निवडणुकीत ४४० व्होल्टेजचा असा झटका दिला, की जिल्ह्यातील सर्वच १४ आमदार विरोधी पक्षाचे निवडून आले आणि काँग्रेसचा सुपडा साफ केला.

इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असते हे कधीही आणि कुणीही विसरता कामा नये. यासाठीच मायबाप केंद्र-राज्य सरकारने तातडीने ‘ठोस’ उपाययोजना करून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना वाचवले पाहिजे.

लेट खरीप कांद्याचं संकट टळत नाही तोच रब्बी (उन्हाळ) कांद्याचा हंगाम सुरू होत आहे. काही ठिकाणी ऑक्टोबर लागवडीच्या उन्हाळ कांद्याची आवक सुरू झाली आहे.

उन्हाळ कांद्याची साठवणूक होत असली तरी निसर्गाच्या लहरीपणामुळे प्रत्यक्षात तो कांदा शेतातून उत्पादकांच्या घरात अथवा चाळीत येईपर्यंत कुणीही काहीही भाकीत करू शकत‌ नाही.

कांद्याचा आजार हा तसा फार जुनाट असा आहे. वास्तविक मूर्छा आलेल्या माणसाला हाच कांदा फोडून त्याच्या नाकाला हुंगवला तर तो शुद्धीवर येतो.

नाकाने कांदे सोलणाऱ्यांची सरकारे याच कांद्याने पाडली आहेत. आणि कुठल्याही सरकारचा तेव्हापासूनच कांद्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच बदलला आहे. ‘धरलं तर चावतं आणि सोडलं तर पळतं,’ अशी अवस्था कांद्याने केलेली आहे.

आजवरच्या कुठल्याच सरकारने ना विरोधी पक्षाने कांदा पिकाला कृषिमूल्य आयोगाच्या शेतीमाल ‘एमएसपी’च्या यादीत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला नाही. यामागील एक गोंडस कारण पुढे करण्यात येते, की कांदा हे नाशीवंत पीक आहे.

दुसरे गोंडस कारण पुढे केले जाते, ते म्हणजे हे पीक महाराष्ट्रासह देशातील ठरावीक भागातच घेतले जाते. त्यामुळे हमीभावाच्या यादीत याचा समावेश करण्याला आजवरच्या सरकारांनी विरोध केला आहे.

सहकार खात्याचे बहुचर्चित वाक्य आहे, की सर्व अधिकार संचालक मंडळाने, संस्थेने किंवा सहकार विभागाने राखून ठेवलेले आहेत. हे ‘राखीव’ अधिकाररूपी ब्रह्मास्त्र पाहिजे त्या वेळी कुठल्याही सरकारला वापरता येते.

अजून एक ब्रह्मास्त्र निशस्त्र शेतकऱ्यांना घायाळ करीत असते, त्याचं नाव आहे ‘आवश्यक वस्तू कायदा.’ या कायद्याचा वापर करून कैकवेळा कांद्यावर निर्यात बंदीपासून ते सार्वजनिक वितरणापर्यंत अनेक निर्बंध लादले गेलेले आहेत.

आवश्यक वस्तू कायद्याचा वापर सर्व सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या कांदा पिकाचे चढते बाजारभाव नियंत्रित करण्यासाठी केला, हे सत्यही कुणी नाकारू शकत नाही.

कांदा दर नियंत्रित ठेवण्याचे एक कारण आजवरच्या सर्व सरकारांना उत्पादकांपेक्षा कांदा खाणाऱ्यांची काळजी जास्त आहे. कुठल्याही सरकारला ‘वोट बॅंके’चीच भाषा समजते. आज देशात सर्वदूर अनेक राज्यांमध्ये कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते.

महाराष्ट्रात कांद्याचे क्षेत्र जास्त असेल पण हाच कांदा केंद्र सरकारला परदेशी चलन पण मिळवून देतो. त्याकरिता कांदा पिकाचा समावेश केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाच्या शेतीमाल हमीभावाच्या यादीत करावा व कांदादर प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढावा.

कांद्याचे बाजारभाव वाढले की, देशभरातील सर्व चॅनल्सवर कांद्याच्या वाढलेल्या भावावर चर्चासत्र, पॅनल डिस्कशन/डिबेट, अधिकाऱ्यांची भरारी पथके सर्वत्र तैनात, कांदा व्यापाऱ्यांवर धाडी, असं सर्वदूर चित्र बघायला मिळते.

परंतु कांद्याचे भाव गडगडले, की त्या शेतकऱ्यांकडे कुणी ढुंकूनही पाहत नाही, ही खरी शोकांतिका आहे.

१९९०-९१ मध्ये असेच कांद्याचे बाजारभाव कोसळले होते. त्या वेळी लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शेतकरी संघटनेचे काही नेते बेमुदत आमरण उपोषणाला बसले.

प्रशासनाची व बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची एकच तारांबळ उडाली. त्या वेळी शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी हे महाराष्ट्रात नव्हते. संघटनेच्या पहिल्या फळीतील नेतेच आमरण उपोषणाला बसले म्हटल्यावर एकच चलबिचल झाली.

शरद जोशी यांच्यापर्यंत उपोषणाचा निरोप जाऊन पोहोचला. तेही तातडीने लासलगांवकडे रवाना झाले. शरद जोशी लासलगांवी आल्यानंतर त्यांनी स्थानिक प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्याशी संवाद साधला.

अकस्मात उद्भवलेली परिस्थिती, देशांतर्गत गरज व आंतरराष्ट्रीय निर्यातीच्या स्थितीबाबत माहिती घेतली गेली. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी वाटाघाटी करून ‘कांदा बाजार हस्तक्षेप योजना’ जाहीर केली.

या योजनेअंतर्गत कांद्याचा कुठलाही ग्रेड विचारात न घेता सरसकट १०० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभावाने शेतकऱ्यांचा कांदा महाराष्ट्र शासनाने खरेदी केला. अशा रीतीने कांदा उत्पादकांचा प्रश्‍न त्या आमरण उपोषणाने सोडवला होता.

(लेखक शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते आहेत.)